काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा छ। प्रदेशसभाबाट वार्षिक बजेट पारित हुन नसक्दा सरकारलाई दैनिक प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काममा खर्च गर्ने कानुनी अधिकारसमेत सीमित भएको छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै अब तत्काल बजेटको शून्यता अन्त्य गर्नु खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारका लागि पहिलो चुनौती बनेको छ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तभित्रै प्रदेशको वार्षिक बजेट पारित भइसक्नुपर्ने हो। तर, तत्कालीन सत्ता समीकरणमा देखिएको विवादका कारण बजेट पारित हुन सकेन। बजेट पारित नहुँदा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि प्रदेश सरकारको खर्च प्रणाली भने प्रभावित भएको छ।
सुदूरपश्चिमको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काका अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गरिरहेको भए पनि खर्च गर्ने कानुनी आधार छैन। ‘कानुन बनेको हुनाले राजस्व संकलनको काम भइरहेको छ, तर खर्च गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने।
बजेट नहुँदा नयाँ विकास निर्माणका आयोजना मात्र होइन, बजेटमा निर्भर नियमित कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने अवस्था छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक गतिविधि नै सुस्त हुने जोखिम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
बजेटलाई लिएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र सत्तासाझेदार नेकपा एमालेबीच विवाद चर्किएको थियो। बजेटको आकार, प्राथमिकता तथा कार्यक्रम छनोटमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो। त्यससँगै बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले बजेट पारित गराउन विभिन्न राजनीतिक तहमा छलफल र सहमतिको प्रयास गरे पनि निकास निस्कन सकेन। असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेटविहीन प्रवेश गरेको हो।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था थियो। तर, उनले विश्वासको मत लिनुको सट्टा प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए। त्यसपछि केन्द्रमा भएको राजनीतिक सहमतिअनुसार नेकपा र एमालेको सहकार्यमा शुक्रबार नयाँ सरकार गठन भएको छ। नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
अब नयाँ सरकारमाथि तत्काल बजेट ल्याएर प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई नियमित बनाउने दबाब छ। तर, सरकार परिवर्तनपछि बजेट प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता भने अझै देखिएको छैन।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार बजेट शून्यता अन्त्य गर्न पेस्की बजेटमार्फत तत्कालको खर्च व्यवस्थापन गर्ने विकल्प हुन सक्छ। तर, यसको कानुनी प्रक्रिया र आधारबारे अझै स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन। ‘यो अहिले अन्योलको कुरा हो। कानुनी स्पष्टता पनि छैन। विचाराधीन अवस्थामा रहेको पेस्की बजेट ल्याएर काम चलाउने भन्ने पनि हुन्छ,’ उनले भने।
सुदूरपश्चिममा यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो। त्यतिबेला नयाँ सरकारले अघिल्लो बजेटको आकारमा ठूलो परिवर्तन नगरी सामान्य संशोधन गरेर बजेट ल्याएको थियो।
यसपटक पनि नयाँ सरकारलाई तत्काल बजेटको शून्यता हटाउनुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै सरकार गठनको गाँठो फुके पनि प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापनको चुनौती भने नयाँ सरकारकै काँधमा आएको छ।
तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते मध्यरातमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर, सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन सकेन।
