काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवादेखि चितवनसम्मका पाँच जिल्लामा घर मात्रै बगाएको छैन, हजारौँ परिवारको बसोबासको आधार नै भत्काइदिएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार पाँच जिल्लामा ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्।
त्यसमध्ये १ हजार २५३ घरको नामोनिसान नै छैन भने बाँकी ६ हजार ३१७ घरमा यति ठूलो क्षति पुगेको छ कि अधिकांशलाई सामान्य मर्मत गरेर पुनः बस्न सकिने अवस्था छैन। निजी आवासमा मात्रै प्रारम्भिक क्षति १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको विभागको अनुमान छ।
तर यो घरको तथ्यांक मात्रै बाढीले सिर्जना गरेको संकटको पूरा तस्वीर होइन। सडक र पुलमा ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको सडक विभागको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ।
स्थानीय पूर्वाधारतर्फ थप करिब १ अर्ब २५ करोड, खानेपानी संरचनामा ६४ करोड र सरसफाइ संरचनामा २९ करोड रुपैयाँ क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण छ। सरकारी निकायका ४५ भवनमा करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भवन विभागले जनाएको छ।
यी सार्वजनिक भएका क्षेत्रका क्षतिलाई मात्र जोड्दा पनि क्षतिको रकम ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ। जलविद्युत्, सञ्चार, निजी व्यवसाय, कृषि, पर्यटन र अन्य संरचनाको पूर्ण मूल्यांकन यसमा समेटिएको छैन।
यसकारण अहिलेको मुख्य प्रश्न राहत वितरणबाट विस्तारै अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। हजारौँ परिवारलाई कहाँ बसाल्ने, कति घर पुनर्निर्माण गर्ने, जोखिमयुक्त ठाउँमा फेरि घर बनाउन दिने कि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यसका लागि स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने प्रश्न सरकारसामु उभिएको छ।
पाँच जिल्लामा घरको विनाश
भवन विभागको जिल्लागत तथ्यांकले क्षतिको सबैभन्दा ठूलो भार नुवाकोट र रसुवाले बोकेको देखाउँछ। नुवाकोटमा मात्रै ३ हजार ९७७ निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्।
रसुवामा १ हजार ७७९, धादिङमा १ हजार ४५१, गोरखामा २६३ र चितवनको इच्छाकामनामा १०० घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। पाँच जिल्लाको संख्या जोड्दा ७ हजार ५७० पुग्छ। विभागले यो प्रारम्भिक मूल्यांकन भएकाले थप स्थलगत विवरण आएपछि संख्या बढ्न सक्ने जनाएको छ।
क्षतिको आर्थिक भार हेर्दा नुवाकोट सबैभन्दा अगाडि छ। जिल्लामा ३ हजार ९७७ घरमा मात्रै ९ अर्ब २२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
रसुवामा १ हजार ७७९ घरमा ५ अर्ब ७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, धादिङमा १ हजार ४५१ घरमा २ अर्ब ४० करोड ९५ लाख रुपैयाँ, गोरखामा २६३ घरमा ४३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र चितवनमा १०० घरमा १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विवरण छ।
नुवाकोटको क्षति विशेषगरी विदुर क्षेत्रमा केन्द्रित देखिन्छ। विदुरमा मात्रै ३ हजार २६ घर प्रभावित भएका छन् र त्यहाँको अनुमानित आवासीय क्षति ७ अर्ब १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ।
किस्पाङमा ६९६ घरमा १ अर्ब ३० करोड २४ लाख, बेलकोटगढीमा २१२ घरमा ६० करोड र तार्केश्वरमा ४३ घरमा १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको विभागीय विवरण छ।
रसुवामा गोसाइँकुण्ड सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। त्यहाँ १ हजार ४३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसपछि उत्तरगयामा ५६७, कालिकामा ११२ र आमाछोदिङ्मोमा ५७ घर प्रभावित भएका छन्।
गोसाइँकुण्डमा मात्रै आवासीय क्षति २ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख र उत्तरगयामा २ अर्ब ३० करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको छ।
धादिङमा बेनीघाट रोराङमा १ हजार ३७ घर प्रभावित भएका छन्। गजुरीमा १०७, गल्छीमा ७९ र सिद्धलेकमा २२८ घर क्षतिग्रस्त छन्। गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकामा २४८ र सहिद लखनमा १५ घरमा क्षति पुगेको छ।
चितवनको इच्छाकामना पनि त्रिशूली करिडोरको प्रभावबाट अछुतो रहेन।
१,२५३ घर पूर्णरूपमा समाप्त
७ हजार ५७० घर क्षतिग्रस्त भएको संख्या आफैंमा ठूलो देखिन्छ। तर त्यसको संरचनागत अवस्था हेर्दा वास्तविक संकट अझ गहिरो देखिन्छ। प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार १ हजार २५३ घर पूर्ण रूपमा बगेका वा नामोनिसान नरहेका छन्।
थप ६ हजार ३१७ घरमा ठूलो क्षति पुगेको छ। यसको अर्थ क्षतिग्रस्त भनिएका घरमध्ये अधिकांश परिवार सामान्य मर्मत गरेर आफ्नै घरमा फर्किन सक्ने अवस्थामा छैनन्।
यसलाई पछिल्लो राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदनले देखाएको जोखिमसँग तुलना गर्दा संकटको आकार अझ स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक स्थिति प्रतिवेदनअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्याटेलाइट म्यापिङबाट ४ हजार ६८९ भवन जोखिममा रहेको देखिएको छ।
नुवाकोटमा मात्रै १ हजार २६७ घर पूर्ण रूपमा नष्ट र १ हजार २५३ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अर्को प्रारम्भिक मूल्यांकन सार्वजनिक भएको छ।
यी दुई तथ्यांकलाई एउटै अर्थमा मिसाउन मिल्दैन। भवन विभागको ७ हजार ५७० संख्या पाँच जिल्लाको निजी आवासको प्रारम्भिक स्थलगत क्षति मूल्यांकन हो।
प्राधिकरणको ४ हजार ६८९ संख्या भने प्रभावित करिडोरमा स्याटेलाइटबाट जोखिममा देखिएका भवनको छुट्टै मूल्यांकन हो। त्यसैले दुवै तथ्यांकले एउटै कुरा मापन गर्दैनन्। तर दुवैले एउटै संकेत भने गर्छन्, बाढीले हजारौँ घरलाई तत्काल बसोबासको दृष्टिले असुरक्षित बनाएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण तथ्य रसुवाको हो। गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मोका ३ हजार ७०२ घरधुरीका १४ हजार ४६१ नागरिक सडक, विद्युत् र सञ्चार सेवाबाट विच्छेद भएको राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थात् कतिपय परिवारको घर क्षतिग्रस्त भए–नभएको मात्र होइन, उनीहरूको गाउँसम्म पुग्ने आधारभूत पूर्वाधार नै काटिएको छ।
घरभन्दा ठूलो पूर्वाधारको बिल
बाढीले घरमा पुर्याएको १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको क्षति ठूलो हो। तर सडक र पुलको क्षतिले पुनर्निर्माणको बिल अझ माथि धकेलेको छ।
सडक विभागका अनुसार सडक तथा पुलमा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको संरचनागत क्षति भएको छ। नेपाल–चीन सीमाबाट तल झर्दै पृथ्वी राजमार्गसम्मको नदी करिडोरमा बाढीले सडक र पुललाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
सडक विभागले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न करिब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।
गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवा सडकको करिब ४० किलोमिटर खण्ड पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरण छ। ८२ किलोमिटर लामो यो सडक खण्डको ठूलो भागमा पुनर्निर्माणकै स्तरको काम आवश्यक देखिएको छ।
पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रसमेत बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएको छ।
पुलतर्फ पनि तथ्यांक फरक चरणमा फरक देखिएको छ। प्रारम्भिक विभागीय मूल्यांकनमा ३१ पुल बगेको र थप तीन पुलमा क्षति पुगेको उल्लेख थियो।
पछिल्लो राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदनमा भने ४१ वटा पक्की पुल पूर्ण रूपमा बगेको र थप चार पुल क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख छ। यसको अर्थ क्षतिको मूल्यांकन अझै अद्यावधिक भइरहेको छ र प्रारम्भिक तथ्यांक स्थिर भइसकेको छैन।
सडक र पुलको क्षतिले पुनर्निर्माणको खर्च मात्रै बढाउँदैन। घर भत्किएका परिवारलाई राहत पुर्याउने, बजारसम्म खाद्यान्न लैजाने, बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउने र उद्धार टोली परिचालन गर्ने कामसमेत प्रभावित हुन्छ। त्यसैले घर पुनर्निर्माण सडक र पुल पुनर्स्थापनाबाट अलग गरेर गर्न सकिने अवस्था छैन।
झोलुंगे पुलमा पनि ठूलो चोट
सडक पुग्न नसक्ने गाउँका लागि झोलुंगे पुल नै मुख्य जीवनरेखा हुन्। बाढीले यही जीवनरेखा पनि ठूलो संख्यामा काटेको छ।
रसुवा र नुवाकोटमा ५३ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ। त्यसमध्ये ३३ वटा पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने २० वटा मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ। स्थानीय पूर्वाधारतर्फ करिब १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
तत्काल स्थायी पुल बनाउन सम्भव नभएकाले सरकारले केही स्थानमा तुइन वा अस्थायी कनेक्टिभिटीको विकल्प अघि सारेको छ। रसुवामा तीन र नुवाकोटमा दुई स्थानमा यस्तो अस्थायी सम्पर्क व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ। नुवाकोटको बेलकोटगढी र इन्द्रचौर क्षेत्रमा अस्थायी कनेक्टिभिटीको काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
स्थानीय सडक मर्मतका लागि करिब ४० करोड, झोलुंगे पुल मर्मतका लागि १५ करोड र पूर्ण रूपमा बगेका झोलुंगे पुल पुनर्निर्माणका लागि करिब ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
तर अस्थायी तुइन वा वैकल्पिक सम्पर्कले अहिलेको समस्या टार्न सक्छ, स्थायी समाधान दिँदैन। बाढी प्रभावित गाउँमा फेरि विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, बजार र उत्पादन प्रणाली चलाउन स्थायी सडक र पुल आवश्यक पर्छ। त्यसैले स्थानीय पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई राहतपछिको दोस्रो प्राथमिकता होइन, पुनर्वासकै आधारभूत पूर्वशर्तका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
खानेपानीदेखि आवाससम्म पुनर्वासको चुनौती
बाढीले घर मात्र भत्काएको छैन, सुरक्षित पानीको स्रोतसमेत तहसनहस बनाएको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा खानेपानीका विभिन्न संरचनामा करिब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
रसुवामा १०, नुवाकोटमा १११, धादिङमा सात र गोरखामा २४ वटा रिजर्भवायर ट्यांकी क्षतिग्रस्त भएका छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनामा थप २९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
नुवाकोटमा तत्काल पम्पिङमार्फत दैनिक करिब १० लाख लिटर पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। अस्थायी आश्रयस्थलमा समेत ट्यांकरमार्फत पानी पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ। रसुवामा पानी आपूर्ति सहज बनाउन अस्थायी संरचना बनाउन डेढदेखि दुई महिनासम्म लाग्न सक्ने र स्थायी संरचना निर्माणमा अझ लामो समय लाग्ने विभागको आकलन छ।
यसले पुनर्वासको चुनौती घर बनाउनेभन्दा ठूलो भएको देखाउँछ। घर बनाइदिएर मात्र परिवारलाई पुनःस्थापित गर्न सकिँदैन। त्यहाँ खानेपानी, सडक, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार र रोजगारीको आधारसमेत फर्काउनुपर्छ।
सरकारले विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा आश्रित विस्थापितलाई अस्थायी आवासमा सार्ने तयारी अघि बढाएको छ। करिब ३ हजार ४५० विस्थापितलाई तीन साताभित्र प्रि–फ्याब प्रविधिबाट अस्थायी आवास बनाउने योजना सार्वजनिक भएको छ। स्थायी पुनर्वासका लागि सुरक्षित स्थान पहिचान भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
यही ठाउँमा पुनर्निर्माणको सबैभन्दा कठिन निर्णय आउँछ। बाढीले घर बगाएको ठाउँमै उही ढाँचामा घर बनाएर नागरिकलाई फर्काउने कि जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरेर सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय अब तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
५४ अर्बको देखिएको क्षति र ७ खर्बको पुनर्निर्माण
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका प्रमुख क्षेत्रका तथ्यांक जोड्दा क्षतिको न्यूनतम आकार नै ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ।
निजी आवासमा १७ अर्ब ३१ करोड, सडक तथा पुलमा करिब ३० अर्ब, सरकारी भवनमा करिब साढे चार अर्ब, स्थानीय पूर्वाधारमा करिब १ अर्ब २५ करोड, खानेपानीमा ६४ करोड र सरसफाइ संरचनामा २९ करोड रुपैयाँ क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण छ। यी सबैलाई जोड्दा करिब ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। तर यो अन्तिम क्षति होइन। जलविद्युत्, ऊर्जा प्रसारण, सञ्चार, उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन तथा अन्य सम्पत्तिको पूर्ण मूल्यांकन यसमा समेटिएको छैन।
त्यसैले सरकारको पुनर्निर्माण लागत क्षतिको रकमभन्दा धेरै माथि पुगेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग करिब ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब पौने आठ खर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली रुपैयाँमा यो रकम करिब ७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ।
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण अन्तर बुझ्न आवश्यक छ। ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भनेको अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका केही प्रमुख संरचनामा भएको प्रारम्भिक प्रत्यक्ष क्षति हो।
पौने आठ खर्ब रुपैयाँ भनेको त्यसलाई पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना, नयाँ संरचना निर्माण, विस्थापितको पुनर्वास तथा व्यापक आर्थिक पुनःउत्थानसमेत जोडेर गरिएको प्रारम्भिक आवश्यकता अनुमान हो। त्यसैले दुई रकमबीच ठूलो अन्तर हुनु आफैंमा विरोधाभास होइन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहयोगमा विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन तयार गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि मात्रै पुनर्निर्माणको वास्तविक आकार र दातृ निकायसँग माग गरिने स्रोतको परिमाण थप स्पष्ट हुने सरकारको भनाइ छ।
अहिले सरकार खोज तथा उद्धारबाट राहत र पुनःस्थापनातर्फ सर्दै पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
रसुवा र नुवाकोटमा एक–एक करोड तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि पठाइएको थियो। पछि १५ स्थानीय तहलाई थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
तर अस्थायी राहत र पुनर्निर्माणको वित्तीय आवश्यकता एउटै स्तरको विषय होइन। हजारौँ घर पुनर्निर्माण, सडक र पुल पुनःनिर्माण, खानेपानी प्रणाली स्थापना, विद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधार पुनःस्थापना र सुरक्षित बस्ती विकास गर्न दीर्घकालीन स्रोत चाहिन्छ।
त्यसैले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी अब केवल एउटा प्राकृतिक विपद्को कथा रहेन। यो राज्यको पुनर्निर्माण क्षमता, सार्वजनिक स्रोत परिचालन, जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन र भविष्यको विपद् पूर्वतयारीको ठूलो परीक्षा बनेको छ।
बाढीले ७ हजार ५७० घरमा क्षति पुर्याएको तथ्यांक आजको क्षतिको हिसाब हो। तर १ हजार २५३ घरको नामोनिसान मेटिनु र थप ६ हजार ३१७ घर बस्न अयोग्य हुने अवस्था आउनु भनेको भोलिको पुनर्वासको प्रश्न हो।
सडक र पुल नबनाई घर बनाउनु अधुरो हुनेछ। खानेपानी र विद्युत् नपुर्याई पुनर्वास पूरा हुनेछैन। जोखिमयुक्त ठाउँमै फेरि बस्ती बसालियो भने पुनर्निर्माणको ठूलो रकम खर्च गरेपछि अर्को बाढीमा फेरि उही प्रश्न दोहोरिन सक्छ।
यसकारण अब चुनौती क्षति गन्नेमा मात्र छैन। कुन घर कहाँ बनाउने, कुन बस्ती सार्ने, कुन पूर्वाधार पहिले बनाउने र पुनर्निर्माणको पौने आठ खर्ब रुपैयाँ कसरी जुटाउने भन्ने निर्णयले भोटेकोशी बाढीपछि राज्यको पुनर्निर्माणको दिशा तय गर्नेछ।
