विराटनगर । सरकारले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै अधिकतम खपत गराउन उद्योग तथा धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकका लागि सहुलियत महसुल लागू गर्ने तयारी थालेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङका प्रतिनिधिसँग विराटनगरमा भएको छलफलमा विद्युत् महसुल संरचना सुधार गरी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढ्ने भएकाले अतिरिक्त विद्युत् उद्योगलगायत क्षेत्रमा अधिकतम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुका साथै नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सुनसरी–मोरङ क्षेत्रमा नौवटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले ती सञ्चालनमा आएपछि औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप भरपर्दो र दिगो हुने बताए।
उद्योगी–व्यवसायीले भोग्दै आएका विद्युत्सम्बन्धी समस्या सरकारका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगलाई निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकार संवेदनशील रहेको बताए। उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरेबापत अनावश्यक अतिरिक्त भार व्यहोर्न नपर्ने गरी महसुल समायोजनमा समेत ध्यान दिइने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुअघि आवश्यक विद्युत् क्षमता, प्रसारण लाइन र आपूर्ति पूर्वाधारबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउने प्रणाली आवश्यक रहेको बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध विद्युत् क्षमता, पूर्वाधारको अवस्था र थप क्षमता विस्तारका योजनाबारे उद्योगी–व्यवसायीलाई नियमित जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार आगामी दिनमा प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित संवाद गरी कुन क्षेत्रमा कति विद्युत् उपलब्ध छ, थप क्षमता विस्तारको अवस्था के छ र नयाँ उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ।
उद्योगीका माग
छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनीहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, बर्जु र केरौन सबस्टेसनको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा कटहरी औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार विस्तार गर्न माग गरे।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न डिमान्ड शुल्क हटाउनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूले राखे। आवश्यक अनुमति र पूर्वाधार सुनिश्चित भए ५ देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने गरी लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
त्यस्तै, १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका उद्योगलाई आफ्नै प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ।
विद्युत् उपकरणको गुणस्तर र सुरक्षामा पनि उद्योगीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ट्रान्सफर्मरको अनिवार्य पूर्वपरीक्षण तथा कन्डक्टर र केबलको गुणस्तर परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरूले आग्रह गरे।
विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने मागसमेत उद्योगीहरूले अघि सारे। विद्युत् महसुल तथा अन्य लागत घटाउन सके उत्पादन लागत कम भई नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुभव राठीसहित मोरङ–सुनसरी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायी सहभागी थिए। छलफलमा विद्युत् आपूर्ति, औद्योगिक पूर्वाधार, महसुल संरचना र स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपायबारे छलफल भएको थियो।
