नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा तीव्र विस्तार उत्पादन क्षमतामा भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको छ। एकै वर्ष ५२९ मेगावाट क्षमता थपिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ।

उत्पादनतर्फको यो विस्तारसँगै देशभित्र विद्युत् खपत बढाउने चुनौती भने झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आन्तरिक विद्युत् खपतको वृद्धिदर ९.२७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। पछिल्लो एक दशकमा आन्तरिक खपत औसत १२.९८ प्रतिशतले बढेको भए पनि पछिल्लो वर्षको वृद्धिदर उत्पादन क्षमताको विस्तारसँग मेल खाने अवस्थामा छैन।

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो संख्या र निजी क्षेत्रको निरन्तर लगानीले आगामी वर्षमा उत्पादन अझ बढ्ने निश्चितप्रायः छ। त्यसको अनुपातमा उद्योग, कृषि, सिँचाइ, विद्युतीय यातायात र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा माग विस्तार गर्न नसके अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ।

उत्पादन क्षमता चार हजार मेगावाट नाघ्यो

नेपालको विद्युत् प्रणालीले एक दशकको अवधिमा ठूलो परिवर्तन बेहोरेको छ। केही वर्षअघिसम्म विद्युत् अभाव र लोडसेडिङबाट गुज्रिएको देश अहिले वर्षायाममा अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकास, प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार र राष्ट्रिय प्रणालीमा नयाँ आयोजना जोडिँदै गएपछि उत्पादन क्षमता तीव्र गतिमा बढेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०८२/८३ सम्म विद्युत् उत्पादन क्षमता निरन्तर विस्तार भएको छ। २०८२/८३ को अन्त्यमा कुल जडित क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको छ। एक वर्षमै ५२९ मेगावाट क्षमता थपिनु उत्पादन विस्तारको गति कति तीव्र छ भन्ने देखाउने महत्वपूर्ण तथ्य हो।

यसमा निजी क्षेत्रको योगदान निर्णायक छ। गत आर्थिक वर्षमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले निर्माण गरेका २३ आयोजनाबाट ५२८.९९ मेगावाट क्षमता राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको छ। सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका आयोजनाको संख्या २२७ पुगेको छ भने तिनको कुल जडित क्षमता ३ हजार ४५९ मेगावाट पुगेको छ।

निर्माणाधीन आयोजनाको अवस्था हेर्दा उत्पादन विस्तारको यो क्रम तत्काल रोकिने देखिँदैन। वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भएका २१३ आयोजनाको कुल जडित क्षमता ६ हजार ४७२.२१ मेगावाट छ। विद्युत् विकास विभागको विवरणमा सर्वेक्षण तथा अध्ययन र निर्माण अनुमतिका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको संख्या पनि ठूलो छ।

यसको अर्थ आगामी वर्षमा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने विद्युत् उत्पादन अहिलेको भन्दा निकै ठूलो हुन सक्छ। त्यसका लागि उत्पादन आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण प्रणाली र विद्युत् बजार विस्तारलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले पनि उत्पादन बढ्दै जाँदा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारलाई त्यही गतिमा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उद्योग, सिँचाइ, विद्युतीय यातायात, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि र कृषि प्रशोधनमा विद्युत् उपयोग बढाउनुपर्ने उनको जोड छ।

यही तथ्यले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आएको परिवर्तनको दिशा देखाउँछ। केही वर्षअघि उत्पादन अभाव मुख्य समस्या थियो। अहिले उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा त्यसलाई वर्षभरि उपयोग गर्ने बजारको विस्तार मुख्य विषय बनेको छ।

६० लाख ग्राहकमा उद्योग केवल १.२ प्रतिशत

विद्युत् खपतको संरचना हेर्दा आन्तरिक बजार विस्तार किन चुनौतीपूर्ण बनेको हो भन्ने अझ प्रस्ट हुन्छ।

प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् ग्राहकको संख्या ५९ लाख २७ हजार पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ग्राहक संख्या ३.८५ प्रतिशतले बढेको हो। तर कुल ग्राहकको ९०.६४ प्रतिशत हिस्सा घरेलु ग्राहकको छ। औद्योगिक ग्राहकको हिस्सा केवल १.२० प्रतिशत छ भने अन्य ग्राहकको हिस्सा ८.१६ प्रतिशत छ।

ग्राहक संख्या बढ्नु विद्युत् पहुँच विस्तारको महत्वपूर्ण सूचक हो। तर विद्युत् खपत बढाउने दृष्टिले ग्राहकको संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन। घरायसी ग्राहकको ठूलो संख्याले आधारभूत माग सिर्जना गरे पनि उद्योग, कृषि प्रशोधन, सिँचाइ, यातायात र अन्य व्यावसायिक गतिविधिले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्छन्।

विश्व बैंकको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययनले पनि नेपालमा ग्राहक संख्या र विद्युत् खपतको संरचनाबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको थियो। उक्त अध्ययनअनुसार २०१९ मा कुल विद्युत् ग्राहकको करिब ९४ प्रतिशत हिस्सा घरेलु ग्राहकको भए पनि उनीहरूले कुल विद्युत् आपूर्तिको करिब ४२ प्रतिशत मात्र खपत गरेका थिए। औद्योगिक ग्राहकको हिस्सा करिब १.३ प्रतिशत रहे पनि उनीहरूको विद्युत् खपत करिब ३८ प्रतिशत थियो।

यसबाट नेपालको आन्तरिक विद्युत् बजारको वास्तविक सम्भावना कहाँ छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। उद्योगको विद्युत् खपत बढेमा थोरै संख्याका ग्राहकबाटै ठूलो परिमाणमा माग सिर्जना गर्न सकिन्छ।

तर औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढाउन विद्युत् उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उद्योगको उत्पादन लागत, विद्युत्को महसुल, प्रसारण क्षमताको उपलब्धता, गुणस्तरीय आपूर्ति र लगानीको वातावरणले समेत भूमिका खेल्छ।

नेपालमा ठूलो क्षमताका उद्योग सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। औद्योगिक करिडोर, सिमेन्ट, फलाम, खाद्य प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र, कृषि प्रशोधन तथा अन्य विद्युत् आधारित उद्योग विस्तार गर्न सके आन्तरिक विद्युत् बजारमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।

यसका लागि ऊर्जा नीतिलाई उत्पादन केन्द्रित दृष्टिकोणबाट विद्युत् उपयोग केन्द्रित दृष्टिकोणमा लैजानुपर्ने देखिन्छ।

निर्यात बढ्यो नाफामा दबाब

उत्पादन बढेपछि नेपालले अतिरिक्त विद्युत् भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने क्षमता विस्तार गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निर्यात ६८ प्रतिशतले बढेको हो।

त्यही वर्ष नेपालले १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरेको छ। निर्यात र आयातबीचको अन्तर हेर्दा विद्युत् व्यापारबाट करिब १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको खुद बचत भएको देखिन्छ।

विद्युत् निर्यात बढ्नु नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले जलविद्युत् उत्पादनलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यमका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना बढाएको छ।

तर नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा मौसमी प्रकृति प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। वर्षायाममा नदीको बहाव बढ्दा उत्पादन उच्च हुन्छ। त्यही समयमा आन्तरिक माग तुलनात्मक रूपमा कम हुँदा अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन गर्न निर्यात बजार आवश्यक पर्छ। हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा उत्पादन कम हुन्छ र माग धान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

यसैकारण निर्यात बजारसँगै आन्तरिक बजार विस्तार गर्नु आवश्यक भएको हो। अर्कोतर्फ, विद्युत् बिक्री बढेको अवस्थामा पनि प्राधिकरणको खुद नाफा घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको खुद नाफा २०८२/८३ मा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। एक वर्षमा खुद नाफा ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ घटेको हो।

यस अवधिमा विद्युत् बिक्रीबाट भएको आम्दानी भने बढेको छ। विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी १८.२० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल आम्दानी १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल नाफा ३१ अर्ब २३ करोड र सञ्चालन नाफा २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विद्युत् बिक्री र सञ्चालन नाफा बढ्दा खुद नाफा घट्नुमा वित्तीय दायित्वको प्रभाव देखिन्छ। प्राधिकरणका अनुसार विदेशी विनिमय दरसम्बन्धी दायित्व २७२.८६ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ह्रासकट्टी, ब्याज खर्च र अन्य व्यवस्थाका कारण करअघिको नाफा ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो।

यसले उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै वित्तीय व्यवस्थापन पनि ऊर्जा क्षेत्रको महत्वपूर्ण विषय बनेको देखाउँछ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले ऋणको लागत, ब्याजदर, विदेशी मुद्राको विनिमय दर र विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीबीचको सन्तुलन बिग्रिएमा उत्पादन बढेको अवस्थामा पनि वित्तीय प्रतिफल कमजोर हुन सक्छ।

प्रसारण विस्तारसँगै नयाँ चुनौती

विद्युत् खपत बढाउन उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादन भएको विद्युत् माग भएको क्षेत्रमा पुर्‍याउन उच्च क्षमताको प्रसारण तथा वितरण सञ्जाल आवश्यक हुन्छ।

गत आर्थिक वर्षमा कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली प्रदेश पहिलोपटक १३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जालसँग जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। खिम्ती बाह्रबिसे ४०० केभी र मार्कीचोक भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न सहज भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ७ हजार ११० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। प्रसारण सबस्टेसन क्षमता १५ हजार ५४१ एमभीए पुगेको छ। एक वर्षमै १ हजार ४१८ एमभीए सबस्टेसन क्षमता थपिएको छ।

त्यसैगरी १ हजार ६५० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ६ हजार २६१ एमभीए क्षमताका ग्रिड सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्।

वितरण प्रणालीतर्फ पनि विस्तार भएको छ। ३३/११ केभीका २२१ सबस्टेसन सञ्चालनमा छन्। ३३ केभी, ११ केभी र न्यून भोल्टेजका गरी कुल २ लाख २६ हजार १२४ सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण भएको छ। ५ हजार ४५४ एमभीए क्षमताका ५५ हजार ९४८ वितरण ट्रान्सफर्मर जडान भएका छन्।

यसरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनै क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार भइरहेको छ। तर खपत बढाउने मुख्य आधार भने आर्थिक गतिविधिको विस्तार हो।

उद्योगसम्म पर्याप्त क्षमताको लाइन पुगेन भने विद्युत् खपत बढ्दैन। सिँचाइका लागि भरपर्दो आपूर्ति भएन भने कृषि क्षेत्रमा विद्युत्को माग विस्तार हुँदैन। विद्युतीय सवारीका लागि पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार नभए यातायात क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग बढ्दैन।

त्यसैले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणसँगै विद्युत् खपतको भौगोलिक नक्सा तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कुन क्षेत्रमा कति उत्पादन हुँदैछ, त्यहाँ कति प्रसारण क्षमता छ र आगामी पाँच वर्षमा कति औद्योगिक तथा व्यावसायिक माग सिर्जना हुन सक्छ भन्ने आधारमा पूर्वाधार योजना बनाउन सके लगानीको प्रतिफल बढाउन सकिन्छ।

उद्योगदेखि हाइड्रोजनसम्म बजार खोज्दै

प्राधिकरणले अहिले आन्तरिक खपत बढाउने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन थालेको छ। विद्युतीय यातायात, सिँचाइ, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि, कृषि प्रशोधन र उद्योगलाई प्राथमिक क्षेत्रमा राखिएको छ।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात ठूलो रहेको अवस्थामा यातायातको विद्युतीकरणले विद्युत् खपत र आयात प्रतिस्थापन दुवैमा प्रभाव पार्न सक्छ। विद्युतीय कारको प्रयोग बढिरहेको भए पनि सार्वजनिक यातायात, मालवाहक सवारी र विद्युतीय बसको विस्तार अझै प्रारम्भिक चरणमै छ। चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार र लामो दूरीका विद्युतीय यातायातलाई प्राथमिकता दिन सके यो क्षेत्रमा विद्युत् माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि सम्भावना ठूलो छ। विद्युतीय सिँचाइ पम्प, चिस्यान केन्द्र, कृषि प्रशोधन उद्योग, दूध तथा खाद्य पदार्थको शीतभण्डार र कृषि उपकरणमा विद्युत्को प्रयोग विस्तार गर्न सकिन्छ।

घरेलु क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदा एलपी ग्यासको आयात घटाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो, महसुल प्रतिस्पर्धी र वितरण प्रणाली पर्याप्त क्षमताको हुनुपर्छ।

प्राधिकरणले नयाँ प्रविधिमा समेत लगानी अघि बढाएको छ। हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको इलेक्ट्रोलाइजर स्थापना गरी हरित अमोनिया तथा मिथानोल विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध भएको अवस्थामा हाइड्रोजनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सकिए भविष्यमा अतिरिक्त विद्युत्को नयाँ बजार सिर्जना हुन सक्छ।

स्मार्ट मिटर, ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, एससीएडीए प्रणालीसँग आबद्ध सबस्टेसन, वितरण नियन्त्रण केन्द्र र डाटा सेन्टर निर्माणले विद्युत् प्रणाली सञ्चालनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर र पोखरामा भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ। यसले वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग गर्नेछ।

तर प्रविधि र पूर्वाधार विस्तारलाई विद्युत् बजार विस्तारसँग जोड्न नसके त्यसको आर्थिक प्रभाव सीमित रहनेछ। स्मार्ट मिटरले खपतको तथ्यांक सुधार्न सक्छ, ब्याट्रीले आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सक्छ र प्रसारण लाइनले विद्युत् प्रवाहको क्षमता बढाउन सक्छ। विद्युत् खपतका लागि भने उद्योग, यातायात, कृषि र व्यवसाय विस्तार आवश्यक हुन्छ।

यही कारण अब नेपालको ऊर्जा नीतिमा उत्पादनको लक्ष्यसँगै खपतको लक्ष्य पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। आगामी पाँच वर्षमा कति मेगावाट उत्पादन थपिने हो भन्ने तथ्यांकसँगै त्यसको कति हिस्सा देशभित्र खपत गर्ने, कति निर्यात गर्ने र कुन क्षेत्रमा कति विद्युत् उपयोग बढाउने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ।

नेपालले जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानीको आधार तयार गरिसकेको छ। निर्माणाधीन आयोजनाको ६ हजार ४७२ मेगावाटभन्दा बढी क्षमता आफैँमा आगामी ऊर्जा आपूर्तिको संकेत हो।

अब त्यसको उपयोग गर्ने आर्थिक आधार तयार गर्नुपर्ने समय आएको छ। विद्युत् क्षेत्रमा नेपालको पुरानो समस्या उत्पादन अभाव थियो। अहिले त्यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको छ। आगामी चरणमा उत्पादन क्षमता र विद्युत् खपतबीचको दूरी घटाउनु मुख्य कार्यभार हुनेछ।

त्यसका लागि विद्युत् निर्यातलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। भारत र बंगलादेशमा बजार विस्तारका लागि दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता र पर्याप्त सीमापार प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक हुनेछ। त्यससँगै देशभित्र विद्युत्को उत्पादनशील उपयोग विस्तार गर्न उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी विद्युत्, कृषि क्षेत्रमा भरपर्दो सिँचाइ, यातायातमा विद्युतीकरण र घरायसी क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्नेछ।

नेपालले उत्पादन क्षमतामा हासिल गरेको गति अब विद्युत् खपतमा दोहोर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ। उत्पादन बढाउने आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आफैँ आइरहेको छ। अब त्यही ऊर्जा उपयोग गर्ने उद्योग र व्यवसायका लागि राज्यले वातावरण तयार गर्नुपर्नेछ।

अन्ततः नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सफलता कति मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो भन्ने तथ्यांकले मात्र निर्धारण गर्ने छैन। कति उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरे, कति पेट्रोलियम विस्थापित भयो, कति हेक्टरमा विद्युतीय सिँचाइ पुग्यो, कति कृषि उत्पादन विद्युत् आधारित भयो र विद्युत् प्रयोगबाट अर्थतन्त्रमा कति मूल्य अभिवृद्धि भयो भन्ने तथ्यांकले यसको वास्तविक प्रतिफल देखाउनेछ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ हजार १२० मेगावाट पुगिसकेको छ। निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता पनि हजारौँ मेगावाटमा छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादन विस्तारको गति रोक्नेभन्दा त्यसको उपयोग बढाउने नीति अब बढी महत्वपूर्ण हुनेछ।

विद्युत् उत्पादनको विस्तारले नेपाललाई ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बनाउँदैछ। अब विद्युत् खपतको विस्तारले त्यसलाई औद्योगिक तथा उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ। यही परिवर्तन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको आगामी निर्णायक परीक्षा हुनेछ।