काठमाडौँ। विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका तथा सम्पर्कविहीन कामदारको खोजी तथा उद्धार कार्यमा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई पनि सहभागी गराउन थालिएको छ।
यसअघि जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र क्षमता हुँदाहुँदै पनि उद्धारमा सहभागी हुन सरकारले अनुमति नदिएको गुनासो गर्दै आएका थिए। अब भने सरकारसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रको प्राविधिक जनशक्ति र उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरी खोज तथा उद्धार कार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव टीएम आचार्यका अनुसार इप्पानको टोलीले मङ्गलबार ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग भेट गरी बाढी प्रभावित आयोजनास्थलको अवस्था तथा उद्धारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे छलफल गरेको थियो। आचार्यका अनुसार मन्त्रीसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीका प्राविधिक, आवश्यक उपकरण तथा उपलब्ध प्रविधि प्रयोग गरी खोजी कार्यमा सहकार्य गर्ने विषयमा सकारात्मक सहमति भएको छ।
यसअघि आयोजनाका प्रतिनिधिहरूले हेलिकप्टरसहितका आवश्यक स्रोतसाधन परिचालनमा समेत सहज अनुमति नपाएको गुनासो गरेका थिए। भदौ १० गते आएको बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने ८९४ जना कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। रसुवामा कोरियन कम्पनी एनडब्लूईडीसीले निर्माण गरिरहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै ५७३ जना सम्पर्कविहीन छन्।
अब नेपाली सेना, भारतीय र चिनियाँ प्राविधिक टोलीका साथै सम्बन्धित कम्पनीहरू पनि खोजी कार्यमा जुट्ने भएका छन्। भेटका क्रममा इप्पान सम्बद्ध संस्थाहरूले बाढी प्रभावितका लागि १३ करोड १ रुपैयाँ बराबरको सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका थिए।
