काठमाडौं। ‘बासमती’ नाम प्रयोग गर्ने अधिकारलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चलिरहेको व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति तथा भौगोलिक संकेत (जीआई) सम्बन्धी विवादको असर नेपालमा पनि देखिएको छ।
नेपालमै उत्पादन भएको बासमती चामललाई ‘बासमती’ नाममा ब्रान्डिङ तथा ट्रेडमार्क गर्न नेपाली उद्योगीलाई भारतीय पक्षबाट पटक–पटक दाबी विरोध हुँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक अस्ट्रेलियाको संघीय अदालतले भारतको कृषि तथा प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ले बासमतीलाई प्रमाणीकरण चिह्नका रूपमा दर्ता गर्न गरेको प्रयाससम्बन्धी अपिल खारेज गरेको छ। यद्यपि, यो फैसला भारत वा पाकिस्तानमध्ये कसको बासमती भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भने होइन। अस्ट्रेलियामा भारतले बासमतीलाई आफ्नो एकल प्रमाणीकरण चिह्नका रूपमा सुरक्षित गर्न खोजेको दाबीलाई अदालतले अस्वीकार गरेको हो।
भारत र पाकिस्तानबीच युरोपेली संघमा समेत बासमतीको जीआई अधिकारलाई लिएर विवाद जारी छ। भारतले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न खोज्दा पाकिस्तानले बासमतीको ऐतिहासिक उत्पादन क्षेत्र र विरासत दुवै देशसँग जोडिएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ।
नेपालले पनि सन् २०२० मा युरोपेली संघमा भारतको दाबीको विरोध गरेको थियो। नेपालले बासमती धान यहाँ पनि उत्पादन हुने तथा यसको स्थानीय जात, उत्पादन परम्परा र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको आधारमा आफ्नो सरोकार प्रस्तुत गरेको थियो।
नेपालमा भने भारतीय पक्षको दाबीले नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। उद्योग विभागका अनुसार सन् २००८ देखि नेपाली कम्पनीले ‘बासमती चामल’ नाम प्रयोग गर्न खोज्दा भारतीय पक्षबाट दाबी विरोध हुँदै आएको छ। हालसम्म यस्ता विरोधका घटना आधा दर्जन हाराहारीमा पुगेका छन्।
विभाग स्रोतका अनुसार नेपालमै मिल स्थापना गरी नेपाली धान प्रयोग गरेर चामल उत्पादन गर्ने उद्योगले बढी अवरोध सामना गर्नुपरेको छ। भारतमै प्याकिङ गरी नेपाली ब्रान्डका रूपमा ल्याइने उत्पादनमा भने तुलनात्मक रूपमा यस्तो विरोध कम हुने गरेको छ।
उद्योग विभागको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण महाशाखाकी निर्देशक विष्णुकुमारी भट्टराईका अनुसार नेपाली कम्पनीले ‘नेपाली बासमती’लाई मूल नामका रूपमा प्रयोग गर्न कानुनी जटिलता भए पनि विज्ञापनिक ट्यागका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ। दाबी विरोध हुँदैमा यस्तो ट्याग प्रयोग गर्न स्वतः रोकावट नहुने उनको भनाइ छ।
अस्ट्रेलियाको पछिल्लो फैसलाले भारतीय दाबीलाई केही हदसम्म कमजोर बनाउने आधार तयार गर्न सक्ने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर कानुनी अवस्था स्पष्ट भए पनि कूटनीतिक तथा व्यावसायिक दबाब आउन सक्ने जोखिम भने कायमै छ।
नेपालका लागि चुनौती बासमतीको नाममा दाबी गर्नु मात्र होइन, आफ्ना स्थानीय जात र कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय भौगोलिक संकेतअन्तर्गत कानुनी संरक्षण दिन सक्ने बलियो संरचना निर्माण गर्नु पनि हो। सरकारले तयार गरिरहेको नयाँ बौद्धिक सम्पत्ति कानुनमा जीआईसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। यो कानुन कार्यान्वयनमा आएमा नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र संरक्षण बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
