काठमाडौँ – सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको एभरेष्ट बैंक, सिंहदरबार शाखामा रहेको रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा सारिएको हो।
निकासा भएको रकममध्ये रसुवाका गोसाइँकुण्डलाई १ करोड, उत्तरगयालाई ७५ लाख, कालिकालाई ३० लाख र आमाछोदिङ्मोलाई २० लाख रुपैयाँ दिइएको छ। नुवाकोटको विदुरलाई १ करोड ५० लाख, बेलकोटगढीलाई ७५ लाख, तारकेश्वरलाई ५० लाख र किस्पाङलाई २५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। धादिङका गल्छीलाई ३० लाख तथा सिद्धलेक, गजुरी र बेनिघाट रोराङलाई २०-२० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। गोरखाको गण्डकी र तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाले पनि २०-२० लाख रुपैयाँ पाएका छन्।
बाढी आएको दिन सरकारले रसुवामा १ करोड, नुवाकोटमा १ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ तत्काल उद्धारका लागि पठाएको थियो। प्रभावित १५ पालिकामा यसअघि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेकामा पछिल्लो रकमसहित कुल १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
स्थानीय तहले रकम अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सञ्चार र विद्युत् सेवा सञ्चालनमा ल्याउन, स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालयका अस्थायी संरचना बनाउन, विस्थापित परिवारका लागि तत्काल आवासको व्यवस्था गर्न र राहत सामग्री ढुवानीमा खर्च गर्नुपर्नेछ।
