काठमाडौं। भोटेकोशी विपद्बाट सिर्जित समस्या समाधान, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गर्ने भएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल, खानेपानी तथा सरसफाइ र सुरुङमार्ग उद्धारका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यदल परिचालन गरिने जानकारी दिए।

सुरुङमार्गमा हुन सक्ने जोखिम तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने उनले बताए।

विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम भए पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको गुनासोप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै वाग्लेले कर्मचारीतान्त्रिक ढिलाइ नगरी तत्काल कोष परिचालन गर्न निर्देशन दिए। स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया कानुनी दायराभित्रै रहेर सहज र छिटो बनाइने उनको भनाइ छ।

दुई चरणमा क्षति मूल्यांकन

सरकारले विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन (PDNA) दुई चरणमा गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको क्षति र नोक्सानीको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा दीर्घकालीन विकास रणनीति र पुनर्स्थापनाको खाका तयार गरिनेछ।

वाग्लेले पुनर्निर्माणमा भौतिक संरचनासँगै सामाजिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै उनले पुनर्निर्माणमा इन्जिनियरिङसँगै समाजशास्त्रीय पक्षलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।

पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने वा विद्यमान कानुनी संरचनाबाटै काम अघि बढाउने विषयमा थप छलफल गरिने उनले बताए। आवश्यक परे कानुनी जटिलता हटाउन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जान सकिने उनको भनाइ छ।

पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षति, विशेषगरी पदयात्रा क्षेत्रमा होटल तथा लजले व्यहोरेको व्यावसायिक नोक्सानीलाई समेत क्षतिको मूल्यांकनमा समेटिने वाग्लेले बताए। सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने

विपद्का बेला नेपाली सेनाले गरेको उद्धारको प्रशंसा गर्दै वाग्लेले करिब चार हजार जनाको सफल एयरलिफ्ट हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका विपद्का विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमाणसहित उठाउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालगायतका मञ्चमा यस्ता विषय प्रस्तुत गर्ने तथा छिमेकी मुलुकसँग सीमापार समन्वय र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनेमा उनले जोड दिए।