Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

दशकपछि दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गाको भोगाधिकार

दशकपछि दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गाको भोगाधिकार
A A+ A-

काठमाडौं। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा प्रस्तावित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गरेको छ। २०७२ सालमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय भएको एक दशकपछि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएसँगै निर्माणको बाटो खुलेको छ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि १३६ दशमलव ५९ हेक्टर अर्थात २०२ बिघा जग्गा प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि ३४५ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। दैजी औद्योगिक क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख प्रदीप पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब रुख कटान र भोगाधिकारसम्बन्धी प्रक्रियागत समस्या हटेको बताए। उनले भने, “गत वर्षको साउनमा फाइल कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पुगेको थियो। अब रुख कटान र भोगाधिकारको समस्या रहेन।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा उक्त औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए। त्यसयता वन क्षेत्रको प्रयोग र प्रक्रियागत अल्झनका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन।

२०७९ फागुनमा बेदकोट नगरपालिका-२ मा कार्यालय स्थापना गरिए पनि कर्मचारीको अभावमा कामले गति लिन सकेको थिएन। चालु आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि सरकारले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दिनेश मल्लले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गर्दै आएको बताउँदै अब निर्माण कार्यले तीव्रता पाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “सबै प्रक्रिया पूरा भएर अब स्थलगत काम गर्ने वातावरण बन्नु सुखद् विषय हो। अब निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए यहाँ रोजगारीका साथै आर्थिक गतिविधि बढ्ने छ।”

बेदकोट नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष नरेशबहादुर सिंहले यस निर्णयले सुदूरपश्चिमका नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “यसले समग्र सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सहज वातावरण बनाउनेछ। यहाँ लामो समयदेखि स्थानीय नागरिक रोजगारीको आशामा बसेका थिए। अब पूरा हुने देखिन्छ।”

2