Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

अलैँची निर्यातको नयाँ उचाइ

एक वर्षमै निर्यात कारोबार झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँले बढ्दा किसानको आम्दानी, भारतमाथिको निर्भरता, उत्पादन क्षमता र मूल्य अभिवृद्धिको प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ।

अलैँची निर्यातको नयाँ उचाइ
A A+ A-

नेपाली अलैँचीको बजार विस्तार हुँदै गएको छ। पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानले उत्पादन गर्ने अलैँचीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग पाउन थालेपछि निर्यात कारोबारले नयाँ उचाइ लिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा काँकडभिट्टा नाकाबाट मात्रै १२ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यही नाकाबाट सात अर्ब ६७ करोड ४० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको थियो।

एक वर्षको अवधिमा निर्यात कारोबार चार अर्ब ९६ करोड २९ लाख ३३ हजार रुपैयाँले बढेको छ। प्रतिशतका आधारमा यो वृद्धि ६४.६५ प्रतिशत हो। कारोबारसँगै निर्यात परिमाणसमेत उल्लेख्य बढेको छ।

गत आवमा ६३ लाख ८५ हजार ८७० किलोग्राम अलैँची निर्यात भएकोमा अघिल्लो आवमा ४२ लाख ९४ हजार ५५० किलोग्राम मात्रै निर्यात भएको थियो।

काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा भन्सार अधिकृत माङ्कल राईका अनुसार नेपाली अलैँचीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढेसँगै निर्यात कारोबारमा वृद्धि भएको हो।

उनका अनुसार उत्पादन, गुणस्तर र बजार पहुँचमा थप सुधार गर्न सके आगामी वर्षमा पनि निर्यात बढ्ने सम्भावना छ।

यो वृद्धिलाई सामान्य मौसमी उतारचढावका रूपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन। निर्यात परिमाण र कारोबार दुवै बढ्नुले नेपाली अलैँचीको बजारमा माग विस्तार भएको संकेत गर्छ।

तर निर्यातको बढ्दो आँकडाले नेपाली अलैँची व्यवसायको सम्पूर्ण अवस्था बलियो भएको प्रमाणित गर्दैन।

उत्पादनको उत्पादकत्व, किसानले पाउने मूल्य, प्रशोधनको अवस्था, बजारको पहुँच र निर्यातबाट सिर्जना हुने मूल्यको बाँडफाँटमा अझै गम्भीर कमजोरी छन्।

अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ-नेपालले अलैँची उत्पादन गरेर विदेश पठाइरहेको छ, तर त्यसको अन्तिम बजार र मूल्य निर्धारणमा कति नियन्त्रण राख्न सकेको छ?

निर्यातको ठूलो हिस्सा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पुग्ने संरचनाले नेपाली व्यवसायीले पाउन सक्ने सम्भावित आम्दानीको ठूलो भाग बाहिरै छाडिरहेको छ।

त्यसैले निर्यात वृद्धिको यो उपलब्धिलाई दीर्घकालीन व्यावसायिक सफलतामा बदल्न उत्पादनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला सुधार्नुपर्ने देखिएको छ।

कारोबार बढ्यो, परिमाण पनि उकालो

काँकडभिट्टा भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०८२/८३ मा अलैँची निर्यातबाट १२ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।

अघिल्लो आवमा सात अर्ब ६७ करोड ४० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो। यसरी एक वर्षमा कारोबारमा झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ।

निर्यात परिमाणको तुलना गर्दा पनि वृद्धि उल्लेखनीय देखिन्छ। आव २०८१/८२ मा ४२ लाख ९४ हजार ५५० किलोग्राम अलैँची निर्यात भएकोमा आव २०८२/८३ मा ६३ लाख ८५ हजार ८७० किलोग्राम पुगेको छ।

यसअनुसार परिमाणमा करिब ४८.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

कारोबार ६४.६५ प्रतिशतले बढ्दा परिमाण ४८.६ प्रतिशतले मात्रै बढ्नुले निर्यातको औसत मूल्यमा समेत सुधार भएको देखाउँछ।

उपलब्ध कारोबार र परिमाणलाई भाग गर्दा अघिल्लो आवमा प्रतिकिलोग्राम औसत निर्यात मूल्य करिब एक हजार ७८७ रुपैयाँ थियो। गत आवमा यो बढेर करिब एक हजार ९७९ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ।

अर्थात् प्रतिकिलोग्राम औसत मूल्यमा करिब १०.७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।

यसले निर्यात कारोबार वृद्धिमा दुईवटा पक्षले योगदान गरेको देखाउँछ। पहिलो, निर्यातका लागि बजारमा पठाइएको अलैँचीको परिमाण बढेको छ। दोस्रो, प्रतिकिलोग्राम औसत निर्यात मूल्य पनि बढेको छ।

उत्पादन र मूल्य दुवैमा सुधार हुँदा कुल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि सम्भव भएको हो।

तर औसत निर्यात मूल्यलाई किसानले पाएको मूल्यका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

भन्सारमा अभिलेख भएको कारोबार मूल्य र किसानले बारीबाट उत्पादन बिक्री गर्दा पाउने मूल्यबीच संकलन, ढुवानी, सुकाउने, छान्ने, ग्रेडिङ, भण्डारण र व्यापारिक तहका लागत तथा नाफाको अन्तर हुन्छ।

त्यसैले निर्यात मूल्य बढेको अनुपातमै किसानको आम्दानी बढेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

राष्ट्रिय व्यापारको तथ्याङ्कमा पनि अलैँचीको योगदान उल्लेखनीय देखिएको छ। आव २०८२/८३ मा नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्ये अलैँची अग्रस्थानमा रहेको छ।

उपलब्ध राष्ट्रिय व्यापार विवरणले सो आवमा अलैँची निर्यातको मूल्य करिब १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारी देखाउँछ। तर काँकडभिट्टा भन्सारको विवरण र राष्ट्रिय तथ्याङ्कको गणना क्षेत्र एउटै होइन।

त्यसैले दुवैलाई एउटै आधार मानेर जोड्ने वा तुलना गर्नेभन्दा सम्बन्धित निकायको अन्तिम वार्षिक विवरणबाट पुष्टि गर्नु आवश्यक हुन्छ।

यसअघि पनि अलैँची निर्यातमा उतारचढाव देखिएको थियो। आव २०७९/८० मा निर्यात मूल्य उच्च भएपछि त्यसपछिका दुई वर्ष कारोबार घटेको थियो।

आव २०८०/८१ मा निर्यात मूल्य सात अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र आव २०८१/८२ मा सात अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित भएको थियो। त्यसपछि आव २०८२/८३ मा कारोबार पुनः बढेर नयाँ उचाइमा पुगेको छ।

निर्यातको यो वृद्धिले नेपाली अलैँचीलाई कृषि उत्पादनका रूपमा मात्र नभई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यावसायिक वस्तुका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना देखाएको छ।

तर एक वर्षको राम्रो मूल्य र मागलाई दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित भएको प्रमाण मान्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति बढेमा, प्रतिस्पर्धी मुलुकको उत्पादन सुधारिएमा वा उपभोक्ताको माग परिवर्तन भएमा मूल्य फेरि घट्न सक्छ।

भारतको बजारमा अड्किएको व्यापार

नेपाली अलैँचीको बजार विस्तारमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्यात गन्तव्यको एकाग्रता हो। उत्पादन नेपालमा हुन्छ, तर त्यसको ठूलो हिस्सा भारतीय बजार हुँदै अन्य मुलुकमा पुग्छ।

यसले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच दिलाए पनि अन्तिम उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गर्न कठिन बनाएको छ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको अध्ययन तथा क्षेत्रसम्बन्धी विभिन्न मूल्य शृङ्खला विश्लेषणले नेपाली अलैँचीको निर्यातमा भारतको भूमिका अत्यन्त ठूलो रहेको देखाएका छन्।

पछिल्ला वर्षमा पनि ९९ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात भारतीय बजार वा भारतीय व्यापारिक मार्गमा निर्भर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

भारत नेपाली अलैँचीको प्रमुख खरिदकर्ता मात्र होइन, तेस्रो मुलुकसम्म पुग्ने व्यापारिक सञ्जालको महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वारसमेत बनेको छ।

भारतमा नेपाली अलैँचीको ठूलो हिस्सा खपत हुन्छ। बाँकी उत्पादन भारतीय व्यापारीमार्फत पाकिस्तान, खाडी मुलुक र अन्य बजारमा पुनः निर्यात हुने गरेको छ। विशेषगरी पाकिस्तान र मध्यपूर्वका मुलुकमा अलैँचीको माग उच्च छ।

बिरयानी, मासुका परिकार र विभिन्न परम्परागत खानामा यसको प्रयोग हुने भएकाले यी बजारमा नेपाली अलैँचीको सम्भावना छ।

तर नेपालले ती बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच विस्तार गर्न सकेको छैन।

भारतीय व्यापारीले नेपाली अलैँची खरिद गरेर आफ्नै व्यापारिक सञ्जालबाट तेस्रो मुलुक पुर्‍याउँदा ढुवानी, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र वितरणबाट सिर्जना हुने अतिरिक्त मूल्यको ठूलो हिस्सा भारतमै रहन्छ।

नेपालले उत्पादन र प्रारम्भिक बिक्रीको आम्दानी पाउँछ, तर अन्तिम बजारमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा सीमित भूमिका खेल्छ।

अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दीपक नेपालले पनि निर्यातको बढ्दो कारोबारलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै बजारको माग र मूल्य दुवै पक्ष महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै आएका छन्।

उनका अनुसार उच्च मूल्य पाउँदा किसानले उत्पादन बिक्री गर्न प्रोत्साहन पाउँछन् र निर्यात प्रणालीमा उत्पादनको प्रवाह बढ्छ। तर निर्यात मूल्य बढेको मात्र आधारमा दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित भएको मान्न नहुने व्यवसायीहरूको धारणा छ।

नेपालको निर्यात रणनीतिले भारतबाहेक बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र पाकिस्तानजस्ता बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

बंगलादेश नेपालको नजिकको सम्भावित बजार हो। त्यहाँ ठूलो उपभोक्ता आधार छ र स्थलमार्गबाट तुलनात्मक रूपमा कम समयमा सामान पुर्‍याउन सकिन्छ। तर भन्सार शुल्क र गैरभन्सार अवरोधले नेपाली अलैँचीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसँग सम्बन्धित विवरणमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको व्यवस्थाअनुसार बंगलादेशमा नेपाली अलैँचीले पाँच प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त भन्सार दर पाउनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा ३५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्कको अवरोध रहेको उल्लेख छ।

यस्तो शुल्क संरचनाले प्रत्यक्ष निर्यातलाई महँगो बनाउँछ। बजार नजिकै भए पनि व्यापारिक अवरोधका कारण नेपाली निर्यातकर्ताले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्।

पाकिस्तानमा पनि नेपाली अलैँचीको माग छ। तर भारतीय व्यापारिक सञ्जालबाट बाहिरिएर प्रत्यक्ष कारोबार गर्न नेपाली व्यवसायीलाई कठिनाइ छ।

बजारको माग, आयातकर्ताको विवरण, मूल्य र भुक्तानी प्रणालीबारे प्रत्यक्ष जानकारी नहुँदा निर्यातकर्ताले जोखिम लिन चाहँदैनन्। यसले भारतमा निर्भरता कायम राखेको छ।

खाडी मुलुकमा नेपाली अलैँचीको मूल्य उच्च हुन सक्ने सम्भावना छ। कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका बजारमा उपभोक्ता तहमा पुग्दा मूल्य धेरै माथि जाने गरेको व्यापारसम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ।

तर नेपाली निर्यातकर्ताले त्यहाँसम्म आफ्नै ब्रान्ड र व्यापारिक सञ्जाल निर्माण गर्न सकेका छैनन्। यसका लागि बजार अध्ययन, गुणस्तर प्रमाणीकरण, गोदाम, वितरकसँग सम्झौता र निर्यात वित्तको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

नेपालले उत्पादन गर्ने अलैँचीको गुणस्तर र सुगन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छुट्टै पहिचान दिन सकेमा मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावना अझै ठूलो छ।

तर उत्पादन नेपालमा भएको र अन्तिम उपभोक्ताले खरिद गर्ने उत्पादन एउटै ब्रान्डमा चिनिने अवस्था बनाउन नसक्दा बजारको मूल्य शृङ्खलामा नेपाल कमजोर अवस्थामा छ।

किसानको आम्दानी र उत्पादकत्वको चुनौती

अलैँची पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानका लागि महत्त्वपूर्ण नगदे बाली हो। विशेषगरी ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर र धनकुटामा यसको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ।

पछिल्ला वर्षमा खेती विस्तार भएर देशका अन्य जिल्लामा समेत पुगेको छ। उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने भएकाले पहाडी क्षेत्रका किसानले अलैँचीलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएका छन्।

अलैँची खेतीमा संलग्न किसानको संख्या ठूलो छ। सन् २०२२ मा प्रकाशित क्षेत्रगत अध्ययनले नेपालमा करिब ६७ हजार किसान अलैँची उत्पादनमा संलग्न रहेको अनुमान गरेको थियो।

त्यसबेला खेती ४२ भन्दा बढी जिल्लामा विस्तार भएको उल्लेख थियो। पछिल्लो शैक्षिक अध्ययनले खेती विस्तार भएर ५३ जिल्लासम्म पुगेको देखाएको छ। तर खेती विस्तार हुनु र उत्पादन क्षमता बढ्नु एउटै कुरा होइन।

कतिपय क्षेत्रमा नयाँ बगान विस्तार भए पनि पुराना बगानको उत्पादकत्व घटेको छ।

अलैँची खेतीको सबैभन्दा ठूलो समस्या उत्पादकत्व हो। सन् २०२६ मा सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा प्रतिहेक्टर औसत उत्पादकत्व ५३१.३१ किलोग्राम हाराहारीमा रहेको छ।

भारतको औसत उत्पादकत्व भने प्रतिहेक्टर करिब दुई हजार किलोग्राम रहेको विवरण छ। यसको अर्थ नेपालले खेतीयोग्य क्षेत्र विस्तार गरे पनि उपलब्ध जमिनबाट उत्पादन लिन सक्ने क्षमता तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ।

अलैँचीको उत्पादनमा कमी आउनुका कारणमध्ये पुराना बोट, रोग तथा कीराको प्रकोप, गुणस्तरीय बिरुवाको अभाव, सिँचाइको कमी र बगान व्यवस्थापनमा कमजोरी प्रमुख छन्।

अलैँचीलाई निश्चित तापक्रम, चिस्यान, छायाँ र माटोको अवस्था आवश्यक पर्छ। प्राकृतिक अवस्था अनुकूल नभएका क्षेत्रमा खेती विस्तार गर्दा उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न सक्दैन।

कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता कृष्णहरि तिवारी, विनायक सिग्देल, ब्रह्मानन्द कुर्मी र नितिशकुमार रोयले सन् २०२५ मा प्रकाशित अध्ययनमा नेपालमा अलैँची खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन विस्तार भए पनि रोग तथा कीराका कारण उत्पादन क्षमतामा चुनौती रहेको औँल्याएका छन्।

उनीहरूको अध्ययनले रोग व्यवस्थापन, उपयुक्त जात छनोट र बगान व्यवस्थापन सुधारलाई उत्पादन वृद्धिको प्रमुख आधार मानेको छ।

अलैँचीमा छिर्के, फुर्के र जरा कुहिने रोगको समस्या देखिन्छ।

रोग लागेको बगानमा बिरुवा कमजोर हुँदै जान्छन् र उत्पादन घट्छ। पुराना बिरुवाबाटै नयाँ बिरुवा तयार गर्ने चलनले रोग एक बगानबाट अर्को बगानमा सर्न सक्ने जोखिम बढाउँछ।

रोगको पहिचान र नियन्त्रणका लागि किसानसँग पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान नहुँदा समस्या झन् जटिल हुन्छ।

अर्कोतर्फ, जलवायु परिवर्तनले अलैँची खेतीको परम्परागत उत्पादन क्षेत्र प्रभावित गर्न थालेको छ।

तापक्रम वृद्धि, वर्षाको अनियमितता र लामो समयसम्म खडेरी पर्ने अवस्थाले बिरुवाको वृद्धि, फूल लाग्ने प्रक्रिया र उत्पादनमा असर पार्न सक्छ। अलैँचीलाई चिस्यानयुक्त वातावरण आवश्यक पर्ने भएकाले सुक्खा मौसम लम्बिँदा उत्पादन घट्ने जोखिम हुन्छ।

ताप्लेजुङको कृषि ज्ञान केन्द्रसम्बन्धी विवरणमा खेती विस्तार भए पनि केही वर्षमा प्रतिकूल मौसमका कारण उत्पादन प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ। जिल्लामा किसानले विभिन्न स्थानीय जात लगाउँदै आएका छन्।

रामसाई, चिभेसाई, गोलसाई, डम्बरसाई र भरलाङजस्ता जात प्रचलनमा छन्। तर सबै जात सबै उचाइ र हावापानीमा समान रूपमा सफल हुँदैनन्।

ताप्लेजुङमा अलैँचीको खेती क्षेत्र ठूलो छ। जिल्लामा करिब चार हजार ५०० हेक्टर जमिनमा खेती हुने र वार्षिक दुई हजार ५०० मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन हुने विवरण सार्वजनिक भएको छ।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका विभिन्न वडामा अलैँची खेती गरिन्छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व देखाउँछ।

ताप्लेजुङका अलैँची व्यवसायी भद्रवीर रेग्मीले बजारमा राम्रो मूल्य पाउँदा किसान र व्यवसायी दुवै उत्साहित हुने गरेको बताएका छन्। नयाँ उत्पादन बजारमा आउँदा प्रतिमन अर्थात् ४० किलोग्रामको मूल्य ९५ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

उनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा नयाँ सिजनको सुरुआती मूल्य बढी भएको बताएका थिए। तर सिजनभर मूल्य स्थिर रहन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन।

ताप्लेजुङकै व्यवसायी दिनेश अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्नु र भारतमा उत्पादन सीमित हुनुले नेपाली अलैँचीको मूल्यमा प्रभाव पारेको बताएका छन्।

उनका अनुसार स्थानीय किसानले उत्पादन बिक्री गर्न पाउँदा तत्काल आम्दानी बढेको छ। तर मूल्य वृद्धिको लाभ दीर्घकालसम्म कायम राख्न उत्पादन र बजार व्यवस्थापन दुवै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

किसानका लागि अलैँचीको मूल्य बढ्नु तत्काल राहत हो। तर खेतीको लागत, रोग नियन्त्रण, श्रम, ढुवानी र बगान मर्मतको खर्च पनि बढिरहेको हुन्छ। उत्पादन घटेको वर्ष मूल्य बढे पनि किसानको कुल आम्दानी घट्न सक्छ।

त्यसैले मूल्यको वृद्धिलाई मात्रै किसानको आर्थिक अवस्था सुधारिएको सूचक मान्न सकिँदैन।

मूल्य बढ्यो, तर जोखिम उस्तै

अलैँचीको बजार मूल्यमा विगतमा ठूलो उतारचढाव देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था, भारतको खरिद मूल्य, उत्पादन हुने मुलुकको मौसमी अवस्था र व्यापारीको भण्डारण निर्णयले नेपाली बजारको मूल्य प्रभावित गर्छ।

कहिले प्रतिकिलोग्राम तीन हजार रुपैयाँसम्म पुगेको अलैँचीको मूल्य कुनै समय सात सय रुपैयाँ हाराहारीमा झरेको इतिहास छ।

सन् २०१४ मा प्रतिकिलोग्राम दुई हजार सात सय रुपैयाँ र सन् २०१६ मा तीन हजार रुपैयाँसम्म पुगेको मूल्य सन् २०१८ मा आठ सय ५० रुपैयाँ र सन् २०२२ को मध्यतिर सात सय रुपैयाँ हाराहारीमा झरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ।

यसले अलैँची बजारमा मूल्यको जोखिम कति उच्च छ भन्ने देखाउँछ।

पछिल्ला वर्षमा मूल्य बढेपछि किसानले उत्पादन बिक्री गर्न थालेका छन्। पहिले मूल्य अझै बढ्ने अपेक्षामा किसान र व्यापारीले उत्पादन भण्डारण गरेर राख्ने प्रवृत्ति थियो।

मूल्य स्थिर रहने संकेत पाएपछि बजारमा उत्पादनको आपूर्ति बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दीपक नेपालले बजारमा मूल्य स्थिर रहँदा किसानले उत्पादन बिक्री गर्न सहज भएको बताएका छन्।

उनको भनाइमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा मूल्यमा ठूलो उतारचढाव नदेखिँदा किसानले उत्पादन रोकिराख्नुको सट्टा बजारमा पठाएका थिए। यसले निर्यात प्रणालीमा उत्पादनको प्रवाह बढाएको थियो।

तर किसानले पाउने मूल्य र निर्यातकर्ताले प्राप्त गर्ने मूल्यबीचको अन्तरलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्ने प्रणाली छैन।

किसानले उत्पादन बिक्री गरेको मूल्य, स्थानीय संकलकले खरिद गरेको मूल्य, जिल्ला व्यापारीको मूल्य र निर्यातकर्ताले भन्सारमा देखाएको मूल्यबीच कति अन्तर छ भन्ने नियमित तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदैन।

यसले किसानले मूल्य शृङ्खलामा कति हिस्सा पाउँछन् भन्ने मूल्याङ्कन कठिन बनाएको छ।

अलैँचीको मूल्य निर्धारणमा भारतीय बजारको प्रभाव ठूलो छ। भारतमा हुने खरिदबिक्री र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य परिवर्तन हुन्छ।

यसले नेपाली किसानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको लाभ त दिन्छ, तर मूल्य निर्धारणमा उनीहरूको भूमिका कमजोर रहन्छ।

ताप्लेजुङका स्थानीय व्यापारी कमल बरालले बजारमा गुणस्तरअनुसार फरक मूल्य कायम हुने गरेको बताएका छन्।

ठूलो दाना, सफा र धुलो तथा पुच्छर हटाइएको अलैँचीले सामान्य उत्पादनभन्दा बढी मूल्य पाउने गरेको छ। तर बजारमा मूल्यको वर्गीकरण वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा नभई धेरैजसो व्यापारीको दृश्य निरीक्षण र अनुभवमा निर्भर रहने गरेको छ।

स्थानीय बजारमा प्रतिमनको मूल्यमा केही हजार रुपैयाँको अन्तरले पनि किसानको आम्दानीमा ठूलो प्रभाव पार्छ। गुणस्तर राम्रो भएको उत्पादनले बढी मूल्य पाए पनि किसानलाई गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक प्रविधि, तालिम र उपकरण सहज रूपमा उपलब्ध छैनन्।

अलैँचीको बजार मूल्यमा सुधार हुँदा खेती विस्तार गर्ने किसानको संख्या बढ्न सक्छ। तर मूल्य निरन्तर उच्च रहन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा मात्रै नयाँ बगान विस्तार गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। बगान तयार हुन समय लाग्छ।

त्यस अवधिमा बजार मूल्य घटेमा किसानले लगानी उठाउन कठिन हुन सक्छ। त्यसैले उत्पादन विस्तारसँगै बजारको दीर्घकालीन माग, रोग व्यवस्थापन र उत्पादन लागतको अध्ययन आवश्यक छ।

परम्परागत भट्टीदेखि मूल्य अभिवृद्धिसम्म

नेपाली अलैँचीको पहिचान यसको विशेष सुगन्ध र धुवाँमा सुकाउने परम्परागत विधिसँग जोडिएको छ। किसानले बगानबाट टिपेको हरियो अलैँचीलाई भट्टीमा सुकाएर बजार पठाउने गर्छन्।

यसरी सुकाउँदा अलैँचीमा विशिष्ट धुवाँको स्वाद र सुगन्ध विकास हुन्छ, जसलाई दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वका कतिपय बजारमा रुचाइन्छ।

तर परम्परागत भट्टीको प्रयोगमा गुणस्तर नियन्त्रणको समस्या छ। तापक्रम, धुवाँको मात्रा, सुकाउने समय र भण्डारणको अवस्थाले उत्पादनको रङ, सुगन्ध र गुणस्तरमा फरक पार्छ।

भट्टीको संरचना वैज्ञानिक नहुँदा कतिपय उत्पादनमा धुवाँको मात्रा बढी हुने, दाना फुट्ने वा समान रूपमा नसुक्ने समस्या देखिन्छ।

अलैँचीको गुणस्तर सुधारका लागि आधुनिक, ऊर्जा किफायती र धुवाँरहित सुकाउने प्रविधि आवश्यक रहेको सरकारी निर्यात रणनीतिले पनि औँल्याएको छ।

सन् २०१७–२०२१ का लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय क्षेत्रगत निर्यात रणनीतिमा परम्परागत भट्टी सुधार, वैज्ञानिक ग्रेडिङ, भण्डारण, खाद्य सुरक्षा र निर्यात प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। तर त्यसपछि पनि यी विषय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन।

अलैँची निर्यातको अर्को कमजोरी प्रशोधनमा सीमितता हो। नेपालबाट अधिकांश अलैँची सुकाएर, छानेर र बोरा वा प्याकेटमा राखेर कच्चा उत्पादनकै रूपमा निर्यात हुने गरेको छ।

यसमा थप प्रशोधन गरेर पाउडर, मसला मिश्रण, तेल, सुगन्धित पदार्थ वा प्याकेज गरिएको उपभोक्ता उत्पादन बनाउने काम न्यून छ।

यसले नेपाललाई मूल्य अभिवृद्धिको ठूलो अवसरबाट वञ्चित गरेको छ। कच्चा अलैँची निर्यात गर्दा उत्पादनको मूल्यको एउटा हिस्सा मात्रै नेपालमा रहन्छ।

तर प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र अन्तिम बजारसम्मको वितरण नेपालमै गर्न सकेमा रोजगारी, उद्योग र निर्यात आम्दानी बढाउन सकिन्छ।

नेपालमा मसला प्रशोधन उद्योगको उपस्थिति भए पनि अलैँचीको ठूलो परिमाणलाई औद्योगिक रूपमा प्रशोधन गर्ने क्षमता सीमित छ। क्षेत्रगत अध्ययनले नेपालमा मसला प्रशोधन गर्ने उद्योगको संख्या उल्लेख गरे पनि ठूला लगानी भएका उद्योग थोरै रहेको देखाएको छ।

अधिकांश उद्योग घरेलु बजारका लागि पाउडर तथा मिश्रित मसला उत्पादनमा केन्द्रित छन्। निर्यातमुखी प्रशोधन उद्योगको विकास हुन सकेको छैन।

खाद्य सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पनि निर्यात विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। युरोप, अमेरिका र अन्य विकसित बजारमा खाद्य उत्पादनको गुणस्तर, कीटनाशक अवशेष, चिस्यान, भण्डारण र प्याकेजिङसम्बन्धी कडा मापदण्ड छन्।

नेपालमा उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने प्रयोगशाला तथा प्रणाली पर्याप्त नहुँदा ती बजारमा प्रवेश गर्न कठिनाइ हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको सन् २०२६ अप्रिलमा सार्वजनिक विवरणले पनि नेपाली अलैँचीको मूल्य शृङ्खला सुधार गर्न ग्रेडिङ, गुणस्तर मापदण्ड, प्रयोगशाला परीक्षण, प्रमाणीकरण, प्रशोधन र बजार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औँल्याएको छ।

संगठनको पहलअन्तर्गत अलैँचीलाई नेपालको विशेष कृषि उत्पादनका रूपमा अघि बढाइएको छ।

संगठनले मूल्य अभिवृद्धिका सम्भावित उत्पादनमा ग्रेडिङ गरिएको प्याकेज्ड अलैँची, अलैँचीको धुलो, मसला मिश्रण र आवश्यक तेललाई समेटेको छ।

यी उत्पादनको विकासले किसान, सहकारी र साना तथा मझौला उद्योगलाई नयाँ व्यवसायिक अवसर दिन सक्छ। तर त्यसका लागि उत्पादनको गुणस्तर, प्याकेजिङ, बजारको माग र निर्यात प्रक्रियाबारे स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।

खाद्य तथा कृषि क्षेत्रका अनुसन्धान र विकासमा लगानी नगरी निर्यात बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ। किसानलाई गुणस्तरीय बिरुवा, रोग नियन्त्रण, वैज्ञानिक सुकाउने प्रविधि र उत्पादनपछिको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्छ।

उत्पादनको प्रत्येक चरणमा गुणस्तर अभिलेख राख्ने र बजारमा पठाउँदा त्यसको स्रोत पहिचान गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

सरकारी रणनीति र कार्यान्वयनको खाडल

अलैँचीको निर्यात सम्भावना पहिचान गरेर सरकारले यसलाई प्राथमिकताप्राप्त निर्यात वस्तुका रूपमा समेट्दै आएको छ। नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिमा पनि अलैँचीलाई निर्यात विस्तारको सम्भावना भएको वस्तुका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन, गुणस्तर सुधार र नयाँ बजार खोजीका लागि विभिन्न रणनीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।

तर रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ।

सन् २०१७-२०२१ का लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय क्षेत्रगत निर्यात रणनीतिले उत्पादन, प्रशोधन, बजार विविधीकरण र संस्थागत समन्वयका विषयलाई प्राथमिकता दिएको थियो।

त्यसमा रोग नियन्त्रण, गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन, आधुनिक भट्टी, वैज्ञानिक ग्रेडिङ, भण्डारण र निर्यात प्रमाणीकरणको आवश्यकता स्पष्ट गरिएको थियो। त्यसयता निर्यात कारोबार बढे पनि ती संरचनागत समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन्।

सन् २०२६ अप्रिल २३ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय कार्यदलको बैठकले पनि अलैँची मूल्य शृङ्खलाका चुनौतीलाई पुनः प्राथमिकतामा राखेको थियो।

बैठकले उत्पादन क्षेत्रको नक्साङ्कन, माटो परीक्षण, गुणस्तरीय बिरुवा, उत्पादनपछिको व्यवस्थापन, प्रयोगशाला परीक्षण, प्रमाणीकरण, मूल्य अभिवृद्धि र बजार विविधीकरणमा काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

बैठकको अध्यक्षता मन्त्रालयका सहसचिव जगन्नाथ तिवारीले गरेका थिए। बैठकमा सरकारी निकाय, अनुसन्धान संस्था, किसान संगठन, व्यापारिक संस्था र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

उत्पादन क्षेत्रको प्राविधिक उपयुक्तता पहिचान नगरी बिरुवा वितरण वा खेती विस्तार गर्दा अपेक्षित परिणाम नआउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

यसले अलैँची क्षेत्रको समस्या उत्पादन मात्र नभई संस्थागत समन्वयसँग पनि जोडिएको देखाउँछ।

कृषि मन्त्रालय, अनुसन्धान परिषद्, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, भन्सार कार्यालय, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित तथ्याङ्क आदानप्रदान तथा संयुक्त कार्यक्रम आवश्यक छ।

नेपालको अलैँचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छुट्टै पहिचान दिलाउन भौगोलिक संकेत अर्थात् जीआई प्रमाणीकरणको सम्भावना पनि छ।

उत्पादनको विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, सुगन्ध, गुणस्तर र परम्परागत उत्पादन विधिलाई प्रमाणित गर्न सके नेपाली अलैँचीले छुट्टै ब्रान्ड पहिचान बनाउन सक्छ।

तर यसका लागि उत्पादनको मापदण्ड, स्रोत पहिचान, किसानको सहभागिता र प्रमाणीकरण प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

नेपालको व्यापारिक चुनौती भौगोलिक अवस्थासँग पनि जोडिएको छ। समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएको मुलुक भएकाले निर्यातका लागि भारतीय बन्दरगाह र सडक पूर्वाधारमा निर्भर रहनुपर्छ।

ढुवानी, भण्डारण, सीमा प्रक्रिया र निर्यात वित्तको लागतले नेपाली व्यवसायीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउँछ। ठूलो परिमाणमा उत्पादन भए पनि समयमै बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा व्यापारिक अवसर गुम्न सक्छ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले बजार विविधीकरणका लागि बंगलादेश, पाकिस्तान र खाडी मुलुकमा प्रत्यक्ष पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

पाकिस्तान र खाडी मुलुकमा गोदाम स्थापना गर्न सके ठूलो परिमाणमा सामान पठाएर मागअनुसार बजारमा वितरण गर्न सकिन्छ। यसले साना-साना खेपमा निर्यात गर्दा लाग्ने लागत घटाउन सक्छ।

नेपालका पूर्व वाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले अलैँचीको क्षेत्रगत निर्यात रणनीतिको भूमिकामा उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता र विश्व बजारमा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए।

सरकारी रणनीतिले पनि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर निर्यात क्षमता बढाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट, जिम्मेवार निकाय र समयसीमासहितको कार्ययोजना आवश्यक छ।

नेपालले अलैँचीको निर्यात बढाउन बजार खोज्ने काम मात्र गरेर पुग्दैन। उत्पादनदेखि अन्तिम उपभोक्तासम्मको व्यापारिक संरचना सुधार्नुपर्छ।

किसानको उत्पादन लागत घटाउने, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, निर्यातकर्तालाई वित्तीय सुविधा दिने र विदेशमा नेपाली उत्पादनको ब्रान्ड स्थापित गर्ने काम एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ।

निर्यातको उचाइलाई उद्योगमा बदल्ने अवसर

नेपाली अलैँचीको निर्यात वृद्धिले मुलुकको कृषि व्यापारमा नयाँ सम्भावना देखाएको छ। एक वर्षमै झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ कारोबार थपिनु सामान्य उपलब्धि होइन।

यसले किसान, संकलक, व्यापारी, निर्यातकर्ता र ढुवानी व्यवसायसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सक्छ। तर यस्तो अवसरलाई दीर्घकालीन लाभमा बदल्न अहिलेको बजार उत्साहलाई उत्पादन र उद्योग विकासको आधार बनाउन आवश्यक छ।

पहिलो प्राथमिकता उत्पादनको उत्पादकत्व बढाउनु हो। खेतीयोग्य क्षेत्र विस्तार गर्दा मात्रै उत्पादन वृद्धि हुँदैन।

पुराना बगानको पुनःस्थापना, रोगमुक्त बिरुवा, उपयुक्त जात छनोट, माटो परीक्षण, सिँचाइ र प्राविधिक सेवामा लगानी गर्नुपर्छ। उत्पादन क्षेत्रको पहिचान र वैज्ञानिक खेती प्रणाली लागू गर्न सके प्रतिहेक्टर उत्पादन बढाउन सकिन्छ।

दोस्रो प्राथमिकता किसानले पाउने मूल्य र आम्दानीको पारदर्शिता हो। किसानले उत्पादन बिक्री गरेको मूल्यदेखि निर्यातकर्ताले प्राप्त गरेको मूल्यसम्मको विवरण व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

गुणस्तरका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली विकास भए किसानलाई राम्रो उत्पादन गर्न प्रोत्साहन मिल्छ। स्थानीय संकलन केन्द्रमा ग्रेडिङ र तौल प्रणाली पारदर्शी बनाउनुपर्छ।

तेस्रो प्राथमिकता प्रशोधन उद्योग हो।

कच्चा अलैँची निर्यातको विकल्पमा स्वदेशमै पाउडर, मसला मिश्रण, तेल र प्याकेज्ड उत्पादन तयार गर्न सकिन्छ। यसले किसानको उत्पादनलाई थप मूल्य दिन्छ र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्छ।

साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रविधि, वित्त र बजार पहुँच उपलब्ध गराउन सके अलैँचीमा आधारित नयाँ व्यवसाय विकास हुन सक्छन्।

चौथो प्राथमिकता बजार विविधीकरण हो। भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने होइन, त्यसमा निर्भरता घटाउँदै अन्य बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच बनाउने नीति आवश्यक छ।

बंगलादेश, पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र अन्य खाडी बजारमा नेपाली निर्यातकर्ताको प्रत्यक्ष सञ्जाल विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि बजार अध्ययन, आयातकर्तासँग सम्झौता, गोदाम, भुक्तानी सुरक्षा र निर्यात सहजीकरण आवश्यक हुन्छ।

पाँचौँ प्राथमिकता नेपाली अलैँचीको ब्रान्ड निर्माण हो।

यसको विशिष्ट सुगन्ध, उत्पादन क्षेत्र र परम्परागत ज्ञानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहिचान गराउन सकिन्छ। गुणस्तर प्रमाणीकरण, स्रोत पहिचान र भौगोलिक संकेतको प्रयोगले नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा छुट्टै स्थान दिलाउन सक्छ।

छैटौँ प्राथमिकता जलवायु अनुकूल खेती प्रणाली हो। खडेरी, अनियमित वर्षा र रोगको प्रकोपबाट उत्पादन प्रभावित हुन थालेको अवस्थामा किसानलाई मौसम सूचना, रोग पहिचान, प्राविधिक परामर्श र उपयुक्त खेती प्रणाली उपलब्ध गराउनुपर्छ।

अनुसन्धान संस्थाले स्थानीय जातको संरक्षण र नयाँ रोग प्रतिरोधी जात विकासमा ध्यान दिनुपर्छ।

नेपालले अलैँचीको निर्यातबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि कृषि क्षेत्रको सम्भावनाको एउटा उदाहरण हो। तर निर्यात कारोबार बढ्नु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले अधिकतम लाभ लिनु फरक विषय हुन्।

उत्पादनको ठूलो हिस्सा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पुग्ने, प्रशोधन नेपालमा सीमित रहने र किसानको उत्पादकत्व कमजोर हुने अवस्था कायम रहेसम्म निर्यात वृद्धिको लाभ पूर्ण रूपमा देशभित्र रहँदैन।

अलैँचीको बढ्दो मागले नेपाललाई कृषि निर्यातमा नयाँ अवसर दिएको छ। अब चुनौती उत्पादन गरेर बेच्ने मात्र होइन, बजारको मूल्य निर्धारणमा प्रभाव राख्ने, प्रशोधनबाट थप आम्दानी गर्ने र आफ्नै ब्रान्डमा विश्व बजारमा पुग्ने हो।

काँकडभिट्टा नाकाबाट एक वर्षमै झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँको निर्यात कारोबार थपिएको उपलब्धिलाई यही दिशामा उपयोग गर्न सके अलैँची नेपालको एउटा सफल कृषि उद्योग बन्न सक्छ।

अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग र मूल्यमा आएको अस्थायी सुधारले निर्यातको तथ्याङ्क त बढाउनेछ, तर मूल्य शृङ्खलाको लाभ भने अरूले नै लिनेछन्।

2