काठमाडौँ। भोटेकोशी तथा त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न विशेष रणनीतिसहितको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको आजको बैठकमा सहभागी सांसद, सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटकको खोजी तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल सुरक्षित र पर्यटकका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको विश्वसनीय सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
समितिकी सभापति सुम्निमा उदासले ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भनेर मात्र पुग्ने अवस्था नरहेको बताउँदै पर्यटक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वास पैदा हुनेगरी सरकार र निजी पर्यटन क्षेत्रले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्ने बताइन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ले विपद्पछिको उद्धार तथा राहतप्रति सरकार पूर्ण संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको बताए। उनले हेलिकप्टर परिचालनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिए। मन्त्री पौडेलले भोटेकोशी क्षेत्रबाहेक दैनिक पाँच वटा उडान सार्वजनिक सेवाका रूपमा निःशुल्क सञ्चालन भइरहेको र दीर्घकालीन रूपमा रसुवालाई ‘क्लाइमेट हेरिटेज’का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको बताए।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष सागर पाण्डेले भारतीय नागरिकसहित करिब ९९५ विदेशी पर्यटक प्रभावित क्षेत्रमा हराइरहेको जानकारी दिए। उनले खोजी, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कामसँगै नेपाल पर्यटकका लागि तयार रहेको स्पष्ट सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने बताए।
समिति सदस्य जगदीश खरेलले प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट पर्यटन पुनःस्थापनाका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम छुट्याउन, प्रभावित क्षेत्रका पर्यटकका आफन्तलाई भिसामा सहजीकरण गर्न र होटलमा छुट दिन प्रस्ताव गरे।
नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरले ‘कलिङ नेपाल’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा आवश्यक परे हवाइ भाडा र होटलमा छुट वा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि बढाइएको बताए। बैठकमा अन्य सांसदहरूले सहायता कक्ष स्थापना गर्न र जलवायु न्यायलाई पर्यटन नीतिको केन्द्रमा राख्न माग गरे।
