Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

स्टारलिंकले भारतमा पुनः माग्यो अनुमति

अ+ अ-

काठमाडौं। इलन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्सले भारतमा मोबाइल फोनलाई सिधै भू–उपग्रहसँग जोड्ने सेवा सञ्चालनका लागि पुनः अनुमति मागेको छ।

स्पेसएक्सले भारतको अन्तरिक्ष नियामक निकाय इन्डियन नेसनल स्पेस प्रमोसन एन्ड अथोराइजेसन सेन्टर समक्ष दोस्रो पुस्ताको स्टारलिंक भू–उपग्रह सञ्जाल सञ्चालनका लागि संशोधित आवेदन दिएको हो। कम्पनीले पृथ्वीबाट ३४० देखि ६१५ किलोमिटर उचाइमा रहने न्यून पृथ्वी कक्षाका भू–उपग्रह सञ्चालनको अनुमति मागेको छ।

प्रस्तावित सञ्जालले परम्परागत भू–उपग्रह इन्टरनेटसँगै मोबाइल फोनलाई अतिरिक्त उपकरणबिना सिधै भू–उपग्रहसँग जोड्ने सेवा पनि सञ्चालन गर्न सक्नेछ। मोबाइल टावरको पहुँच नभएका क्षेत्रमा समेत यसबाट सन्देश पठाउने, फोन गर्ने र इन्टरनेट चलाउने सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

स्पेसएक्सले यसअघि पहिलो र दोस्रो पुस्ताका भू–उपग्रह सञ्जाल सञ्चालनका लागि भारतमा आवेदन दिएको थियो। तर भारतीय अन्तरिक्ष नियामकले जुलाई २०२५ मा पहिलो पुस्ताको सञ्जाललाई मात्र अनुमति दिएको थियो। उक्त सञ्जालअन्तर्गत ४ हजार ४०८ भू–उपग्रहबाट परम्परागत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा दिने योजना छ।

दोस्रो पुस्ताका करिब ३० हजार भू–उपग्रह सञ्चालनसम्बन्धी अघिल्लो आवेदन भने प्राविधिक मापदण्ड र रेडियो तरङ्गको ब्यान्ड नमिलेको भन्दै अस्वीकृत गरिएको थियो। स्पेसएक्सले अहिले प्रस्ताव संशोधन गरेर पुनः अनुमति मागेको हो।

कम्पनीले दीर्घकालमा दोस्रो पुस्ताअन्तर्गत करिब ४२ हजार भू–उपग्रह तैनाथ गर्ने योजना बनाएको छ। भारतका लागि भने हाल करिब ३० हजार भू–उपग्रहको अनुमति मागिएको बताइएको छ।

मोबाइल फोनलाई सिधै भू–उपग्रहसँग जोड्ने प्रविधिका लागि फोन, भू–उपग्रह सञ्जाल र सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच प्राविधिक अनुकूलता आवश्यक पर्नेछ।

भारतमा स्टारलिंकको सेवा विस्तार भए त्यसको प्रभाव नेपालको दूरसञ्चार बजारमा समेत पर्न सक्छ। स्टारलिंकले नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि चासो देखाउँदै आए पनि नेपालको विद्यमान कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्थाका कारण सेवा सुरु हुन सकेको छैन। भारतमा यस्तो सेवा विस्तारले नेपालमा पनि भू–उपग्रह इन्टरनेटसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई थप गति दिन सक्ने देखिन्छ।

2