काठमाडौं । गाडी किन्ने ग्राहकका लागि अहिले बैंकिङ बजारले विगतको तुलनामा असाधारण अवसर सिर्जना गरेको छ। सवारी कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतको आसपास झरेको छ। केही बैंकले आधारदरमा ०.५० प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थपेर कर्जा दिने योजना ल्याएका छन् भने केहीले निश्चित अवधिका लागि ५.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन थालेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेपछि बैंकहरू ग्राहक खोज्दै सवारी कर्जाको ब्याज घटाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्।

यसको प्रत्यक्ष लाभ अहिले गाडी किन्न चाहने ग्राहकले पाउन थालेका छन्। ब्याजदर घट्नु, अटो कम्पनीहरूले नगद छुट र एक्सचेन्ज अफर ल्याउनु, बीमा तथा सर्भिसका सुविधा थपिनु र दसैँअघि नयाँ गाडी चढ्ने मनोविज्ञान बढ्नुले बजारलाई एकैपटक तातो बनाएको छ। हालै सम्पन्न नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा देखिएको भीड र बुकिङले पनि अटो बजारमा माग फर्किन थालेको संकेत गरेको छ। अब भदौ ९ देखि १४ गतेसम्म हुने नाडा अटो शोले यही प्रतिस्पर्धालाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।

तर सस्तो ब्याजदरको यो चमकभित्र एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ। अहिले देखिएको ५.२५ प्रतिशत वा ५.९९ प्रतिशतको ब्याजदर वास्तवमै कति सस्तो हो र कर्जाको सम्पूर्ण अवधिमा ग्राहकले कति पैसा तिर्नुपर्छ। बैंकको आधारदर बढ्दा किस्ता कति बढ्न सक्छ। निश्चित ब्याजदरको अवधि सकिएपछि के हुन्छ। प्रशोधन शुल्क, बीमा, डाउनपेमेन्ट र अन्य खर्च जोड्दा गाडीको वास्तविक लागत कति पुग्छ।

यही हिसाब नगरी केवल विज्ञापनमा देखिएको ब्याजदर हेरेर गाडी किन्नु भने सस्तो अवसरलाई महँगो निर्णयमा बदल्नु हुन सक्छ।

बैंकसँग पैसा थुप्रिँदा ग्राहकको पालो

अहिले सवारी कर्जाको ब्याजदर घट्नुको मूल कारण अटो बजारमा मात्रै खोजेर पुग्दैन। यसको जरो बैंकिङ प्रणालीभित्रको तरलता र कमजोर कर्जा मागमा छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साउन २० गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ८ खर्ब २५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप मात्रै ७ खर्ब ४४७ अर्ब रुपैयाँ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी भने ५ खर्ब ९२४ अर्ब रुपैयाँमा छ। वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ५ खर्ब २६५ अर्ब रुपैयाँ छ। यही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७१.२२ प्रतिशतमा रहेको छ।

अर्थात् बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ, तर त्यही अनुपातमा कर्जा माग सिर्जना भएको छैन।

अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतको आसपासमा झरेको छ। अल्पकालीन सरकारी धितोपत्रको ब्याजदर पनि न्यून विन्दुमा छ। राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नियमित रूपमा निक्षेप संकलनका उपकरण प्रयोग गरिरहेको तथ्यले पनि प्रणालीमा पैसा पर्याप्त रहेको देखाउँछ। अगस्ट ५ मै राष्ट्र बैंकले ८५ अर्ब रुपैयाँको तीनमहिने निक्षेप संकलन बोलकबोल गरेको थियो भने जुलाई अन्त्यतिर २५ अर्ब र ३० अर्ब रुपैयाँका निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेको थियो।

यसरी बैंकसँग पैसा थुप्रिनु तर कर्जा माग कमजोर रहनु भनेको बैंकका लागि आम्दानीको अवसर खुम्चिनु हो। बैंकले निक्षेपमा ब्याज तिर्नुपर्छ, तर त्यही पैसा कर्जामा लगाएर ब्याज आम्दानी गर्न नसके मार्जिनमा दबाब पर्छ।

त्यसैले बैंकहरू अब ग्राहक खोज्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सवारी कर्जा यही प्रतिस्पर्धाको एउटा प्रमुख मैदान बनेको छ। गाडी धितो रहने, ग्राहकको आम्दानी र ऋण तिर्ने क्षमता मूल्यांकन गर्न सकिने र कर्जा संरचना तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट हुने भएकाले बैंकका लागि अटो कर्जा आकर्षक बजार बनेको हो।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारलाई ११ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको अवस्थामा बैंकमाथि कर्जा विस्तारको दबाबसमेत छ। प्रणालीमा पैसा राखेर बस्नुभन्दा प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा कर्जा दिएर व्यवसाय बढाउने रणनीति बैंकहरूले अपनाएका छन्। यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर अहिले सवारी कर्जामा देखिएको छ।

५ प्रतिशतको कर्जाले बदल्यो बजार

अहिलेको अटो कर्जा बजारको विशेषता ब्याजदर घट्नु मात्रै होइन, बैंकहरूबीच प्रिमियम घटाउने प्रतिस्पर्धा पनि हो। नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ का क्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकले व्यक्तिगत सवारी कर्जामा आधारदरमा न्यूनतम ०.५० प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जा दिने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन आधारदरका आधारमा यस्तो कर्जाको ब्याजदर ५.२५ प्रतिशत पुगेको थियो।

यो दर सुन्दा निकै आकर्षक छ। तर यसको अर्थ सात वर्षसम्म ग्राहकले ५.२५ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिर्ने भन्ने होइन। आधारदरमा आधारित कर्जा भएकाले बैंकको आधारदर परिवर्तन हुँदा ग्राहकको ब्याजदर पनि परिवर्तन हुन सक्छ।

यही कारण बजारमा निश्चित ब्याजदरको विकल्प पनि अघि सारिएको छ। ग्लोबल आइएमई र एनआईसी एसिया बैंकले ५.९९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरका योजना बजारमा ल्याएका छन्। ग्लोबल आइएमईको योजनामा नयाँ विद्युतीय सवारीका लागि तीन वर्षसम्म ५.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरको सुविधा छ।

यसले ग्राहकलाई दुई फरक विकल्प दिएको छ। पहिलो, अहिले कम देखिने तर आधारदर बढ्दा महँगिन सक्ने परिवर्तनशील ब्याजदर। दोस्रो, अहिले केही बढी भए पनि निश्चित अवधिसम्म मासिक किस्ता र ब्याजदरको जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिने स्थिर ब्याजदर।

नेपाल बैंकले आधारदरमा ०.५० देखि ३.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर सवारी कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ०.८९ देखि १.५० प्रतिशतसम्म प्रिमियम छ। कृषि विकास बैंकमा बढीमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपिने व्यवस्था छ।

नबिल बैंकको आधारदर करिब ४.४२ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सवारी कर्जामा ०.७५ देखि २.७५ प्रतिशतसम्म प्रिमियमको व्यवस्था छ। न्यूनतम प्रिमियमको अवस्थामा ब्याजदर करिब ५.१७ प्रतिशतबाट सुरु हुन्छ।

सानिमा बैंकको आधारदर करिब ४.७९ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजको ४.९९ प्रतिशत, सिद्धार्थको ४.९६ प्रतिशत र कुमारीको ४.८५ प्रतिशत आसपास छ। एभरेस्ट बैंकको आधारदर करिब ४.३१ प्रतिशत, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको ४.६७ प्रतिशत, नेपाल एसबीआईको ५.२१ प्रतिशत, एनएमबीको ५.०६ प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकको ४.९५ प्रतिशत आसपास रहेको छ।

प्राइम कमर्सियल, सिटिजन्स, प्रभु, हिमालयन र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले पनि आधारदरमा प्रिमियम जोडेर सवारी कर्जा उपलब्ध गराउने संरचना राखेका छन्।

तर यी सबै दरलाई एउटै तराजुमा राखेर ‘सबैभन्दा सस्तो बैंक’ घोषणा गर्न मिल्दैन। कारण ब्याजदरबाहेक कर्जाको अवधि, ग्राहकको प्रोफाइल, डाउनपेमेन्ट, प्रशोधन शुल्क र अन्य सर्त फरक हुन्छन्। त्यसैले अहिले ग्राहकका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर बैंक रोज्ने स्वतन्त्रता हो।

गाडी किन्दा ब्याजले कति बचाउँछ

ब्याजदर घटेको वास्तविक लाभ कति हो भन्ने बुझ्न ५० लाख रुपैयाँको सवारी कर्जालाई उदाहरण बनाउन सकिन्छ। यदि ५० लाख रुपैयाँ सात वर्ष अर्थात् ८४ महिनाका लागि ५.२५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा कर्जा लिइयो भने मासिक किस्ता करिब ७१ हजार २५८ रुपैयाँ पर्छ। सात वर्षमा बैंकलाई तिर्ने कुल रकम करिब ५९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ हुन्छ। यसमा कुल ब्याज करिब ९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पर्छ।

उही ५० लाख रुपैयाँको कर्जा ५.९९ प्रतिशतमा लिँदा मासिक किस्ता करिब ७३ हजार १९ रुपैयाँ पुग्छ। सात वर्षमा कुल भुक्तानी करिब ६१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ हुन्छ। कुल ब्याज करिब ११ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पुग्छ।

अर्थात् ५.२५ र ५.९९ प्रतिशतको अन्तरले मात्रै सात वर्षमा करिब १ लाख ४८ हजार रुपैयाँको ब्याज फरक पार्न सक्छ। अब ब्याजदर ८ प्रतिशत पुग्यो भने यही ५० लाखको सातवर्षे कर्जाको मासिक किस्ता करिब ७७ हजार ९३१ रुपैयाँ हुन्छ। कुल ब्याज करिब १५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पुग्छ।

१० प्रतिशत ब्याजदरमा मासिक किस्ता करिब ८३ हजार ६ रुपैयाँ पुग्छ। कुल ब्याज करिब १९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ हुन्छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य देखाउँछ। ब्याजदरमा केही प्रतिशतको अन्तर सामान्य देखिए पनि लामो अवधिको कर्जामा त्यसको आर्थिक प्रभाव ठूलो हुन्छ।

तर यहाँ सबैभन्दा ठूलो जोखिम परिवर्तनशील ब्याजदरमा छ। ५.२५ प्रतिशतको कर्जा आज सस्तो छ। भोलि आधारदर बढ्यो भने ग्राहकको ब्याजदर पनि बढ्न सक्छ। किस्ता बढ्दा गाडीको मासिक वित्तीय बोझ पनि बढ्छ।

अर्कोतर्फ ५.९९ प्रतिशतको निश्चित दर तीन वर्षका लागि सुरक्षित देखिए पनि तीन वर्षपछि लागू हुने दर बुझ्नैपर्छ। निश्चित दर सकिएपछि बैंकको आधारदरमा प्रिमियम थपिने व्यवस्था भए ग्राहक फेरि बजारको ब्याजदरको जोखिममा जान्छ। त्यसैले कर्जा सम्झौता गर्दा ग्राहकले केवल ‘आजको ब्याजदर’ होइन, कर्जाको अन्तिम दिनसम्मको ब्याजदर संरचना हेर्नुपर्छ।

चाडपर्वसँगै अटो बजार तताउने तयारी

बैंकको सस्तो कर्जा एक्लै आएको होइन। अटो व्यवसायीले पनि बजारमा माग सिर्जना गर्न आक्रामक अफर ल्याएका छन्। हालै सम्पन्न नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ त्यसको ठूलो संकेत हो। साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा भएको छदिने एक्स्पोमा ५५ भन्दा बढी ब्रान्ड सहभागी भए। ५३ नयाँ मोडल सार्वजनिक गरिए। आयोजकका अनुसार १ लाख ८० हजारभन्दा बढी मानिसले एक्स्पो अवलोकन गरे र ४ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन बुकिङ भएको अनुमान गरिएको छ।

एक्स्पोमा चारपांग्रे सवारीतर्फ करिब १८ लाख ५० हजारदेखि २ करोड ९७ लाख रुपैयाँसम्मका सवारी प्रदर्शनमा थिए। कम्पनीहरूले नगद छुट, बीमा, सर्भिस तथा अन्य अफरमार्फत ग्राहक आकर्षित गरेका थिए। केही चारपांग्रेमा १ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म नगद छुटका योजना पनि देखिएका थिए।

यसको अर्थ अटो बजारमा ग्राहक तान्ने प्रतिस्पर्धा अब एउटा तहमा सीमित छैन। गाडी कम्पनी मूल्य घटाउँदैछन्। बैंक ब्याज घटाउँदैछन्। बीमा कम्पनी प्याकेज दिँदैछन्। एक्सचेन्ज अफर थपिँदैछन्। ग्राहकका लागि वित्तीय विकल्प बढ्दैछ।

तर एक्स्पोमा ४ हजारभन्दा बढी बुकिङ भएको अनुमानलाई तत्काल बिक्रीको तथ्यांक मान्न भने मिल्दैन। बुकिङ र डेलिभरी फरक विषय हुन्। सबै बुकिङ बैंक कर्जामार्फत भएको पनि हुँदैन। त्यसैले एक्स्पोले बजारमा रहेको माग र उपभोक्ता मनोविज्ञानको संकेत दिएको छ, तर त्यसलाई पूर्ण बिक्री पुनरुत्थानको प्रमाण मान्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ।

यहीबीच नाडा अटो शो २०२६ भदौ ९ देखि १४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ। नाडाका अनुसार प्रदर्शनीमा यात्रुवाहक सवारी, व्यावसायिक सवारी, विद्युतीय सवारी, दुईपांग्रे, पार्टपुर्जा, टायर, लुब्रिकेन्ट, ब्याट्री, चार्जिङ पूर्वाधार तथा वित्तीय र बीमा सेवासमेत एउटै प्लेटफर्ममा रहनेछन्। यसले दसैँअघिको अटो बजारमा प्रतिस्पर्धालाई थप चर्काउने देखिन्छ।

सस्तो कर्जाको पछाडि लुकेका जोखिम

सस्तो ब्याजदर उपभोक्ताका लागि अवसर हो। तर सस्तो ब्याजदरकै कारण गाडी किन्नु भने वित्तीय रूपमा सही निर्णय नहुन सक्छ। पहिलो विषय मासिक किस्ता हो। ५० लाखको कर्जामा ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी मासिक किस्ता तिर्न सकिन्छ भन्दैमा गाडीको वास्तविक खर्च त्यति मात्रै हुँदैन। बीमा, इन्धन वा चार्जिङ, सर्भिस, टायर, पार्किङ, कर र अन्य मर्मत खर्च पनि जोडिन्छ।

दोस्रो विषय डाउनपेमेन्ट हो। न्यून डाउनपेमेन्टमा गाडी किन्दा सुरुआतमा कम पैसा चाहिन्छ, तर कर्जाको रकम ठूलो हुँदा ब्याज खर्च बढ्छ। पर्याप्त डाउनपेमेन्ट गर्न सक्ने ग्राहकले कर्जाको आकार घटाएर दीर्घकालीन ब्याज खर्च कम गर्न सक्छ।

तेस्रो विषय गाडीको पुनर्बिक्री मूल्य हो। नयाँ गाडी खरिद गरेपछि त्यसको बजार मूल्य घट्दै जान्छ। विद्युतीय सवारीमा प्रविधि तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले नयाँ ब्याट्री प्रविधि, बढी रेन्ज र नयाँ मोडल आउने क्रमले पुरानो गाडीको पुनर्बिक्री मूल्यमा दबाब पार्न सक्छ।

चौथो विषय ब्याजदर परिवर्तन हो। आधारदरमा आधारित कर्जा अहिले सस्तो भए पनि भविष्यमा बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर बढे ग्राहकको किस्ता पनि बढ्न सक्छ। पाँचौँ विषय कर्जाको अवधि हो। लामो अवधिको कर्जाले मासिक किस्ता घटाएको देखिए पनि कुल ब्याज खर्च बढाउँछ। छोटो अवधिको कर्जामा मासिक किस्ता केही बढी भए पनि बैंकलाई बुझाउने कुल ब्याज घट्न सक्छ।

त्यसैले ग्राहकले गाडीको मूल्य मात्र होइन, कुल स्वामित्व लागत हेर्नुपर्छ। अहिलेको बजारमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती ‘कुन गाडी सस्तो छ’ भनेर मात्रै खोज्नु हुनेछ। वास्तविक प्रश्न ‘कुन गाडी र कुन कर्जा मिलाउँदा पाँच वा सात वर्षमा मेरो कुल खर्च कम हुन्छ’ भन्ने हो।

बैंकलाई पनि यो समय अवसर हो। पर्याप्त तरलता, न्यून आधारदर र कर्जा विस्तारको दबाबले बैंकलाई नयाँ ग्राहक खोज्न बाध्य बनाएको छ। अटो शो र चाडपर्व बैंकका लागि कर्जा बेच्ने अवसर बनेका छन्। तर बैंकको प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताका लागि फाइदाजनक भए पनि कर्जा स्वीकृतिको मापदण्ड भने खुकुलो भएको अर्थ लाग्दैन। ग्राहकको आम्दानी, ऋण तिर्ने क्षमता, क्रेडिट इतिहास, डाउनपेमेन्ट र आवश्यक कागजातका आधारमा कर्जा स्वीकृति हुनेछ।

त्यसैले अहिलेको समय सबैका लागि गाडी किन्ने उत्तम समय होइन। तर गाडी आवश्यक छ, आम्दानी स्थिर छ, पर्याप्त डाउनपेमेन्ट गर्न सकिन्छ र किस्ता सहजै धान्न सकिन्छ भने ब्याजदरका हिसाबले यो समय विगतको तुलनामा निकै आकर्षक छ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हो। ग्राहकले एउटै गाडीका लागि तीन–चार बैंकबाट प्रस्ताव लिन सक्छ। ब्याजदर, आधारदर, प्रिमियम, प्रशोधन शुल्क, बीमा, पूर्वभुक्तानी शुल्क, स्थिर वा परिवर्तनशील दर र निश्चित अवधि सकिएपछिको ब्याजदर तुलना गर्न सक्छ।

किनकि ५.२५ प्रतिशत लेखिएको कर्जा नै सधैँ सबैभन्दा सस्तो हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ ५.९९ प्रतिशतको निश्चित कर्जा ब्याजदर बढ्ने जोखिमका कारण बढी सुरक्षित र कुल लागतका हिसाबले पनि उपयुक्त हुन सक्छ।

अन्ततः अहिलेको अटो बजारमा गाडीको मूल्यभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा बैंकको ब्याजदरमा छ। बैंकसँग पैसा थुप्रिएको छ, कर्जा माग कमजोर छ, अटो व्यवसायी ग्राहक खोजिरहेका छन् र चाडपर्वको मौसम ढोकैमा छ। त्यसैले अहिले गाडी किन्न चाहने ग्राहकसँग विगतको तुलनामा राम्रो बार्गेनिङ शक्ति छ।

तर सस्तो ब्याजदरको अवसरलाई वास्तविक फाइदामा बदल्ने कि महँगो कर्जाको जालमा फस्ने भन्ने निर्णय ब्याजदरको एउटा अंकले होइन, कर्जाको सम्पूर्ण हिसाबले गर्नेछ।