काठमाडौं । लाइसेन्स नवीकरणको म्याद सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा करिब एक दशकदेखि व्यावसायिक सेवा सञ्चालन नगरेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) फेरि दूरसञ्चार बजारमा फर्कने तयारीमा जुटेको छ। तर, राज्यलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बुझाउन बाँकी रहेको कम्पनीले पुरानो बक्यौता चुक्ता नगरी लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि नियामक र सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ।

यूटीएलको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र आगामी १९ भदौमा सकिँदैछ। त्यसअघि नै लाइसेन्स खारेजीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्र छलफल चलिरहेका बेला कम्पनीले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको हो।

यूटीएलले गत १९ जेठमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएको छ। तर, नियमअनुसार नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा बुझाउनुपर्ने पुरानो बक्यौता रकममध्ये अहिलेसम्म कुनै रकम दाखिला नगरेको प्राधिकरणको हिसाबले देखाउँछ।

दूरसञ्चारसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्था र अनुमतिपत्रका सर्तअनुसार लाइसेन्सको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिँदा पुरानो दायित्व चुक्ता गरी नवीकरण दस्तुरसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यूटीएलले भने नवीकरणको निवेदन त दर्ता गरेको छ, तर अर्बौं रुपैयाँको बक्यौता भुक्तानी गरेको छैन।

१३ अर्ब तत्काल, बाँकी किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव

यूटीएलले सरकारसमक्ष करिब १३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल बुझाउने र बाँकी रकम १० किस्तामा भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर, त्यसमा पनि विदेशी लगानी स्वीकृत भएको एक महिनाभित्र पहिलो किस्ता बुझाउने सर्त राखिएको छ।

अर्थात्, कम्पनीले पहिला विदेशी लगानीको प्रक्रिया टुंगिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र बक्यौता भुक्तानी सुरु गर्ने मोडेल प्रस्ताव गरेको छ। यही प्रस्तावलाई लिएर कम्पनीलाई पुरानो दायित्व चुक्ता नगरी नवीकरणको सुविधा दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषय अहिले मुख्य विवाद बनेको छ।

यूटीएलसँग हाल ८५०, ९०० र १८०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी रहेको छ। कम्पनीले भविष्यमा फाइभ-जी सेवासमेत सञ्चालन गर्ने योजनासहित सरकारसमक्ष प्रस्ताव अघि सारेको छ।

तर, प्रश्न केवल नयाँ सेवा सञ्चालन गर्ने योजनाको होइन। प्रश्न विगत एक दशकदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अनुमतिपत्र र राज्यको सीमित फ्रिक्वेन्सी स्रोतलाई कम्पनीले निरन्तर ओगटिरहन पाउने कि नपाउने भन्ने हो।

लाइसेन्स पाएको १० वर्ष, सेवा शून्य

यूटीएलले देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवा, जीएसएम मोबाइलसहितका सेवा सञ्चालनका लागि २० भदौ २०७३ मा अनुमतिपत्र पाएको थियो। आगामी १९ भदौमा उक्त लाइसेन्सको १० वर्ष पूरा हुँदैछ।

अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार कम्पनीले लाइसेन्स प्राप्त गरेको १२ महिनाभित्र जीएसएम सेलुलर मोबाइललगायत सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने थियो। तर, निर्धारित एक वर्षभित्र मात्रै होइन, लाइसेन्सको अवधि सकिन लाग्दासम्म पनि यूटीएलले व्यावसायिक सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन।

कम्पनीको पूर्वाधार, नेटवर्क र ग्राहक संख्या शून्यजस्तै रहेको छ। लामो समयदेखि कम्पनीको कार्यालयसमेत सक्रिय अवस्थामा नरहेको देखिन्छ।

यसरी राज्यको सीमित दूरसञ्चार स्रोत फ्रिक्वेन्सी लामो समयदेखि प्रयोग नगरी राखिएको अवस्थामा कम्पनीले पुनः त्यही लाइसेन्स नवीकरण गरेर फाइभ-जीसम्म सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको हो।

भारतीय लगानीकर्ता निष्क्रिय, सिंहको सक्रियता

यूटीएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल), टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) तथा टाटा कम्युनिकेसन्सको लगानी रहेको छ। कम्पनीमा नेपाल भेन्चर्समार्फत राजबहादुर सिंहको २० प्रतिशत लगानी रहेको बताइन्छ।

पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ताले यूटीएलमा सक्रिय चासो नदेखाएको र पुराना लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापन संरचना विखण्डित अवस्थामा पुगेको स्रोतहरूको भनाइ छ। त्यसपछि सिंह कम्पनीको नवीकरण र पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँसमेत रहेका सिंहले यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि सम्बन्धित निकायमा सक्रिय पहल गरिरहेको बताइन्छ। यूटीएलमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताको व्यवस्थापनमा समेत उनको भूमिका रहेको बताइएको छ।

यूटीएलसँग जोडिएका लगानी र व्यवस्थापन संरचनामा गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी उपेन्द्र महतो, उनकी बहिनी तथा जुली महतो–रघुबिर महासेठलगायतको संलग्नतासमेत विभिन्न चरणमा देखिएको छ।

यूटीएललाई लाइसेन्स दिँदा सरकारमाथि उठ्ने प्रमुख प्रश्नहरू

यूटीएलको पुनः प्रवेश प्रस्तावसँगै सम्भावित लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणसमेत महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ। दूरसञ्चारजस्तो रणनीतिक क्षेत्रमा लगानीकर्ता छनोट गर्दा नियामकले सामान्य कम्पनीको जस्तै आर्थिक क्षमता मात्र नभई प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, वित्तीय पारदर्शिता र विगतको नियामकीय अनुपालनसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणअघि कम्पनीको विगतको व्यावसायिक तथा नियामकीय रेकर्ड, लगानीकर्ता र व्यवस्थापनको क्षमता तथा वित्तीय विश्वसनीयताको समेत गहिरो परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। दूरसञ्चार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभव प्रस्तावित लगानीकर्ता र व्यवस्थापनसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ।

त्यस्तै, विगतमा गम्भीर व्यावसायिक असफलता, नियामकीय उल्लङ्घन वा कानुनी विवादको इतिहास भएका व्यक्ति वा कम्पनी पुनः रणनीतिक दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा त्यसले पार्न सक्ने जोखिमको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ। प्रस्तावित लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम, लगानीको स्रोत तथा कोषको वैधता स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषय पनि नियामकको परीक्षणको दायरामा आउँछ।

कम्पनीको स्वामित्व संरचना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो। वास्तविक लाभग्राही स्वामित्व स्पष्ट छ कि छैन, अफसोर कम्पनी वा अन्य जटिल व्यावसायिक संरचनामार्फत स्वामित्व लुकाइएको त छैन भन्ने विषयमा नियामकले यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, लगानीकर्ता वा व्यवस्थापनसँग स्वार्थको द्वन्द्व तथा विगतको खराब व्यावसायिक रेकर्ड छ कि छैन भन्ने विषय पनि नवीकरणको निर्णयअघि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

विगतमा सम्बन्धित लगानीकर्ता वा कम्पनीले गम्भीर कर्पोरेट असफलता, दिवालियापन वा नियामकीय विफलता निम्त्याएको भए त्यसको प्रभाव पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी यूटीएल र स्मार्टसेलजस्ता दूरसञ्चार कम्पनीको असफलताको अनुभवपछि नयाँ लगानीकर्ता र व्यवस्थापनले नेपालको रणनीतिक दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भविष्यमा त्यस्तै जोखिम दोहोरिन नदिने क्षमता र विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ।

त्यसैले यूटीएललाई पुनः लाइसेन्स नवीकरण गर्नुअघि प्रस्तावित लगानीकर्ता र व्यवस्थापनले दूरसञ्चार क्षेत्रको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ अर्थात् उपयुक्त तथा योग्यसम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय निर्णायक बन्ने देखिन्छ। यी आधारको स्पष्ट परीक्षण नगरी रणनीतिक दूरसञ्चार पूर्वाधार र सीमित फ्रिक्वेन्सी स्रोत पुनः जिम्मा लगाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने सरोकारवालाको तर्क छ।

बक्यौता मात्रै होइन, फ्रिक्वेन्सीको प्रश्न

प्राधिकरणको पछिल्लो हिसाबअनुसार यूटीएलले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ), जरिवानालगायत विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गरेको छैन।

यही कारण यूटीएलको विषयलाई केवल एउटा कम्पनीको बक्यौता असुलीको विषयका रूपमा हेर्न नहुने तर्क छ। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राज्यको सीमित फ्रिक्वेन्सी स्रोतको उपयोगसँग जोडिएको छ।

एक दशकसम्म सेवा सञ्चालन नगरेको कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्दा प्रतिस्पर्धी कम्पनीले उक्त स्रोत उपयोग गर्न पाएका छैनन्। त्यसबाट राज्यले सम्भावित राजस्व गुमाएको र उपभोक्ताले थप प्रतिस्पर्धाबाट पाउन सक्ने सेवा तथा गुणस्तरको लाभसमेत गुमाएको प्रश्न उठेको छ।

अदालतको आदेशले वर्षौं रोकिएको कारबाही

यूटीएलको विगत हेर्दा बक्यौता असुली र लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया पटक-पटक अदालतसम्म पुगेको देखिन्छ। प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न वा लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा यूटीएल अदालत पुगेको र अन्तरिम आदेशमार्फत प्रक्रिया रोकिएको घटनाहरू छन्।

२०७६ मा प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनीसहित सूचना जारी गरेपछि यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। ३१ असार २०७६ मा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले यूटीएलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशले उद्योग विभागबाट पुँजी वृद्धिको निर्णय नभएसम्म बक्यौता असुली तथा अन्य कारबाही अघि नबढाउन बाटो खोलेको थियो। तर, उद्योग विभागमा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी लगानी लेखांकनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्ने विषयमै कम्पनीको भूमिका कमजोर रहेको बताइएको थियो।

प्राधिकरणले उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता गरे पनि लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन सकेन। यसबीच यूटीएलको बक्यौता बढ्दै गयो।

त्यसपछि प्राधिकरणले २०७९ पुस मसान्तसम्मको मात्रै ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न कम्पनीलाई ताकेता गरेको थियो। अन्ततः २३ माघ २०८० को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यूटीएलका रिटहरू खारेज गरिदिएपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता असुली र लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो।

अप्टिकल फाइबर परियोजनामा पनि विवाद

यूटीएलसँग जोडिएको अर्को विवाद मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना हो। यूटीएल संलग्न टेलिइन्फ्रा नेपाल जेभीले प्राधिकरणबाट ७ फागुन २०७५ मा ४० करोड २० लाख रुपैयाँ मोबिलाइजेसन एड्भान्स लिएको थियो।

परियोजना अपेक्षित रूपमा अघि नबढेपछि उक्त रकमको उपयोग तथा बैंक ग्यारेन्टीको विषय विवादमा परेको थियो। अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण लामो समयसम्म प्राधिकरणले बैंक जमानत जफत गर्न सकेन।

तर, २३ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले मुद्दा किनारा लगाउँदै सम्झौता खारेज गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्राधिकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने बाटो खोल्यो।

त्यसपछि प्राधिकरणले कुमारी बैंकमा रहेको ५० करोड २५ लाख रुपैयाँको जमानत जफत गरेको थियो। यद्यपि, पाँच वर्षभन्दा लामो समयसम्म राज्यको ठूलो रकम रोकिँदा भएको ब्याज तथा परियोजना अलपत्र पर्दा सिर्जित क्षतिको समग्र हिसाब अझै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट छैन।

नेतृत्व परिवर्तन भए पनि कारबाही रोकिएन

यूटीएलको विषयमा प्राधिकरणको विगतको नेतृत्व पनि विवादबाट मुक्त छैन। तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेको कम्पनीलाई मध्यपहाडी लोकमार्गको अप्टिकल फाइबर परियोजना दिएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका भूपेन्द्र भण्डारीको कार्यकालमा पनि यूटीएलमाथि निर्णायक कारबाही हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यूटीएलले अनुमतिपत्रको बुँदा नम्बर ६ अनुसार २० भदौ २०७४ भित्र सेवा सुरु गर्नुपर्ने थियो। तर, सेवा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा प्राधिकरणले कम्पनीलाई रणनीतिक अप्टिकल फाइबर परियोजनामा सहभागी गराएको थियो।

त्यसपछि २७ फागुन २०७४ मा रोलआउट योजनाअनुसार सेवा सञ्चालन नगरेको भन्दै प्राधिकरणले यूटीएललाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आलोचकहरूले अर्बौं रुपैयाँको दूरसञ्चार लाइसेन्सको सर्त उल्लङ्घनमा उक्त जरिवाना अत्यन्त न्यून भएको बताएका थिए।

दुई वर्षदेखि खारेजी प्रस्ताव बोर्डमै

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि प्राधिकरणले २५ जेठ २०८१ मा पुनः सूचना जारी गर्दै अर्बौं रुपैयाँको बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर, त्यसपछि पनि यूटीएलले बक्यौता नतिरेको अवस्थामा लाइसेन्स खारेज भएन।

प्राधिकरणका कर्मचारी स्रोतका अनुसार यूटीएलको लाइसेन्स खारेजीसम्बन्धी प्रस्ताव करिब दुई वर्षदेखि बोर्डमा विचाराधीन छ। नेतृत्वले फाइल अघि नबढाउँदा प्रक्रिया रोकिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

भण्डारीको २६ महिनाभन्दा लामो कार्यकालमा यूटीएलमाथि निर्णायक कारबाही हुन नसकेको र कम्पनीका प्रतिनिधि तथा सम्भावित लगानीकर्ताले विभिन्न तहमा सम्पर्क बढाउँदै नवीकरणका लागि वातावरण बनाउने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ। भण्डारी नयाँ सरकारको अध्यादेशपछि पदबाट हटेका थिए।

सिंहको व्यवसायिक इतिहास पनि प्रश्नको घेरामा

यूटीएलको पुनः प्रवेशको प्रयाससँगै राजबहादुर सिंहको अन्य व्यवसायिक संलग्नतासमेत चर्चा र विवादमा आएका पात्र हुन। क्यासिनो, सञ्चार तथा अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका सिंहले ‘मेरो मोबाइल’, यूटीएल, नेबिको लगायतका कम्पनीमा लगानी गरेका सिंहले सन् २००३ जनवरीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी एक्ली छोरी प्रेरणासँग विवाह गरेका थिए।

२०७२ मंसिरमा भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयातको बाटो खुला गरेपछि सिंह प्रतिनिधि दीपक तिमल्सिनामार्फत पेट्रोलियम कारोबारमा इच्छुक देखिएका थिए। मालिका पेट्रोलियमले पेट्रोलियम पदार्थ आयातको अनुमति पाए पनि कारोबार अघि बढ्न सकेन। सिंहले नेपाल आयल निगमको पूर्वाधार भाडामा लिएर कारोबार गर्ने विषयमा पहल गरेको भए पनि योजना कार्यान्वयनमा नआएको बताइन्छ।

सिंहले दरबारमार्गस्थित कार्यालयमा पेट्रोलियम कारोबारको प्रस्तावित मार्गचित्र तथा देशव्यापी सञ्जालको नक्सासमेत राखेका थिए। तर, कारोबार सुरु नगरी उक्त कार्यालय बन्द गरिएको थियो।

त्यस्तै, ३ असार २०८१ मा भएको २३औँ वार्षिक साधारणसभापछि राजबहादुर सिंहनिकट व्यवसायी वीरेन्द्र महर्जनको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति गठन भएको जानकारी प्रादेशिक सहकारी विभाग, हेटौंडाबाट भएको थियो।

सिंह ललितपुरको पुल्चोकस्थित संकटग्रस्त सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनमा जोडिएपछि पनि विवादमा आएका थिए। सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ दायित्व तथा बचतकर्ताको रकमसम्बन्धी छानबिनका क्रममा संसदीय विशेष समितिले उनलाई सिंहदरबार बोलाएर बयानसमेत लिएको थियो।

अब निर्णय प्राधिकरण र सरकारको हातमा

कानुनतः सेवा सञ्चालन नगरेको, अनुमतिपत्रका सर्त पूरा नगरेको र अर्बौं रुपैयाँको दायित्व नतिरेको कम्पनीलाई पुनः लाइसेन्स दिने कि खारेज गरी बाँकी बक्यौता असुल गर्ने भन्ने निर्णायक अधिकार अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारसमक्ष छ।

एकातिर करिब २९-३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व तथा अन्य दायित्व असुल गर्ने चुनौती छ। अर्कोतिर प्रभावशाली लगानीकर्ता तथा राजनीतिक-व्यावसायिक सम्बन्धबाट आउने सम्भावित दबाबलाई पन्छाउँदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा कानुनी शासन र नियामकीय समानताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने चुनौती छ।

यूटीएललाई पुनः नवीकरणको सुविधा दिँदा विगतमा सेवा सञ्चालन नगरी फ्रिक्वेन्सी ओगटेको, बक्यौता नतिरेको र पटक–पटक नियामकीय कारबाही अदालतमार्फत रोकिएको इतिहासको स्पष्ट मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी, दश वर्षसम्म एउटा व्यावसायिक मोबाइल कलसमेत सञ्चालन गर्न नसकेको कम्पनीलाई अब कुन आधारमा लाइसेन्स नवीकरण गर्ने ? भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ।

पूर्वराजाका ज्वाइँसँग जोडिएको कम्पनी भएकै कारण नियामकीय दायित्वमा फरक व्यवहार हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्नसमेत यस निर्णयसँग जोडिएको छ।

प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरे र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि अहिले यही विषयमा ठूलो दबाब छ। यसपटकको निर्णयले यूटीएलको भविष्य मात्र होइन, नेपालमा दूरसञ्चार लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, बक्यौता असुली र नियामकीय जवाफदेहिताको आगामी अभ्याससमेत निर्धारण गर्नेछ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यूटीएलको विषयमा अहिलेसम्म थप निर्णायक प्रगति भएको छैन।