काठमाडौं ।  भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले सडक, पुल, विद्युत् र बस्ती मात्र होइन, उद्धारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार सञ्चार पूर्वाधारलाई समेत गम्भीर धक्का दिएको छ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि उद्धार टोली, स्वास्थ्यकर्मी र प्रभावित परिवारबीच सम्पर्क चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थामा अमेरिकी कम्पनी स्टारलिंकले निःशुल्क स्याटेलाइट इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

तर सरकार भने तत्काल विदेशी कम्पनीको आवश्यकता नरहेको निष्कर्षमा छ। यहीबीच नेपाल टेलिकम र एनसेलले धमाधम टावर सञ्चालनमा ल्याइरहेका छन्।

बाढीले देखाएको सञ्चारको कमजोरी

भोटेकोशी बाढीले परम्परागत दूरसञ्चार पूर्वाधारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष उजागर गरिदिएको छ। सडक र पुल बग्दा प्राविधिक टोली घटनास्थल पुग्न सकेनन्, विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा टावर चल्न सकेनन् र फाइबर काटिँदा एउटा टावर बाँकी भए पनि त्यसबाट नेटवर्क चलाउने आधार रहेन।

बाढीको सुरुवाती चरणमा नेपाल टेलिकमका मात्रै १५२ साइट प्रभावित भएको विवरण आएको थियो। त्यसपछि मर्मत र वैकल्पिक व्यवस्थाबाट ठूलो हिस्सा पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भदौ १३ गतेसम्म १२० प्रभावित साइटमध्ये ९३ वटा सञ्चालनमा आइसकेका थिए। पछिल्लो विवरणअनुसार ९४ वटा साइट सञ्चालनमा पुगेका छन् भने २६ वटा अझै अवरुद्ध छन्।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा उद्धार कार्य चलिरहेको समयमा त्यसनजिकैको नेपाल टेलिकम टावर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जेनेरेटर र इन्धन गाडी तथा भरियामार्फत पुर्‍याइएको थियो। त्यस्तै रसुवाको टिमुरे आसपासको सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्न प्राविधिक टोली हेलिकप्टरबाट पुगेको थियो। यसले अहिले सञ्चार सेवा सामान्य सुविधा नभएर उद्धारकै एउटा पूर्वाधार बनिसकेको देखाउँछ।

नेपाल टेलिकमका बाँकी अवरुद्ध साइटमा मुख्य समस्या विद्युत् र इन्धनको हो। दुर्गम भूगोलमा विद्युत् लाइन पुनःस्थापना नहुँदासम्म टावरलाई जेनेरेटरबाट चलाउनुपर्छ। तर जेनेरेटर राखेर मात्र पुग्दैन, त्यसमा निरन्तर इन्धन चाहिन्छ। सडक बगेको ठाउँमा इन्धन बोकेर पुग्नु आफैंमा अर्को उद्धार अभियानजस्तो बनेको छ।

यसअघि नै सरकारले दूरसञ्चार टावरमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको समस्या पहिचान गरिसकेको थियो। जुलाईमा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमका सयौँ टावरमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट भरपर्दो विद्युत् नपुगेको विषय उठाएको थियो। विद्युत् गएपछि ब्याकअपको क्षमता सीमित हुँदा केही घण्टामै नेटवर्क बन्द हुनसक्ने समस्या औंल्याइएको थियो।

भोटेकोशी बाढीले यही संरचनागत कमजोरीलाई संकटको बीचमा ल्याइदिएको हो।

एनसेलको ७० किलोमिटर फाइबरमा धक्का

निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि बाढीबाट ठूलो नेटवर्क क्षति बेहोरेको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा प्रभावित २७ साइटमध्ये २१ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तीन जिल्लामा एनसेलका कुल ७८ साइट रहेकामा अहिले ७२ वटा सञ्चालनमा छन्। बाँकी ६ वटा अझै सेवाबाहिर छन्।

एनसेलका अनुसार बाढी र पहिरोले करिब ७० देखि ८० किलोमिटर फाइबर लिंकमा क्षति पुर्‍याएको थियो। फाइबर मर्मत गर्न सकिने ठाउँमा प्राविधिक टोलीले त्यही काम गरेको छ। सम्भव नभएका केही स्थानमा पुराना माइक्रोवेभ लिंक प्रयोग गरेर नेटवर्क जोडिएको छ। कतिपय ठाउँमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरेर फाइबर कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना गरिएको छ।

एनसेलले रसुवा बाढी प्रभावितका लागि दुई दिन निःशुल्क डेटा र भ्वाइस सेवा समेत उपलब्ध गराएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यसको अर्थ निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार कम्पनीले व्यावसायिक सेवा मात्र होइन, विपद् व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहयोगी पूर्वाधारको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेका छन्।

यही तथ्यले स्टारलिंकको प्रस्तावमाथिको बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ। प्रश्न विदेशी प्रविधि राम्रो वा नराम्रो भन्ने मात्र होइन। प्रश्न विपद्का बेला तत्काल सञ्चार चाहिएको ठाउँमा कुन प्रविधि सबैभन्दा छिटो, भरपर्दो र कानुनी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो।

स्टारलिंक किन आयो अगाडि

यही अवस्थामा स्टारलिंकले शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत नेपाल सरकार र मानवीय सहायता साझेदारलाई सहयोग गर्न आफू तयार रहेको जनाएको हो। कम्पनीले आवश्यक उपकरण पठाउने र अनुमति प्राप्त हुनासाथ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

स्टारलिंकको प्रविधि परम्परागत फाइबर वा मोबाइल टावरभन्दा फरक छ। जमिनमा फाइबर काटियो, सडक बग्यो वा टावरसम्म पुग्ने बाटो बन्द भयो भने पनि स्याटेलाइट टर्मिनलमार्फत इन्टरनेट उपलब्ध गराउन सकिन्छ। कम्पनीका अनुसार उपकरण जडान गर्न बिजुली र आकाशतर्फ खुला दृश्य चाहिन्छ र सेटअप गरेपछि केही मिनेटमै सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यही कारण भोटेकोशीजस्तो विपद्मा यसको उपयोगिता देखिन्छ।

मानौं कुनै गाउँमा सडक छैन, मोबाइल टावर बन्द छ, फाइबर बगेको छ र विद्युत् पनि छैन। त्यहाँ हेलिकप्टरबाट एउटा सानो स्टारलिंक टर्मिनल, ब्याट्री वा जेनेरेटर पुर्‍याउन सकियो भने उद्धार टोलीले तत्काल सञ्चार स्थापना गर्न सक्छ। स्थानीय प्रशासनले केन्द्रसँग सम्पर्क गर्न सक्छ। स्वास्थ्यकर्मीले उपचारसम्बन्धी सूचना पठाउन सक्छन्। उद्धार टोलीले हराइरहेका व्यक्तिको विवरण आदानप्रदान गर्न सक्छ। परिवारले बाहिर रहेका आफन्तसँग सम्पर्क गर्न सक्छ।

विपद्का बेला यही केही मिनेटको सञ्चारले ठूलो अर्थ राख्न सक्छ। तर प्रविधिको उपयोगिता र कम्पनीलाई नेपालमा सेवा सञ्चालनको अनुमति दिनु दुई अलग विषय हुन्।

स्टारलिंकले नेपालमा व्यावसायिक सेवा सुरु गर्न खोजेको लामो समय भइसकेको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिले पटकपटक सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेका छन्। तर विदेशी स्वामित्व, लाइसेन्स, स्थानीय साझेदारी र नियामकीय विषयमा सहमति बनेको छैन।

नेपालको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीको सीमा ८० प्रतिशतसम्म छ। बाँकी २० प्रतिशतमा स्थानीय सहभागिता आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। स्टारलिंक भने आफ्ना अन्य बजारजस्तै नेपालमा पनि पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन गर्न चाहन्छ। यही विषय प्रवेशको मुख्य गाँठो बनेको छ।

उद्योग विभागको विदेशी लगानीसम्बन्धी सूचनामा पनि टेलिफोन सेवामा विदेशी स्वामित्वको सीमा ८० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

त्यसैले अहिलेको निःशुल्क सेवा प्रस्तावलाई केवल मानवीय सहयोगका रूपमा हेर्ने कि नेपाल प्रवेशको दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडेर हेर्ने भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।

राहतको नाममा प्रवेश कि आवश्यक प्रविधि

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीले तत्काल विदेशी कम्पनी आवश्यक नरहेको बताएका छन्। सरकारको तर्क पनि पूर्ण रूपमा असान्दर्भिक छैन। नेपाल टेलिकम र एनसेलले आफ्नो नेटवर्क पुनःस्थापना गरिरहेका छन्। फाइबर सेवा प्रदायकहरूले पनि ठूलो हिस्सा सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। समस्या मुख्यतः बाढीले बगाएका बस्ती, विद्युत् आपूर्ति नभएका क्षेत्र र पहुँच नपुगेका दुर्गम स्थानमा केन्द्रित छ।

त्यसैले सरकारको दृष्टिमा विदेशी कम्पनीलाई तत्काल अनुमति दिनुभन्दा आफ्नै दूरसञ्चार संरचनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु प्राथमिकता हो।

तर यही तर्कको अर्को पाटो पनि छ। बाढीले प्रमाणित गरिसकेको छ कि नेपालका स्थलीय दूरसञ्चार पूर्वाधार प्राकृतिक विपद्का बेला कमजोर हुन सक्छन्। फाइबर जमिनमा छ। टावर जमिनमै छ। विद्युत् आपूर्ति जमिनमै निर्भर छ। सडक बगेपछि प्राविधिक टोलीको पहुँच रोकिन्छ। एउटा पूर्वाधारमा समस्या आउँदा त्यससँग जोडिएका धेरै सेवा एकैपटक बन्द हुन सक्छन्।

त्यसैले विपद् सञ्चारका लागि वैकल्पिक प्रणाली आवश्यक छ।

त्यो प्रणाली स्टारलिंक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर स्याटेलाइट इन्टरनेट, आपत्कालीन रेडियो, पोर्टेबल मोबाइल साइट, माइक्रोवेभ लिंक, ब्याट्री प्रणाली र आपत्कालीन उपग्रह सञ्चारलाई एउटै विपद् सञ्चार योजनाभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता भने यो घटनाले स्पष्ट बनाएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नीतिगत सूचीमै स्याटेलाइट नीति २०७७ रहेको छ। त्यसैगरी अहिले एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदा पनि अघि बढाइएको छ, जसले नयाँ प्रविधि र उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

नयाँ मस्यौदाले पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत जनसंख्यामा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरेको छ। विदेशी लगानीसहितका दूरसञ्चार कम्पनीमा कम्तीमा २० प्रतिशत घरेलु सहभागिताको प्रस्ताव पनि मस्यौदामा राखिएको छ।

यसको अर्थ सरकारको नीति नै विदेशी प्रविधिलाई बन्द गर्ने होइन। तर प्रवेशको ढाँचा, स्वामित्व र नियमन स्पष्ट गरेर मात्र बजार खोल्ने दिशामा सरकार देखिन्छ।

विपद्ले सिकाएको नयाँ पाठ

भोटेकोशी बाढीमा सडक, पुल र विद्युत् मात्र भत्किएनन्। सूचनाको बाटो पनि भत्कियो।

यही कारण सञ्चार पूर्वाधारलाई अब सामान्य पूर्वाधारका रूपमा हेरेर पुग्दैन। विपद् व्यवस्थापनको पहिलो तहमा सञ्चारलाई राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

अहिले नेपाल टेलिकमले १२० प्रभावित साइटमध्ये ९४ वटा सञ्चालनमा ल्याएको विवरण महत्वपूर्ण छ। एनसेलले प्रभावित २७ मध्ये २१ साइट पुनः सञ्चालन गरिसकेको छ। तर बाँकी साइट अझै बन्द छन्। ती बन्द साइटले एउटा कुरा सम्झाइरहेका छन्, नेटवर्क पुनःस्थापना गर्न समय लाग्छ।

अर्कोतर्फ, स्टारलिंकले उपकरण ल्याएर केही मिनेटमै सेवा दिन सकिने दाबी गरेको छ। तर त्यसका लागि आकाश खुला र बिजुली चाहिन्छ। त्यसैले स्याटेलाइट प्रविधि पनि जादुको समाधान होइन। बाक्लो बादल, अवरोध, ऊर्जा अभाव, उपकरण व्यवस्थापन र स्थानीय प्राविधिक क्षमताका प्रश्न त्यहाँ पनि रहन्छन्।

यसको अर्थ नेपालले एउटा विकल्पलाई अर्को विकल्पले विस्थापित गर्ने नीति होइन, बहुस्तरीय विपद् सञ्चार प्रणाली बनाउने नीति लिनुपर्छ।

मुख्य मोबाइल नेटवर्क चलिरहँदा त्यही प्रयोग गर्ने। टावर बन्द हुँदा पोर्टेबल सेल साइट प्रयोग गर्ने। फाइबर काटिँदा माइक्रोवेभ लिंक चलाउने। ती सबै असफल हुँदा स्याटेलाइट सञ्चार सक्रिय गर्ने। विद्युत् नहुँदा जेनेरेटर, ब्याट्री वा सौर्य प्रणालीबाट आपूर्ति गर्ने।

यसरी तयार गरिएको प्रणालीमा कुनै एउटा कम्पनीमाथि निर्भरता हुँदैन। स्टारलिंकलाई अनुमति दिने वा नदिने बहस त्यसपछि आउँछ।

अहिलेको वास्तविक समस्या भने सरकारको अगाडि अर्को छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनःस्थापित भइरहेको भए पनि जोखिम सकिएको छैन। थप बाढी, पहिरो वा नयाँ अवरोध आयो भने पुनः टावर र फाइबर प्रभावित हुन सक्छन्। अहिले नै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वैकल्पिक सञ्चारको पूर्वतयारी नगरे अर्को संकटमा फेरि उही समस्या दोहोरिन सक्छ।

भोटेकोशी बाढीले दिएको सबैभन्दा कडा सन्देश यही हो, उद्धारका लागि हेलिकप्टर, उपकरण र जनशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। उद्धार टोलीसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने भरपर्दो माध्यम पनि चाहिन्छ।

स्टारलिंकको प्रस्ताव त्यसै कारण चर्चामा आएको हो। सरकारले तत्काल विदेशी कम्पनी आवश्यक छैन भने पनि वैकल्पिक प्रविधिको सम्भावना अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन। बरु कानुनी प्रक्रिया, सुरक्षा, डेटा, स्पेक्ट्रम, स्वामित्व र राष्ट्रिय हित स्पष्ट गरेर आपत्कालीन सञ्चारका लागि स्याटेलाइट प्रणालीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।

किनकि बाढीले एउटा तथ्य खुलाइसकेको छ, सडक बन्द हुँदा उद्धार रोकिन सक्छ, तर सञ्चार बन्द हुँदा उद्धारको समन्वय नै टुट्छ।

त्यसैले अबको बहस स्टारलिंक नेपालमा आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन। बहस नेपालले अर्को विपद्मा सञ्चारविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था कसरी अन्त्य गर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलले नेटवर्क फर्काइरहेका छन्। स्टारलिंकले वैकल्पिक आकाशे बाटो प्रस्ताव गरेको छ। सरकारसँग अब दुवैलाई हेरेर दीर्घकालीन विपद् सञ्चार रणनीति बनाउने अवसर छ।