काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि नेपालले तत्काल उद्धार र राहतसँगै अब पुनर्निर्माणको चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको छ।

विपत्तिको आकार बढ्दै गएसँगै भारत, चीन, अमेरिका, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र रेडक्रसलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले नेपाललाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

भारतले दुई चरणमा ४७.५ टन मानवीय सहायता सामग्री, औषधि तथा खाद्यान्न नेपाल पठाइसकेको छ भने विश्व बैंकले विभिन्न स्रोतबाट २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आपत्कालीन सहयोग परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिएको छ। चीनले तत्काल नगद सहयोगको तयारी थालेको छ।

काठमाडौं आइपुग्यो राहत

भोटेकोशीको बाढीले सीमा क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय बस्ती हुँदै सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र सरकारी संरचनासमेत तहसनहस पारेपछि भारतले प्रतिक्रिया जनाउन ढिला गरेन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग टेलिफोन संवाद गर्दै नेपाललाई सम्भव भएसम्म सबै मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।

मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै भारतीय जनता नेपालका नागरिकसँग ऐक्यबद्ध भएर उभिएको बताएका छन्। उनका अनुसार भारतीय टोली नेपालका उद्धार तथा राहत प्रयाससँग समन्वयमा रहनेछ।

त्यसको केही घण्टामै भारतले १० टन मानवीय सहायता सामग्री तथा अत्यावश्यक औषधि नेपाल पठायो। पहिलो खेपमा विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री तथा औषधि पठाइएको थियो।

तर भारतको सहयोग पहिलो खेपमै रोकिएन। बिहीबार भारतले थप ३७.५ टन मानवीय सहायता तथा विपद् प्रतिकार्य सामग्री, औषधि र खाद्यान्नका प्याकेट नेपाल पठाएको छ। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सामाजिक सञ्जालमार्फत दोस्रो राहत उडान नेपालका लागि प्रस्थान गरेको जानकारी दिएका थिए। उक्त सामग्री बोकेको भारतीय वायुसेनाको विमान काठमाडौंमा अवतरण गरिसकेको छ।

दोस्रो खेप आएपछि दुई चरणमा भारतबाट नेपाल आइपुगेको राहत सामग्रीको कुल मात्रा ४७.५ टन पुगेको छ। भारतीय पक्षले पहिलो खेप बुधबार र दोस्रो खेप बिहीबार पठाएको हो।

भारतीय वायुसेनाको दोस्रो विमानमा मानवीय सहायता तथा विपद् प्रतिकार्य सामग्रीसँगै औषधि र खाद्यान्नका प्याकेट रहेको जयशंकरले बताएका छन्। भारतले विपत्तिको यस घडीमा नेपालसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको र राहत तथा उद्धार प्रयासमा सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ।

पहिलो खेप नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। भारतले नेपाल सरकारको आग्रहअनुसार तत्काल आवश्यक राहत सामग्री पठाएको हो।

भारतले नेपाल सरकारसँग तत्काल आवश्यक राहत सामग्रीको सूचीसमेत मागेको थियो। त्यसअनुसार आवश्यक सामग्री थप पठाउने तयारी भइरहेको थियो। अहिले दोस्रो खेपमा खाद्यान्न, औषधि र विपद् प्रतिकार्यका सामग्री आइपुगेका छन्।

जयशंकरले भारत नेपालका सम्बन्धित सरकारी निकायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै जारी उद्धार तथा राहत अभियानमा सहयोग जारी राख्ने बताएका छन्। भारतले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तहबाटै नेपाललाई सम्भव भएसम्म सबै मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।

यसले तत्काल राहतका लागि नेपालले भोगिरहेको सामग्री अभाव केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर घटनाको आकार हेर्दा ४७.५ टन सामग्री प्रारम्भिक राहतका लागि मात्रै पर्याप्त हुने देखिन्छ। प्रभावित बस्ती पुनःस्थापना, सडक र पुल निर्माण, विद्युत् पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा स्थानीय अर्थतन्त्र पुनर्जीवनका लागि दीर्घकालीन र ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्नेछ।

यही कारण भारतको प्रारम्भिक मानवीय सहयोगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान अब पुनर्निर्माणको वित्तीय आवश्यकतातर्फ जान थालेको छ।

विश्व बैंकको २५ अर्बसम्मको बाटो

बाढीको खबर फैलिएलगत्तै विश्व बैंकका नेपालका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेबिड सिस्लेनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग सम्पर्क गरेका थिए। उनले विभिन्न स्रोतबाट नेपालका लागि २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आपत्कालीन सहयोग परिचालन गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए।

तर यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यो रकम तत्कालै नेपाल सरकारको खातामा आएको अनुदान होइन। विश्व बैंकले विभिन्न स्रोतबाट त्यति रकमसम्म आपत्कालीन सहयोग परिचालन गर्न सकिने सम्भावना व्यक्त गरेको हो। त्यसको स्वरूप अनुदान, ऋण वा अन्य वित्तीय उपकरण के हुन्छ भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन।

यही कारण २५ अर्बलाई सरकारले तत्काल खर्च गर्न पाउने रकमका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। सहयोगको प्रकृति, प्रक्रिया, परियोजना, स्रोत र कार्यान्वयन संयन्त्र टुंगिएपछि मात्रै वास्तविक वित्तीय सहायता कति आउँछ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।

तर यसको राजनीतिक र आर्थिक महत्व ठूलो छ। किनभने बाढीले क्षति पुर्‍याएका पूर्वाधार सामान्य राहत बजेटबाट पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवस्थामा छैनन्।

प्रारम्भिक सरकारी आकलनअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट दुई खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको भौतिक क्षति भएको बताइएको छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, भन्सार पूर्वाधार, निजी घर, व्यापारिक संरचना र स्थानीय उत्पादन प्रणालीमा भएको क्षति जोडिँदै जाँदा वास्तविक लागत अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ।

त्यसैले विश्व बैंकको सम्भावित २५ अर्ब सहयोग ठूलो रकम भए पनि समग्र पुनर्निर्माण आवश्यकताको तुलनामा यो सुरुवाती वित्तीय स्रोत मात्रै हुन सक्छ।

नेपालले यसअघि भूकम्प, बाढी, पहिरो र अन्य ठूला विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सहकार्य गर्दै आएको छ। २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहयोगमा ठूलो पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो।

भोटेकोशीमा भने समस्या अझ जटिल छ। क्षति केवल घर र सडकमा सीमित छैन। नेपाल–चीन व्यापारको महत्त्वपूर्ण नाका जोड्ने संरचना, विद्युत् उत्पादन केन्द्र र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँग जोडिएका पूर्वाधारमा समेत ठूलो असर परेको छ।

त्यसैले राहतपछि आउने दोस्रो चरणको चुनौती भनेको पूर्वाधार पुनर्निर्माण र आर्थिक गतिविधिको पुनःसञ्चालन हुनेछ।

चीन आफैँ पीडित, नेपाललाई सहयोग

भोटेकोशीको बाढीले नेपाल मात्र प्रभावित भएको छैन। चीनको तिब्बततर्फ पनि केरुङ क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको चिनियाँ पक्षले जनाएको छ।

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार केरुङ बन्दरगाह क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, सञ्चार तथा अन्य संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ। चिनियाँ पक्षले तीन जनाको मृत्यु भएको र सयौँ मानिस बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

यसले विपत्तिको वास्तविक स्वरूप सीमापार भएको देखाउँछ। नेपालतर्फ भोटेकोशी र ल्हेन्दे खोलाको बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेँसीलगायतका क्षेत्र तहसनहस पार्दा चीनतर्फ केरुङ बन्दरगाह आसपासका संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारका लागि पूर्ण क्षमताका साथ परिचालन हुन निर्देशन दिएका छन्। चिनियाँ पक्षले उद्धारका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी, उद्धारकर्मी, सवारीसाधन, खोजी उपकरण तथा ड्रोन परिचालन गरेको जनाएको छ।

चीनको क्षेत्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन संयन्त्रले सयौँ उद्धारकर्मी तथा दर्जनौँ सवारीसाधन परिचालन गरेको छ। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको पश्चिमी क्षेत्रीय कमान्डअन्तर्गतको वायुसेनाले पनि केरुङ बन्दरगाह क्षेत्रमा ड्रोन परिचालन गरी क्षतिको निगरानी र उद्धारमा सहयोग गरिरहेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले तत्काल नगद सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमार्फत सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

तर चीनको सहयोगको वास्तविक रकम अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यसमा एउटा कूटनीतिक पक्ष पनि जोडिएको छ। बाढीको उद्गमस्थल चीनको तिब्बती भूभागमा रहेको र त्यसको केही मिनेटमै नेपालमा विनाशकारी बहाव प्रवेश गरेको घटनाले सीमापार विपद् सूचना आदानप्रदानको आवश्यकतालाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

नेपाल र चीनबीच उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाढी तथा जलसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको भए पनि प्रभावकारी वास्तविक समयको सूचना संयन्त्र अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। यस घटनापछि त्यो विषय झन् गम्भीर बनेको छ।

अमेरिका पनि राहतमा जोडियो

नेपालको भोटेकोशी विपत्तिमा अमेरिकाले पनि तत्काल सहयोग घोषणा गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

यो रकम प्रभावित समुदायमा तत्काल राहत तथा विपद् प्रतिकार्यका लागि परिचालन गरिनेछ। अमेरिकी पक्षले विपद् प्रतिक्रिया विज्ञसमेत नेपाल पठाउने जनाएको छ।

अमेरिकाले घटनाको अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी नागरिकको अवस्थाबारे पनि नेपाली अधिकारीसँग समन्वय गरिरहेको छ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक तथा तीर्थयात्री सम्पर्कविहीन भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विदेशी सरकारहरूको चासो राहतसँगै आफ्ना नागरिकको खोजी र उद्धारमा पनि केन्द्रित भएको छ।

भारतले पनि नेपालमा प्रभावित आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत नेपाली अधिकारीसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

अमेरिकी सहयोगको प्रकृति पनि विश्व बैंकको प्रस्तावभन्दा फरक छ। यो तत्काल मानवीय राहतमा केन्द्रित छ। यसको उद्देश्य सडक, पुल वा जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माणभन्दा पहिला बाढीपीडितलाई आश्रय, पानी, सरसफाइ र आधारभूत राहत उपलब्ध गराउनु हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र रेडक्रस मैदानमा

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सरकार र दातृ निकायमा मात्र सीमित छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीअन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल प्रयोग हुने औषधि तथा बहुउद्देश्यीय पालसहितका स्वास्थ्य सामग्री परिचालन गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पहिचान गरिरहेको जनाएको छ। विपत्तिपछि सरुवा रोग, खानेपानी प्रदूषण, घाइतेको उपचार र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा समस्या आउन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य सहायता राहतको महत्वपूर्ण भाग बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट महासंघले पनि नेपाल रेडक्रसलाई सहयोग गर्न करिब १० लाख स्विस फ्र्यांकको आपत्कालीन रकम परिचालन गरेको छ। यो रकम विपद् प्रतिक्रिया आपत्कालीन कोषमार्फत नेपाल रेडक्रसको राहत तथा क्षति मूल्याङ्कनमा प्रयोग हुनेछ।

रेडक्रसका अनुसार बाढीले घर, सडक, पुल र जलविद्युत् संरचनासहित महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको छ। धेरै पुल र सडक बग्दा प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउनै कठिन भइरहेको छ।

यो पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। सामान्य विपत्तिमा राहत सामग्री पठाएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर यहाँ राहत सामग्री बोकेको गाडी पुग्ने सडक नै बगेका छन्। कतिपय ठाउँमा पुल छैनन्। सञ्चार प्रणाली अवरुद्ध छ। कतिपय क्षेत्रमा विद्युत् छैन।

त्यसैले अब राहत वितरणको चुनौती पनि पहुँच र ढुवानी बनेको छ। नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणालीमा लामो समयदेखि सरकारसँग काम गर्दै आएको छ। विपद् जोखिम बढिरहेका बेला वास्तविक समयको सूचना, नदी मापन, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय तहको तयारीमा लगानी बढाइएको उसको विवरणमा उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अनुसार पछिल्लो दशकमा पूर्वसूचना प्रणालीमा भएको सुधारले नेपालमा विपद्का घटना बढे पनि मानवीय क्षति घटाउन सहयोग गरेको छ।

यस घटनाले भने अर्को कमजोरी देखाएको छ। बाढी आएको माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका स्वचालित जलमापन केन्द्रसमेत बग्दा पूर्वसूचना प्रणालीले आफ्नो सबैभन्दा कठिन परीक्षा सामना गर्नुपर्‍यो।

राहतभन्दा ठूलो छ पुनर्निर्माण

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका प्रतिबद्धता एकपछि अर्को आइरहेका छन्। तर सरकारका अगाडि अब सहयोग संकलनभन्दा ठूलो काम त्यसलाई सही ठाउँमा खर्च गर्ने चुनौती हो।

बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। यसले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारी स्रोत परिचालन गर्न बाटो खोल्छ। तर क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन नगरी ठूलो रकम परिचालन गर्दा प्राथमिकता निर्धारणमा समस्या आउन सक्छ।

अहिले तीन तहको आवश्यकता छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, जीवन बचाउने राहत। बेपत्ता खोज्ने, घाइतेको उपचार गर्ने, विस्थापितलाई सुरक्षित आश्रय दिने, खाद्यान्न र खानेपानी उपलब्ध गराउने काम तत्कालको प्राथमिकता हो।

दोस्रो, आवागमन र सेवा पुनःस्थापना। सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी तथा सरकारी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ।

तेस्रो, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण। भत्किएका बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, व्यापारिक संरचना र सीमा नाका पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेछ।

यी तीन चरणलाई एउटै शीर्षकमा राखेर खर्च गर्दा विपद् व्यवस्थापन कमजोर हुन सक्छ। राहतका लागि आएको रकम पुनर्निर्माणमा थुपारेर तत्काल पीडितलाई अभावमा राख्नु पनि गलत हुन्छ। त्यसैगरी सबै पैसा तत्काल राहतमा खर्च गरेर पुनर्निर्माणका लागि बाह्य सहयोग कुर्नु पनि दीर्घकालीन रूपमा महँगो पर्न सक्छ।

विश्व बैंकको २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्भावित सहयोग यही दोस्रो र तेस्रो चरणमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तर त्यसका लागि क्षतिको प्रमाणित विवरण, क्षेत्रगत आवश्यकता, परियोजना प्राथमिकता र पारदर्शी खर्च प्रणाली आवश्यक हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउने क्रम बढ्दै जाँदा सरकारका लागि अर्को संवेदनशील प्रश्न पनि उठ्छ। कुन सहयोग अनुदान हो, कुन ऋण हो र कुन सामग्री सहायता हो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

विश्व बैंकको सम्भावित २५ अर्बलाई अनुदान भनेर प्रचार गर्नु गलत हुनेछ। चीनले दिने नगद सहयोगको वास्तविक रकम सार्वजनिक नभएसम्म त्यसलाई निश्चित वित्तीय स्रोतका रूपमा देखाउन मिल्दैन। भारतबाट आएको ४७.५ टन सामग्री तत्काल राहत हो, पुनर्निर्माण बजेट होइन। अमेरिकाको ५ लाख डलर र रेडक्रसको करिब १० लाख स्विस फ्र्यांक पनि विशिष्ट राहत प्रयोजनमा लक्षित छन्।

यसरी हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया व्यापक भए पनि नेपालले प्राप्त गर्ने रकमको वास्तविक आकार अझै क्रमशः स्पष्ट हुँदै जानेछ।

सहयोगसँगै बदलिनुपर्ने विपद् नीति

भोटेकोशी विपत्तिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा मात्र पुर्‍याएको छैन। यसले आफ्नै विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका कमजोरी पनि देखाइदिएको छ।

ल्हेन्दे खोलामा भएको घटना केही मिनेटमै भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा फैलियो। उपलब्ध प्राविधिक विवरणअनुसार त्रिशूलीको गल्छी क्षेत्रमा ३० मिनेटमै पानीको सतह करिब नौ मिटर बढेको थियो। यस्तो गतिमा आउने बाढीका लागि परम्परागत चेतावनी प्रणाली पर्याप्त हुँदैन।

अझ गम्भीर कुरा, माथिल्लो जलमापन केन्द्र नै बाढीले बगाएपछि नियमित तथ्याङ्क प्रवाह रोकियो। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले घटनाको सूचना पाएपछि केही मिनेटमै तल्लो तटीय क्षेत्रमा चेतावनी पठाएको थियो। तर माथिल्लो क्षेत्रमा बाढी पहिले नै आइसकेको थियो।

यसले अब सीमापार जोखिमका लागि नयाँ संयन्त्र आवश्यक देखाएको छ। तिब्बतमा हिमचट्टान खस्यो भने नेपालमा बाढी आउन सक्छ। चीनतर्फको पहिरोको सूचना नेपालमा केही मिनेटमै पुग्न सकेमा धेरै मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान सकिन्छ। तर सूचना नै नआएमा अत्याधुनिक पूर्वानुमान प्रणाली पनि अधुरो हुन्छ।

नेपालले चीनसँग तत्काल वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता यही घटनाले प्रमाणित गरेको छ। त्यसमा हिमतालको अवस्था, हिमचट्टानको गति, नदीको बहाव, पहिरो, भूकम्पीय गतिविधि र सम्भावित बाढीको चेतावनी समेटिनुपर्छ।

त्यससँगै भारतसँग पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहावको सूचना र आपत्कालीन समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। भोटेकोशी–त्रिशूली हुँदै नारायणीको बहाव भारतीय सीमातर्फ जाने भएकाले यस्ता घटनाको असर सीमापारसम्म पुग्न सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले अहिले नेपाललाई तत्काल राहत दिन सक्छ। तर भोटेकोशीले दिएको पाठ भने सहयोगको रकमभन्दा ठूलो छ।

भारतको पहिलो खेपको १० टनपछि दोस्रो चरणमा थप ३७.५ टन राहत सामग्री काठमाडौं आइपुगेको छ, जससँगै भारतबाट प्राप्त कुल राहत सामग्री ४७.५ टन पुगेको छ। विश्व बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको आपत्कालीन सहयोग परिचालन गर्न सकिने बताएको छ। चीनले तत्काल नगद सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमेरिकाले ५ लाख डलर सहायता घोषणा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले औषधि, पाल र प्राविधिक सहयोग अघि बढाएका छन्। रेडक्रसले करिब १० लाख स्विस फ्र्यांक आपत्कालीन रकम परिचालन गरेको छ।

यी सबै सहयोग अहिलेको संकटका लागि महत्वपूर्ण छन्। तर बाढीले बगाएको सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र बस्ती फेरि उभ्याउन पैसा मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कहाँ बनाउने, कसरी बनाउने र फेरि त्यही ठाउँमा अर्को विपत्ति आउँदा संरचना नबग्ने गरी कसरी बनाउने भन्ने निर्णय अझ महत्वपूर्ण हुनेछ।

भोटेकोशीको विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालसँग उभिएको छ। अब सरकारको परीक्षा भनेको आएको सहयोगलाई राहतमा बदल्ने, राहतलाई पुनःस्थापनामा पुर्‍याउने र पुनःस्थापनालाई सुरक्षित पुनर्निर्माणमा रूपान्तरण गर्ने हो।