पश्चिम नवलपरासी। किसानका कृषि उपज भण्डारण गरी उचित मूल्य दिलाउने उद्देश्यले करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएका शीतभण्डार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा किसानले लाभ लिन सकेका छैनन्।
सुस्ता गाउँपालिकामा पाँच करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको एक हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार सम्पन्न भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सञ्चालनमा आएको छैन। सञ्चालनका लागि पटक–पटक प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि आवेदन नपरेपछि संरचना प्रयोगविहीन छ।
प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत र गाउँपालिकाको करिब २० प्रतिशत लगानीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्माण भएको शीतभण्डार सञ्चालनमा नआउँदा किसानले आलु, प्याज, फलफूललगायत उपज तत्कालै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यता, सुनवलमा २१ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार २०८० सालदेखि सञ्चालनमा रहे पनि औसत ५० प्रतिशत क्षमतामै सीमित छ।
जिल्ला सहकारी सङ्घका अनुसार विद्युत् महसुल यसको मुख्य समस्या हो। निजी शीतभण्डार तथा दुग्ध चिस्यान केन्द्रले ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट पाउने भए पनि सरकारी–सहकारी लगानीको सुनवल शीतभण्डारले पूर्ण महसुल तिर्नुपरेको छ।
उत्पादन बढेका बेला मूल्य घट्दा कृषि उपज भण्डारण गरेर अभावका बेला बिक्री गरी राम्रो मूल्य लिन सकिने भए पनि शीतभण्डार नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा किसानले बजार मूल्यको उतारचढावको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका छन्।
