काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले राज्यको उद्धार तथा राहत संयन्त्रलाई असाधारण दबाबमा पारेको छ। सडक र पुल बगेका छन्, व्यापारिक संरचना ध्वस्त भएका छन्, जलविद्युत् आयोजना र बैंकका शाखासम्म क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्रभावित बस्तीमा राहत पुर्‍याउने बाटो नै कतिपय ठाउँमा छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको राहत तथा पुनर्स्थापना अभियानमा निजी क्षेत्र पनि ठूलो आकारमा जोडिन थालेको छ।

बाढी आएको तीन दिन नबित्दै निजी क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। ठूला औद्योगिक घराना, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अटोमोबाइल व्यवसाय, जलविद्युत् कम्पनी, दूरसञ्चार संस्था, उद्योगी तथा व्यक्तिगत दातासम्मले आफ्नो क्षमता अनुसार रकम घोषणा तथा हस्तान्तरण गरेका छन्।

तर पछिल्लो तीन दिनको सहयोगलाई केवल रकमको सूचीका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसपटक निजी क्षेत्रको भूमिका नगद सहयोगमा मात्र सीमित देखिएको छैन। कतिपय संस्थाले ड्रोन, सञ्चार सेवा, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न, अस्थायी आवास र राहत सामग्री उपलब्ध गराउने काम पनि अघि बढाएका छन्। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सदस्य कम्पनीलाई परिचालन गर्ने र स्थानीय संयन्त्रमार्फत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने कामसमेत थालेका छन्।

करोडौँ सहयोगको लहर

सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहयोग मागेपछि आर्थिक सहयोगको गति तीव्र बनेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका विवरणअनुसार शुक्रबार मात्रै विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। त्यसमध्ये निजी क्षेत्रका कम्पनी, बैंक, बीमा कम्पनी तथा उद्योगीहरूको हिस्सा ठूलो छ।

यसअघि कोषमा ३६ घण्टामै १ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको अर्थ मन्त्रालयको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यसले विपद्को पहिलो चरणमै राज्यको कोषमा निजी तथा संस्थागत क्षेत्रबाट ठूलो रकम प्रवाह भएको देखाउँछ।

शुक्रबार सार्वजनिक विवरणमा सूर्य नेपालले १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। ज्योति समूहले पद्म ज्योति समूहका माध्यमबाट ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। प्राइम कमर्सियल बैंकले ३ करोड १ लाख, कृषि विकास बैंकले ३ करोड र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

त्यसैगरी मोरङ अटो वर्क्सले १ करोड ११ लाख, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले १ करोड १ लाख र एग्रो थाई फुड्सले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। सूर्या ज्योति लाइफ, स्याकार ट्रेडिङ, जावलाखेल डिस्टिलरी, हिमालयन डिस्टिलरी, अल्फा अटोमोटिभ र सोलु हाइड्रोपावरलगायतले पनि १–१ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। उद्योगी विजयकुमार शाहले व्यक्तिगत रूपमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।

साइमेक्स इंक र बीवाईडीले यसअघि नै ७ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए। रसुवा नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य नाका हुनुका साथै बीवाईडीका सवारीसाधन नेपाल भित्रिने प्रमुख मार्ग पनि हो। त्यसैले यो सहयोग व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको भूगोलमा भएको विपद्प्रति निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया पनि हो।

बैंकले आफ्नै क्षति भुलेर सहयोग थपे

यस विपद्को अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने राहतमा रकम दिने निजी क्षेत्रका केही संस्थाहरू आफैँ पनि बाढीको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्।

भोटेकोशी बाढीले रसुवाका नौवटा वाणिज्य बैंकका शाखामा क्षति पुर्‍याएको थियो। केही बैंकका कर्मचारीसमेत प्रारम्भिक चरणमा सम्पर्कविहीन बनेका थिए। सञ्चार र विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा बैंकहरूका लागि आफ्नै कर्मचारी तथा सम्पत्तिको अवस्था पत्ता लगाउनसमेत कठिन भएको थियो।

तर त्यसै बैंकिङ क्षेत्रबाट ठूलो रकम राहत कोषमा आएको छ। कृषि विकास बैंकले ३ करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकले ३ करोड १ लाख, कुमारी बैंकले ३ करोड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ करोड सहयोग गरेका छन्। एनआईसी एसिया बैंकले २ करोड २१ लाख र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि उल्लेख्य रकम दिएका छन्।

कुमारी बैंकको सहयोग नगदमा मात्र सीमित छैन। बैंकले करिब ३९ लाख रुपैयाँ बराबरका पाँचवटा जीपीएस जडित निगरानी ड्रोन, तीनवटा ५ केभीए क्षमताका पोर्टेबल जेनेरेटर र १०० पावर बैंक नुवाकोटस्थित नेपाली सेनाको शिविरमा पठाएको छ। खोज, उद्धार र अनुगमनमा यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ।

यसले निजी क्षेत्रको सहयोगको एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखाउँछ। विपद्मा नगद रकम तत्काल उपयोगी भए पनि उद्धारमै आवश्यक पर्ने उपकरण, ऊर्जा र सञ्चार सामग्री उपलब्ध गराउँदा त्यसको प्रत्यक्ष उपयोग घटनास्थलमै हुन्छ।

१५ करोडको राहतमा आवासदेखि स्वास्थ्यसम्म

चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकको पहल भने नगद सहयोगभन्दा अगाडि बढेको छ। दुवैले संयुक्त रूपमा करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

कार्यक्रमलाई तत्काल राहत, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनासँग जोडिएको छ। प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, खानेपानी, तयार खाना, बिस्कुट, लत्ताकपडा, तिरपाल, व्यक्तिगत सरसफाइका सामग्री तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने काम सुरु भइसकेको छ।

नुवाकोट र रसुवामा एक–एकवटा व्यवस्थित राहत शिविर स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। त्यहाँ दैनिक भोजन, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने योजना छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ५०० वटा अस्थायी आवास निर्माणको योजना हो। पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त वा बस्न अयोग्य भएका घरका परिवारलाई स्थायी पुनर्निर्माण पूरा नहुँदासम्म सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

यससँगै धुलिखेल अस्पतालसँग सहकार्य गरेर प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन तथा भविष्यमा संक्रामक रोगको निगरानी र नियन्त्रणका लागि संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

यसले निजी क्षेत्रको राहतलाई ‘रकम हस्तान्तरण’बाट ‘पुनर्स्थापना कार्यक्रम’तर्फ लैजान खोजिएको देखाउँछ।

पैसा मात्रै होइन प्रविधि र सेवा

विपद्मा निजी क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण योगदान प्रविधि र सेवामार्फत भइरहेको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अनुसार गृह मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाल प्रहरीलाई ५० केजी वा सोभन्दा कम क्षमताका ड्रोन उपलब्ध गराइएको छ। हेलिकोप्टर पुग्न कठिन हुने क्षेत्रमा अनुगमन तथा उद्धारको योजना बनाउन ड्रोन उपयोगी हुन सक्छन्। स्थानीय चेम्बरमार्फत नुवाकोट, धादिङ र रसुवामा आवश्यक राहत सामग्री खरिद गरी पठाउने कामसमेत भइरहेको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रबाट पनि प्रत्यक्ष सहयोग भएको छ। एनसेल फाउन्डेसनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ। त्यसबाहेक प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई तीन दिनसम्म निःशुल्क भ्वाइस तथा डेटा सेवा र १०० वटा निःशुल्क एसएमएस उपलब्ध गराइएको छ। विपद्का बेला परिवार, उद्धारकर्ता र राहत टोलीबीच सम्पर्क कायम राख्नु आफैँमा राहतको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

यसलाई निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वको परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक रूपमा हेर्न सकिन्छ। विपद् व्यवस्थापनमा कम्पनीसँग भएको पूँजी मात्र होइन, प्रविधि, वितरण प्रणाली, कर्मचारी, सवारीसाधन, सञ्चार पूर्वाधार र व्यवस्थापन क्षमता पनि परिचालन गर्न सकिने उदाहरण यसपटक देखिएको छ।

उद्योगी आफैँ पनि प्रभावित

निजी क्षेत्र सहयोगी मात्र होइन, यो विपद्को पीडित पक्ष पनि हो।

भोटेकोशी बाढीले रसुवागढी–केरुङ नाका र त्रिशूली करिडोरमा ठूलो व्यापारिक क्षति पुर्‍याएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार ४०० भन्दा बढी कन्टेनर ट्रक र त्यसमा कार्यरत चालक, सहचालक, मजदुर तथा व्यापारी गरी १ हजारभन्दा बढी मानिस सम्पर्कविहीन भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। नुवाकोटको बेत्रावती क्षेत्रमा पार्किङ गरिएका करिब ११५ कन्टेनरमध्ये ३० देखि ४० वटा बगेको व्यवसायीहरूको दाबी छ।

रसुवाको भन्सार क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सामान र ठूलो संख्यामा सवारीसाधन क्षति भएको प्रारम्भिक विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। यसले निजी क्षेत्रले अहिले दिएको राहत रकमसँगै उसले आफैँ बेहोरेको व्यावसायिक क्षतिको आकार पनि ठूलो रहेको देखाउँछ।

जलविद्युत् क्षेत्र पनि यसको अर्को उदाहरण हो। बाढीले सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार १२ सञ्चालनमा रहेका र १५ निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनामा क्षति पुगेको छ। बीमा कम्पनीहरूका लागि समेत यसको दायित्व ठूलो बन्ने देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट राहतमा भइरहेको योगदानलाई केवल ‘कम्पनीले पैसा दियो’ भन्ने कोणबाट मात्र हेर्दा वास्तविक तस्वीर अधुरो हुन्छ। उद्योग, बैंक, बीमा, यातायात, जलविद्युत्, व्यापार र पर्यटनलगायत निजी क्षेत्रका धेरै व्यवसायले आफ्नै सम्पत्ति, पूर्वाधार र सञ्चालनमा क्षति बेहोरेका छन्।

सहयोगको परीक्षा अब वितरणमा

ठूलो रकम संकलन हुनु राहत अभियानको पहिलो चरण हो। वास्तविक परीक्षा भने त्यो रकम र सामग्री प्रभावित परिवारसम्म कति छिटो, पारदर्शी र आवश्यकताअनुसार पुग्छ भन्नेमा हुनेछ।

भोटेकोशी बाढीले सडक र पुलको ठूलो हिस्सा बगाएपछि कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा स्थलमार्गबाट राहत पुर्‍याउन कठिन भएको छ। त्रिशूली करिडोरमा मात्रै करिब ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त र कम्तीमा १९ वटा पुलमा क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अवस्थामा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा भए पनि त्यसलाई खाद्यान्न, औषधि, आवास सामग्री र अन्य राहतमा रूपान्तरण गरेर प्रभावित ठाउँमा पुर्‍याउने चुनौती उत्तिकै ठूलो छ।

सरकारले आर्थिक सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि अनधिकृत रूपमा व्यक्तिगत खाता वा क्यूआर कोडमार्फत रकम नउठाउन चेतावनी दिएको छ। आधिकारिक खातामा मात्र सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

एकद्वार प्रणालीको उद्देश्य रकमको दोहोरोपन रोक्नु, पारदर्शिता कायम गर्नु र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा स्रोत परिचालन गर्नु हो। निजी क्षेत्रले ठूलो रकम उपलब्ध गराइसकेपछि त्यसको प्रभावकारिता देखाउने जिम्मेवारी सरकारको संयोजन प्रणालीमा पनि उत्तिकै निर्भर हुन्छ।

राहतपछि पुनर्निर्माणको ठूलो जिम्मेवारी

भोटेकोशी बाढीको असर तत्काल राहतमा सकिने खालको छैन। सडक, पुल, विद्युत्, जलविद्युत्, बैंकिङ संरचना, बजार, घरबस्ती, व्यापारिक गोदाम र यातायात पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले दीर्घकालीन पुनर्निर्माण माग्छ।

सरकारले बाढी प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायका लागि राहत, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा र पुनर्स्थापनाको प्याकेज तयार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसले निजी क्षेत्रको भूमिका अब राहत रकम उपलब्ध गराउने तहभन्दा पनि पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानसँग जोडिनुपर्ने संकेत गरेको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्योग तथा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सडक र पुल पुनर्निर्माण, विद्युत् आपूर्ति, सञ्चार सेवा, वित्तीय पहुँच र बजार पुनर्स्थापना आवश्यक हुन्छ। यीमध्ये धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अनुभव, प्रविधि, लगानी र व्यवस्थापन क्षमता छ।

त्यसैले निजी क्षेत्रले अहिले दिएको रकमलाई पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न सके यसको प्रभाव धेरै ठूलो हुन सक्छ। सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने तथा निजी क्षेत्रले आफ्नो विशेषज्ञता र स्रोत परिचालन गर्ने मोडलले पुनर्स्थापनाको गति बढाउन सक्छ।

भोटेकोशी विपद्ले राज्यको मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्रको पनि ठूलो क्षति गरेको छ। त्यसैले यसको पुनर्निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य राहत कोषमा चेक हस्तान्तरणमा सीमित हुनु हुँदैन।

अहिले निजी क्षेत्रले देखाएको आर्थिक र सामाजिक जिम्मेवारीले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। सूर्य नेपालको १५ करोडदेखि साना व्यवसायले दिएको केही लाखसम्मको सहयोग, बैंकहरूको करोडौँ योगदानदेखि ड्रोन र सञ्चार सेवासम्मको सहयोग, ५०० अस्थायी आवासदेखि स्वास्थ्य शिविरसम्मका योजना यही व्यापक सहभागिताका उदाहरण हुन्।

तर विपद्को वास्तविक मूल्याङ्कन रकमको आकारबाट मात्र हुँदैन। पीडितको घरमा खाना पुग्यो कि पुगेन, बिरामीले उपचार पाए कि पाएनन्, विस्थापित परिवारले सुरक्षित छानो पाए कि पाएनन्, बालबालिकाले विद्यालय फर्कन पाए कि पाएनन् र बाढीले भत्काएको व्यवसाय फेरि उठ्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुराले निजी क्षेत्रको सहयोगको वास्तविक प्रभाव मापन गर्नेछ।

भोटेकोशीको विनाशले राज्य संयन्त्रको क्षमता परीक्षण गरिरहेको छ। त्यही परीक्षणमा निजी क्षेत्र पनि मैदानमा उत्रिएको छ। अब चुनौती सहयोग घोषणा गर्ने होइन, त्यसलाई आवश्यकता भएको ठाउँमा प्रभावकारी ढंगले पुर्‍याउने र तत्कालीन राहतलाई दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसँग जोड्ने हो।

यसपटक निजी क्षेत्रले सरकारसँग हातेमालो गरेको छ। त्यो हातेमालो राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने चरणबाट अघि बढेर प्रभावित बस्ती उठाउने, व्यवसाय पुनः सञ्चालन गराउने र विपद्पछि अझ बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्ने साझेदारीमा पुग्न सके मात्रै यसको अर्थ दीर्घकालसम्म रहनेछ।