काठमाडौं । सगरमाथा चढ्ने आरोही बढिरहेका छन्, त्यससँगै राज्यले उठाउने रोयल्टी पनि नयाँ उचाइमा पुगेको छ । सन् २०२६ को वसन्त ऋतुमा मात्रै सगरमाथा आरोहणका लागि ४९२ विदेशीले अनुमति लिए ।

उनीहरूबाट सरकारले करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठायो । एउटा हिमालबाट एकै मौसममा उठेको यो अहिलेसम्मकै उच्च आम्दानी हो । तर सगरमाथाबाट उठेको यो रकमले देखाउने आर्थिक तस्वीर त्यति मात्रै होइन ।

आरोहण अनुमति, गाइड, उच्च हिमाली सहयोगी, हेलिकप्टर, हवाई सेवा, होटल, उपकरण, खाद्यान्न, ढुवानी र स्थानीय सेवासम्म फैलिएको कारोबारको आकार सरकारी रोयल्टीभन्दा निकै ठूलो छ । समस्या यति हो, यसबाट सिर्जना भएको कुल आर्थिक गतिविधिको व्यवस्थित हिसाब राज्यसँग छैन ।

आरोही बढे आम्दानी बढ्यो

पर्यटन विभागको ‘माउन्टेनियरिङ इन नेपाल : फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स २०२६’ अनुसार पछिल्लो दशकमा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने आरोही र उच्च हिमाली सहयोगीको संख्या ४ हजार ७७ पुगेको छ । सन् २०१६ र २०१७ मा १९७-१९७ जनाले सफल आरोहण गरेकोमा सन् २०२५ मा यो संख्या ७४८ पुगेको छ । अर्थात् दशकको अवधिमा सफल आरोहणको संख्या करिब २८० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

सन् २०२४ मा भने ८९२ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए । तीमध्ये २९८ जना आरोही र ५९४ जना उच्च हिमाली सहयोगी थिए । कोभिड–१९ का कारण सन् २०२० मा आरोहण पूर्णरूपमा रोकिएको थियो । त्यसपछि सन् २०२१ मा १८३ जना सफल भएकोमा २०२२ मा ६६३ पुगेको विभागीय तथ्यांकले देखाउँछ ।

तर सफल आरोहणको संख्या र आरोहण अनुमति लिने विदेशी ग्राहक एउटै तथ्यांक होइनन् । यसलाई छुट्याएर हेर्दा नेपालको पर्वतारोहण बजार कति विस्तार भइरहेको छ भन्ने अझ स्पष्ट हुन्छ ।

सन् २०२६ को वसन्त ऋतुमा ३० वटा हिमालका लागि १ हजार १३४ विदेशी आरोहीले अनुमति लिएका थिए । उनीहरू १३५ वटा आरोहण दलमा आबद्ध थिए । पर्यटन विभागका अनुसार तीमध्ये सगरमाथाका लागि मात्रै ४९२ जनाले अनुमति लिएका हुन् । अघिल्लो कीर्तिमान सन् २०२३ मा ४७८ जनाको थियो । यसपटक शुल्क बढे पनि माग घटेन ।

यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी आम्दानीमा परेको छ । २०२६ को यही सिजनमा ३० हिमालबाट करिब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दा सगरमाथाबाट मात्रै करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको विभागीय तथ्यांक उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।

यसले सगरमाथा नेपालको पर्यटनको एउटा गन्तव्य मात्र नभई उच्च मूल्यको निर्यातयोग्य सेवा बनेको देखाउँछ । नेपालले हिमाल ‘बेच्दैन’, तर त्यसमा पहुँच, व्यवस्थापन, सेवा र अनुभव बेचेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछ ।

एउटै हिमालमा निर्भरता घट्दै

सगरमाथाको बजार विस्तारसँगै नेपालको पर्वतारोहण व्यवसायमा अर्को परिवर्तन पनि देखिएको छ । आरोहीको रुचि अन्य हिमालमा समेत बढिरहेको छ ।

पछिल्लो दशकमा मनास्लुमा २ हजार २८९ जनाले सफल आरोहण गरेका छन् । सन् २०१६ मा १०० जनाले सफल आरोहण गरेको मनास्लुमा २०२३ मा ५०० पुगे । सन् २०२४ मा ३२७ र २०२५ मा ६५९ जना सफल भए । पछिल्लो वर्ष सफल हुनेमा ३०८ जना आरोही र ३५१ जना उच्च हिमाली सहयोगी थिए ।

मनास्लुको यो विस्तार आफैंमा महत्वपूर्ण व्यवसायिक संकेत हो । सगरमाथाको विकल्प खोजिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय आरोहीका लागि नेपालसँग थप उत्पादन छन् भन्ने यसले देखाउँछ । एउटै गन्तव्यमा चाप बढिरहेको अवस्थामा अन्य हिमाललाई व्यवस्थित रूपमा बजारमा ल्याउन सके पर्वतारोहणबाट हुने आम्दानीको भौगोलिक वितरणसमेत विस्तार गर्न सकिन्छ ।

ल्होत्सेमा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ । सन् २०१६ मा दुई जना मात्रै सफल भएको ल्होत्सेमा सन् २०२४ मा १६२ जना सफल भएका थिए । पछिल्लो दशकमा ल्होत्सेमा ६७८ जनाले सफल आरोहण गरेका छन् ।

मकालुमा सन् २०१६ मा २४ जना सफल भएकोमा २०२२ मा ७६ पुगेको थियो । सन् २०२५ मा ३५ जना सफल भए । धौलागिरिमा २०२५ मा ४१ जना तथा अन्नपूर्ण प्रथममा सोही वर्ष २२ जना सफल भएका छन् । कञ्चनजंघामा सफल आरोहण गर्नेको संख्या २०२५ मा ११४ पुगेको छ ।

अर्थात् नेपालको पर्वतारोहण बजारको मुख्य उत्पादन सगरमाथा भए पनि यसको ‘पोर्टफोलियो’ विस्तार हुँदैछ । अब चुनौती यी हिमालमा आरोही पुर्‍याउने मात्र होइन, तिनलाई उच्च खर्च गर्ने, लामो समय बस्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा बढी खर्च गर्ने पर्यटकीय उत्पादनका रूपमा विकास गर्नु हो ।

विश्व बैंकले पनि नेपालको पर्यटनमा संख्याभन्दा उच्च मूल्यको पर्यटन र स्थानीय लाभ बढाउने अवसर रहेको औंल्याएको छ । सन् २०१९ मा पर्यटनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ६.७ प्रतिशत योगदान गरेको र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी १० लाखभन्दा बढी रोजगारीलाई समर्थन गरेको उसको अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये करिब ८० प्रतिशत रोजगारी दुर्गम तथा स्रोत सीमित क्षेत्रमा रहेको थियो ।

पर्वतारोहण त्यही ग्रामीण र दुर्गम अर्थतन्त्रमा पुग्ने पर्यटनको सबैभन्दा उच्च मूल्यको स्वरूपमध्ये एक हो ।

शुल्क बढ्दा पनि बजार बढ्यो

नेपालले सगरमाथाको आरोहण शुल्क बढाएको धेरै भएको छैन । २०२५ सेप्टेम्बरदेखि वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहण गर्ने विदेशीका लागि शुल्क ११ हजार अमेरिकी डलरबाट बढाएर १५ हजार डलर पुर्‍याइएको छ । शरद ऋतुमा ७ हजार ५०० र हिउँद तथा गर्मीमा ३ हजार ७५० डलर शुल्क तोकिएको छ ।

सामान्य बजार सिद्धान्तमा मूल्य बढ्दा माग घट्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर सगरमाथामा त्यस्तो भएन । शुल्क वृद्धिपछि पनि २०२६ मा ४९२ विदेशीले आरोहण अनुमति लिए । यो हालसम्मकै उच्च संख्या हो ।

यसले सगरमाथाको माग मूल्यप्रति तुलनात्मक रूपमा कम संवेदनशील रहेको संकेत गर्छ । अर्थात्, विश्व बजारमा सगरमाथाको ब्रान्ड मूल्य यति बलियो छ कि शुल्क वृद्धि भए पनि उच्च आय भएका आरोहीको मागमा ठूलो गिरावट आएको छैन ।

व्यवसायका दृष्टिले यो नेपालको महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो । सरकारले अब केवल शुल्क बढाएर राजस्व संकलन गर्ने होइन, शुल्कबाट उठेको रकमको केही हिस्सा आरोहण पूर्वाधार, उद्धार क्षमता, मौसम सूचना, स्वास्थ्य सेवा र वातावरणीय व्यवस्थापनमा पुनःलगानी गर्ने नीति लिन सके सगरमाथाको मूल्य अझ बढाउन सकिन्छ ।

किनभने आरोहीले तिर्ने १५ हजार डलरमै उसको सम्पूर्ण नेपाल खर्च समेटिँदैन । काठमाडौंमा होटल र रेस्टुरेन्टदेखि आरोहण कम्पनी, उपकरण, बीमा र यातायातसम्म खर्च हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा पुगेपछि गाइड, पोर्टर, उच्च हिमाली सहयोगी, लज, खाद्यान्न, ढुवानी र स्थानीय सेवामा खर्च थपिन्छ ।

यही कारण आरोहण शुल्कलाई मात्र पर्वतारोहणको आर्थिक योगदान मान्नु गलत हुन्छ ।

रोयल्टीभन्दा ठूलो कारोबार

सगरमाथाबाट राज्यले उठाउने रोयल्टी स्पष्ट रूपमा मापन गर्न सकिन्छ । तर एउटा आरोहण अभियानले नेपालभित्र सिर्जना गर्ने सम्पूर्ण कारोबारको सरकारी अभिलेख छैन ।

एउटा विदेशी आरोही नेपाल आएपछि पहिलो खर्च प्रवेशद्वारमै हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटदेखि काठमाडौंको होटल, आन्तरिक उडान, ट्रेकिङ तथा आरोहण कम्पनी, उपकरण, बीमा र कागजी प्रक्रियामा खर्च हुन्छ । त्यसपछि लुक्ला वा अन्य प्रवेश मार्ग, होटल, खाना, पोर्टर, गाइड र उच्च हिमाली सहयोगीसम्म पैसा पुग्छ ।

अझ माथि पुगेपछि आरोहण दलका लागि खाद्यान्न, इन्धन, सञ्चार उपकरण, अक्सिजन, डोरी, शिविर सामग्री, फोहोर व्यवस्थापन र उद्धार सेवाको आवश्यकता पर्छ । एउटा आरोहण अभियानसँग जोडिएको खर्चको यही शृंखला हो, जसलाई अर्थशास्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभावसँगै अप्रत्यक्ष र प्रेरित प्रभावका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालको पर्यटनमा यस्तै ‘स्पिलओभर’ प्रभाव महत्वपूर्ण रहेको देखाएको छ । पर्यटन खर्च होटलमा मात्र सीमित हुँदैन; कृषि, यातायात, उड्डयन, सञ्चार, स्थानीय पसल, गाइड र पोर्टरसम्म फैलिन्छ ।

यही आधारमा हेर्दा पर्वतारोहणको आर्थिक प्रभाव सरकारी रोयल्टीभन्दा ठूलो हुनु स्वाभाविक हो । तर कति ठूलो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन नेपालसँग अद्यावधिक र एकीकृत तथ्यांक छैन ।

यही तथ्यांकको अभाव पर्वतारोहण अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।

सरकारले एउटा सिजनमा कति रोयल्टी उठ्यो भन्ने तथ्यांक निकाल्छ । कति आरोहीले अनुमति लिए भन्ने पनि निकाल्छ । तर एउटा आरोहीले नेपालभित्र औसत कति खर्च गर्‍यो, त्यसमा नेपाली कम्पनीको हिस्सा कति थियो, स्थानीय समुदायले कति आम्दानी गरे, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति विदेशी मुद्रा नेपालमै रह्यो भन्ने विवरण व्यवस्थित रूपमा सार्वजनिक हुँदैन ।

त्यसैले पर्वतारोहणको वास्तविक आर्थिक योगदान रोयल्टीको अंकमा सीमित भएर बसेको छ ।

हिमालबाट गाउँसम्म कारोबार

पर्वतारोहणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा देखिन्छ । सगरमाथाको पैसा काठमाडौंमै रोकिँदैन । त्यसको ठूलो हिस्सा खुम्बु क्षेत्रमा पुग्छ ।

लज, होटल, खाना, ढुवानी, पोर्टर, गाइड, उच्च हिमाली सहयोगी, स्थानीय पसलदेखि निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्मको माग आरोहण तथा पर्यटनसँग जोडिन्छ ।

विश्व बैंकले पर्यटनले दुर्गम क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि, यातायात तथा उड्डयनमा समेत ठूलो प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ । पर्यटनसँग जोडिएका स्थानीय व्यवसायले बाहिरबाट सामान किन्नुभन्दा स्थानीय उत्पादन खरिद बढाउन सके यसको लाभ अझ बढी स्थानीय परिवारसम्म पुग्ने उसको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

यसको अर्थ पर्वतारोहणलाई केवल पर्यटन विभागको राजस्वको विषय बनाएर हेर्नु पर्याप्त छैन । यो कृषि, रोजगारी, हवाई सेवा, स्थानीय व्यापार, वित्तीय सेवा र पूर्वाधारसँग जोडिएको बहुक्षेत्रीय व्यवसाय हो ।

उदाहरणका लागि एउटा आरोहण दललाई आवश्यक खाद्यान्नको केही हिस्सा स्थानीय स्तरमै उत्पादन भयो भने त्यसको लाभ किसानसम्म पुग्छ । स्थानीय होटलले स्थानीय कामदार राख्यो भने रोजगारी बढ्छ । स्थानीय ढुवानी व्यवसायले सामान पुर्‍यायो भने अर्को आय सिर्जना हुन्छ । गाइड र पोर्टरको आम्दानी स्थानीय बजारमा खर्च हुँदा त्यसबाट अर्को कारोबार पैदा हुन्छ ।

यही ‘गुणक प्रभाव’ पर्वतारोहणको वास्तविक आर्थिक शक्ति हो ।

तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । स्थानीय उत्पादनको आपूर्ति कमजोर भयो भने यही पैसा बाहिर जान्छ । काठमाडौं वा विदेशबाट खाद्यान्न, उपकरण र अन्य सामग्री ल्याउँदा हिमाली क्षेत्रमा सिर्जना भएको आर्थिक मूल्यको ठूलो हिस्सा बाहिर निस्कन सक्छ ।

त्यसैले पर्वतारोहणको लाभ बढाउने रणनीति आरोही बढाउनेभन्दा पनि स्थानीय आपूर्ति शृंखला बलियो बनाउनेतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ ।

सफलतासँगै लागत पनि बढ्यो

आरोहणको सफलता बढ्नुमा प्रविधिको ठूलो भूमिका छ । अहिले मौसमको पूर्वानुमान, उपग्रह सूचना, सञ्चार प्रणाली, आधुनिक उपकरण र उद्धार प्रविधिले आरोहण अभियानको जोखिम व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् ।

नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाका अनुसार आधुनिक मौसमसम्बन्धी तथ्यांक खरिद गरेर आरोहण दलहरूले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसबाट हावाको गति, हिमपात र मौसम खुल्ने सम्भावनाबारे पहिले नै जानकारी लिन सकिने भएकाले आरोहणको समय निर्धारण गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार दक्ष गाइड, उच्च हिमाली सहयोगी र आरोहीलाई समेत उद्धार, उचाइसम्बन्धी जोखिम र आपत्कालीन व्यवस्थापनको तालिम दिन थालिएको छ । उपकरण हलुका र भरपर्दो हुनु तथा पोषण र खानपान व्यवस्थापनमा आएको सुधारले पनि सफलताको दर बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

तर प्रविधि र सुरक्षामा हुने खर्च पनि आरोहण अभियानको लागतकै हिस्सा हो । त्यसैले आरोहीको संख्या बढ्दा व्यवसायको आम्दानी मात्र बढ्दैन, सुरक्षा र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने लगानी पनि बढ्छ ।

सगरमाथामा अहिले भीड व्यवस्थापन, उद्धार, बाटो निर्माण, मौसम सूचना र फोहोर व्यवस्थापनको लागतसमेत बढिरहेको छ । विश्व बैंकले पनि हिमाली पर्यटनमा फोहोर व्यवस्थापन कमजोर हुँदा वातावरणीय र सामाजिक लागत बढ्ने उल्लेख गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा पर्यटनले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भए पनि त्यसका लागि व्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन र स्थानीय सहभागिता आवश्यक हुने उसको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

त्यसैले पर्वतारोहणको कारोबार बढ्दा त्यसको वातावरणीय लागत कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न पनि आर्थिक नीतिकै हिस्सा हो ।

अब हिसाब बदल्नुपर्छ

नेपालसँग विश्वका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये आठ वटा छन् । यो प्राकृतिक सम्पत्ति अरू धेरै मुलुकसँग छैन । तर यस्तो दुर्लभ स्रोतबाट नेपालले कति आर्थिक मूल्य सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने मापन अझै रोयल्टी र आरोहीको संख्यामा सीमित छ ।

तथ्यांकले भने बजार विस्तारको स्पष्ट संकेत दिइरहेको छ । सगरमाथाको सफल आरोहण बढेको छ । मनास्लुमा नयाँ कीर्तिमान बनेका छन् । ल्होत्से, कञ्चनजंघा, मकालु, धौलागिरि र अन्नपूर्णमा गतिविधि बढेको छ । सगरमाथाको आरोहण शुल्क बढाउँदा पनि विदेशी आरोहीको माग ऐतिहासिक तहमा पुगेको छ । सन् २०२६ मा सगरमाथाबाट मात्रै करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठ्नु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

अब सरकारले यसको अर्को हिसाब निकाल्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा आरोहीले नेपालमा कति खर्च गर्छ ? त्यसको कति हिस्सा नेपाली कम्पनीले पाउँछन् ? कति स्थानीय श्रमिकको आम्दानी हुन्छ ? कति खाद्यान्न र सेवा नेपालमै खरिद हुन्छ ? कति विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ ? र आरोहणबाट हुने आर्थिक लाभमध्ये हिमाली समुदायको हिस्सा कति छ ?

यी प्रश्नको उत्तर बिना पर्वतारोहणको वास्तविक आर्थिक योगदान नापिँदैन । नेपालले अब ‘कति आरोही आए’ भन्ने तथ्यांकबाट ‘कति मूल्य सिर्जना भयो’ भन्ने तथ्यांकतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । आरोही बढ्नु आफैंमा उपलब्धि हो । तर त्यसबाट उठेको रोयल्टी र सिर्जना भएको कारोबारको ठूलो हिस्सा नेपाली अर्थतन्त्रमा राख्न सकियो भने मात्र हिमालको व्यावसायिक सम्भावना वास्तविक आर्थिक शक्तिमा बदलिनेछ ।

सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८६० मिटरभन्दा बढी छ । तर त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक गतिविधि आरोहण अनुमति र सरकारी रोयल्टीमा मात्र सीमित छैन । होटल, हवाई सेवा, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण कम्पनी, गाइड, पोर्टर, उच्च हिमाली सहयोगी, खाद्यान्न आपूर्ति र स्थानीय सेवासम्म यसको प्रभाव पुगेको छ ।

अब राज्यले आरोहीको संख्या र रोयल्टी मात्र होइन, हिमालबाट कति आर्थिक मूल्य सिर्जना भयो, त्यसको कति हिस्सा नेपालमै रह्यो र स्थानीय समुदायले कति पाए भन्ने हिसाब पनि राख्नुपर्ने समय आएको छ ।