काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी प्रयास र वास्तविक पुँजी प्रवाहबीचको दूरी झन् फराकिलो बन्दै गएको छ। सरकारले विदेशी लगानीका लागि कानुनी सुधारदेखि स्वचालित स्वीकृति, एकद्वार सेवा र अनलाइन प्रणालीसम्म लागू गरिसकेको छ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले यी सुधारपछि पनि नेपालमा वास्तविक रूपमा भित्रिने विदेशी पुँजी कमजोर रहेको र विगतमा लगानी गरिसकेका विदेशी लगानीकर्ताले ठूलो रकम लाभांशका रूपमा बाहिर लैजाने क्रम तीव्र बनेको देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १२ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ भित्रिएको देखिन्छ। तर पुरानो लगानीमध्ये ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी फिर्ता भएपछि खुद एफडीआई ७ अर्ब ३० करोड ५५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
यही वर्ष विदेशी लगानी भएका कम्पनीले ३३ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लाभांश विदेश लगेका छन्। खुद एफडीआईसँग तुलना गर्दा विदेशिएको लाभांश करिब ४.६ गुणा बढी हो।
अर्को हिसाबले हेर्दा सरकारबाट ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको वर्ष वास्तविक खुद लगानी ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा सीमित हुनु आफैँमा गम्भीर संकेत हो। स्वीकृत लगानीको करिब ११.२५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक खुद लगानीका रूपमा देखिएको छ।
लाभांश फिर्ता र नयाँ लगानी एउटै प्रकृतिका वित्तीय कारोबार होइनन्। त्यसैले यी दुईलाई सिधै तुलना गरेर नेपालबाट विदेशी लगानी पलायन भइरहेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर नयाँ पुँजी भित्रिने गति कमजोर हुनु, पुरानो पुँजी फिर्ता हुनु र लाभांश बाहिरिने रकम तीव्र रूपमा बढ्नुले नेपालको विदेशी लगानी प्रणालीमा रहेको संरचनात्मक समस्या भने स्पष्ट पार्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको यही तस्वीरले सरकारको एफडीआई नीतिको सफलता स्वीकृत रकम र परियोजनाको संख्याबाट होइन, स्वीकृत लगानी कति नेपाल आइपुग्यो, कति उत्पादन र रोजगारीमा परिणत भयो र त्यसबाट अर्थतन्त्रले कति प्रतिफल पायो भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
३४ अर्ब लाभांश बाहिरियो
विदेशी लगानीकर्ताले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ अर्ब ५७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लाभांशका रूपमा नेपालबाट बाहिर लगेका थिए। एक वर्षपछि यो रकम बढेर ३३ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
अर्थात् एक वर्षमै लाभांश फिर्ता करिब १७० प्रतिशत बढेको छ। यो वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट आएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा रहेका विदेशी लगानीकर्ताले मात्रै २८ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लाभांश विदेश लगेका छन्। कुल लाभांश फिर्ताको करिब ८५.५ प्रतिशत रकम उत्पादन क्षेत्रबाट बाहिरिएको हो।
वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रबाट ३ अर्ब ७४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लाभांश बाहिरिएको छ। अन्य सेवाबाट ४९ करोड ७४ लाख, ऊर्जा क्षेत्रबाट ३८ करोड ६८ लाख तथा होटल तथा खाद्य सेवाबाट १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
उत्पादन क्षेत्रमा यति ठूलो लाभांश फिर्ता हुनु आफैँमा नकारात्मक घटना भने होइन। विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कमाएको वैधानिक नाफा लैजान पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले कर दायित्व पूरा गरेपछि लगानी र नाफा फिर्ता लैजाने सुविधा दिएको छ।
समस्या त्यसबेला देखिन्छ, जब नयाँ लगानीको गति कमजोर हुन्छ र पुरानो लगानीबाट सिर्जित प्रतिफल बाहिरिने दर तीव्र हुन्छ। नेपालमा अहिले देखिएको तथ्यांकले यही अन्तर देखाएको छ।
एकातिर सरकारले विदेशी लगानीका लागि वातावरण सहज बनाएको दाबी गरिरहेको छ। अर्कोतिर स्वीकृत रकमको ठूलो हिस्सा वास्तविक लगानीमा परिणत हुन सकेको छैन। त्यही समयमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी कम्पनीबाट ठूलो परिमाणमा लाभांश बाहिरिएको छ।
यसले नेपाललाई विदेशी लगानीको नयाँ गन्तव्य बनाउनेभन्दा पुरानो लगानीबाट प्रतिफल निकाल्ने बजारका रूपमा मात्र सीमित गर्ने जोखिम बढाएको छ।
६५ अर्ब स्वीकृति सवा ७ अर्ब लगानी
नेपालमा एफडीआईको सबैभन्दा पुरानो समस्या नै प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको ठूलो अन्तर हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको थियो। यही वर्ष वास्तविक रूपमा कुल १२ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी भित्रियो।
तर लगानी फिर्तालाई समेत हिसाब गरेपछि खुद प्रवाह ७ अर्ब ३० करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र रह्यो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खुद एफडीआई ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। अर्थात् पछिल्लो समीक्षा वर्षमा खुद विदेशी लगानी करिब १३ प्रतिशत घटेको छ।
अझ लामो अवधिको तथ्यांक हेर्दा समस्या झन् स्पष्ट हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि २०८१/८२ सम्म नेपालले ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ। तर वास्तविक खुद लगानी १ खर्ब ७० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ।
यसको अर्थ तीन दशकमा स्वीकृत भएको कुल रकमको करिब २९.६ प्रतिशत मात्रै वास्तविक खुद लगानीमा परिणत भएको छ। यो अन्तरलाई सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ भनेर मात्रै व्याख्या गर्न कठिन हुन्छ।
स्वीकृति लिनु र उद्योग स्थापना गर्नु दुई फरक चरण हुन्। नेपालमा पहिलो चरणमा लगानी स्वीकृत हुन्छ। त्यसपछि कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, जग्गा, वातावरणीय अनुमति, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, विद्युत्, पूर्वाधार, कर तथा अन्य नियामकीय प्रक्रियामा परियोजना अड्किने गरेको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पूर्वाधारको अभाव, नियामकीय तथा प्रक्रियागत ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिको समस्या र कमजोर परियोजना कार्यान्वयनलाई विदेशी लगानी बढ्न नसक्नुका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालसम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदनले पनि पछिल्ला वर्षमा स्वीकृत एफडीआई र वास्तविक खुद लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ। उदाहरणका लागि २०२३/२४ मा ६९ अर्ब ८३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको एफडीआई स्वीकृत हुँदा वास्तविक खुद लगानी ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो।
यसको अर्थ समस्या लगानी स्वीकृत गर्ने क्षमतामा मात्रै छैन। मुख्य समस्या स्वीकृत परियोजनालाई वास्तविक उद्योग, उत्पादन र पुँजीमा रूपान्तरण गर्न नसक्नुमा छ।
मौज्दात बढ्यो गति रोकियो
नेपालमा विदेशी लगानीको कुल मौज्दात भने बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म कुल एफडीआई मौज्दात ३ खर्ब ३९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो ३ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो।
एक वर्षमा मौज्दात करिब २.१ प्रतिशत मात्र बढेको हो। कुल मौज्दातमध्ये १ खर्ब ८४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हो। यसको हिस्सा ५४.२ प्रतिशत छ। सञ्चित नाफा तथा जगेडा १ खर्ब २५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३६.९ प्रतिशत छ। अन्तरकम्पनी ऋण ३० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८.९ प्रतिशत रहेको छ।
चुक्ता पुँजी एक वर्षमा ९.२ प्रतिशत र सञ्चित नाफा २.६ प्रतिशत बढेको छ। तर अन्तरकम्पनी ऋण २८.१ प्रतिशत घटेको छ। यसले विदेशी लगानीको संरचनामा इक्विटी पुँजीको हिस्सा बलियो हुँदै गएको देखाउँछ। तर समग्र मौज्दातको वृद्धि दर निकै कमजोर छ।
अर्थात् नेपालमा पहिले नै रहेको विदेशी लगानीको आधार ठूलो भए पनि त्यसमा नयाँ पुँजी थपिने गति अपेक्षाकृत सुस्त छ। यही कारण एफडीआईको वास्तविक स्वास्थ्य मापन गर्दा कुल मौज्दातको आकार मात्रै हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।
मौज्दातमा पुरानो लगानी, सञ्चित नाफा र अन्तरकम्पनी ऋणसमेत समेटिन्छ। त्यसैले मौज्दात बढेको देखिए पनि त्यसको अर्थ हरेक वर्ष त्यही अनुपातमा नयाँ विदेशी पुँजी नेपाल प्रवेश गरिरहेको भन्ने हुँदैन।
पछिल्लो तथ्यांकले नयाँ पुँजी प्रवाहको गति कमजोर रहेको देखाएको छ।
उत्पादनमै लगानी घट्यो
नेपालले विदेशी लगानीका लागि उत्पादन र ऊर्जा क्षेत्रलाई लामो समयदेखि प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकमा यी दुवै क्षेत्रमा विदेशी लगानीको मौज्दात घटेको छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेको एफडीआई मौज्दात ९४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ३.१ प्रतिशत कम हो।
विद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको एफडीआई मौज्दात पनि ४.१ प्रतिशत घटेर ९४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। दुवै क्षेत्रको कुल एफडीआई मौज्दातमा समान २७.८ प्रतिशत हिस्सा छ।
वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको लगानी भने ९.८ प्रतिशत बढेर ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसको हिस्सा २६.३ प्रतिशत छ।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, आवास तथा खाद्य सेवामा २३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र निर्माण क्षेत्रमा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको मौज्दात रहेको छ।
सबैभन्दा कमजोर अवस्था कृषि क्षेत्रमा छ। नेपालमा कृषिमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आए पनि एफडीआई मौज्दात जम्मा ४५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ। कुल विदेशी लगानीमा कृषिको हिस्सा केवल ०.१ प्रतिशत छ।
यसले नेपालको लगानी नीतिमा रहेको अर्को विरोधाभास देखाउँछ। सरकारले उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात बढाउने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताइरहेको छ। तर वास्तविक विदेशी लगानी भने वित्तीय सेवा, ऊर्जा र केही ठूला उत्पादन परियोजनामा केन्द्रित छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि थप निजी तथा विदेशी पुँजी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ।
भारतको एकतिहाइ चीनको ९ प्रतिशत
नेपालमा विदेशी लगानीको भौगोलिक स्रोत पनि अत्यन्त केन्द्रित छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार नेपालमा ६० देशबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ। तर कुल मौज्दातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतको छ।
भारतको लगानी १ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल मौज्दातको ३२.८ प्रतिशत छ।
चीनको हिस्सा ३१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९.३ प्रतिशत छ। त्यसपछि आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिंगापुर प्रमुख लगानीकर्ता देशका रूपमा रहेका छन्।
यसले नेपालको विदेशी लगानी संरचना दुई छिमेकी अर्थतन्त्रसँग जोडिएको देखाउँछ। भारतको लगानी उत्पादन, ऊर्जा र वित्तीय क्षेत्रमा फैलिएको छ। चिनियाँ लगानीको ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित छ।
तर देशअनुसारको लगानी हेर्दा पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ। नेपालले लगानीको स्रोत विविधीकरण गर्न सकेको छ कि केही ठूला लगानीकर्तामा निर्भर हुँदै गएको छ।
विदेशी लगानीका लागि चीन र भारत मात्र होइन, अमेरिका, युरोप, जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र अन्य विकसित अर्थतन्त्रबाट उच्च मूल्यको प्रविधि तथा उत्पादनमूलक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यसका लागि केवल लगानी सम्मेलन गरेर पुग्दैन। लगानीकर्ताले परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
बागमतीमा ६४ प्रतिशत
विदेशी लगानीको अर्को ठूलो समस्या यसको प्रदेशगत वितरण हो। कुल एफडीआई मौज्दातको करिब ६४ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा केन्द्रित छ। बागमतीमा मात्रै २ खर्ब १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी मौज्दात छ।
कोशीमा ४५ अर्ब ४७ करोड, गण्डकीमा ३३ अर्ब ९५ करोड, मधेशमा २३ अर्ब १२ करोड र सुदूरपश्चिममा १४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी रहेको छ।
लुम्बिनीमा कुल एफडीआईको हिस्सा करिब १.४ प्रतिशत छ। कर्णालीमा भने जम्मा ९३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब ०.३ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी छ।
यो वितरणले विदेशी लगानी काठमाडौं र आसपासको आर्थिक गतिविधिमा अत्यधिक केन्द्रित रहेको देखाउँछ।
कर्णाली, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिमजस्ता प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, ऊर्जा र पूर्वाधारका सम्भावना भए पनि विदेशी लगानीको उपस्थिति कमजोर छ।
यसको कारण लगानीकर्ताको रुचि मात्रै होइन। बजारको पहुँच, सडक, विद्युत्, औद्योगिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, जग्गा र प्रशासनिक पहुँच पनि निर्णायक हुन्छन्।
त्यसैले प्रदेशमा एफडीआई पुर्याउने नीति घोषणाभन्दा आधारभूत पूर्वाधार र परियोजना तयारीमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
सुधार धेरै भयो परिणाम किन आएन
नेपालले पछिल्ला वर्षमा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारलाई तीव्र बनाएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले स्वचालित स्वीकृतिको कानुनी आधार दिएको छ। २०२३ मा स्वचालित मार्ग लागू गरियो। अनलाइन प्रणालीमार्फत तोकिएका क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरियो। सुरुमा ५० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था थियो।
त्यसपछि सरकारले २०२५ मा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप संशोधन गर्यो। लगानीका नयाँ स्वरूप, विशेष लगानी कोष र विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण लिनेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सहज बनाइयो।
अझ २०२६ फेब्रुअरीमा सरकारले स्वचालित मार्गको दायरा विस्तार गर्दै १०२ वटा उद्योग तथा व्यवसायिक क्षेत्रसम्म पुर्याएको छ। यससँगै पहिले रहेको ५० करोड रुपैयाँको माथिल्लो सीमा हटाइएको छ। सूचना प्रविधि, उत्पादन, ऊर्जा, पूर्वाधार, यातायात, गोदाम, निर्माण सामग्रीलगायतका क्षेत्रलाई स्वचालित मार्गमा थप समेटिएको छ।
यसको अर्थ कागजी र प्रशासनिक प्रवेशद्वार पहिलाभन्दा सहज बनाइएको छ। तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको परिणामले अर्को प्रश्न उठाउँछ।
यदि प्रवेश प्रक्रिया सहज भयो भने वास्तविक लगानी किन बढेन। स्वीकृत लगानी किन परियोजनामा परिणत भएन।
तीन दशकमा स्वीकृत ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीमध्ये १ खर्ब ७० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र खुद लगानी हुनु यसको जवाफ हो।
यसले समस्या स्वीकृतिको ढाँचामा मात्र नभई परियोजना कार्यान्वयनको सम्पूर्ण चक्रमा रहेको संकेत गर्छ।
नेपालमा लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्न स्वीकृति पाएपछि पनि धेरै निकाय धाउनुपर्ने, जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुने, वातावरणीय तथा क्षेत्रगत अनुमति लिन समय लाग्ने, पूर्वाधार तयार नहुने र नीति परिवर्तनको जोखिम रहने अवस्था अझै रहेको छ।
विश्व व्यापार संगठनको नेपालको व्यापार नीति समीक्षा प्रतिवेदनले पनि नेपालले कानुनी र संस्थागत सुधार गरे पनि लगानी वातावरणमा पूर्वाधार र प्रक्रियागत समस्याहरू कायम रहेको उल्लेख गरेको छ।
उत्पादन बढ्यो प्रतिफल खुम्चियो
विदेशी लगानीका उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता उपयोग भने सुधारिएको छ। सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४७.५ प्रतिशतबाट बढेर ५९.४ प्रतिशत पुगेको छ।
तर क्षमता उपयोग बढे पनि कुल बिक्री घटेको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी कम्पनीको कुल सञ्चालन बिक्री ४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबाट घटेर ४ खर्ब ७० अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको छ। करिब ०.७ प्रतिशतको गिरावट हो।
औसत इक्विटी प्रतिफल पनि ११.४ प्रतिशतबाट ११.२ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको अर्थ उत्पादन क्षमताको उपयोग केही सुधारिए पनि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन।
यही समयमा विदेशी लगानीका कम्पनीको बाह्य ऋण भने बढेको छ। एक वर्षअघि ५९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको बाह्य ऋण बढेर ७५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीले मात्रै ५२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण उपयोग गरेका छन्।
यसले विदेशी लगानीमा रहेको अर्को वित्तीय पक्ष देखाउँछ। परियोजनाले केवल इक्विटी पुँजीबाट काम गरिरहेको छैन। विदेशी ऋण पनि ठूलो मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी ऋणको हिस्सा ठूलो हुनु नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय संरचनासँग जोडिएको छ। तर ऋण, इक्विटी, नाफा, लाभांश र पुनर्लगानीको वास्तविक प्रभाव छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालले विदेशी लगानीबाट प्रविधि, रोजगारी, उत्पादन र निर्यात कति प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न यही ठाउँमा महत्वपूर्ण हुन्छ।
अब लक्ष्य रकम होइन परिणाम
नेपालमा विदेशी लगानीबारे सार्वजनिक बहस प्रायः कति रकमको प्रतिबद्धता आयो भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ। लगानी सम्मेलनमा अर्बौं रुपैयाँका परियोजनाको घोषणा हुन्छ। उद्योग विभागले हरेक महिना नयाँ प्रतिबद्धताको विवरण सार्वजनिक गर्छ। स्वचालित मार्गबाट स्वीकृति बढेको तथ्यांक आउँछ।
तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले वास्तविक अर्थतन्त्रमा आएको पुँजीको आकार फरक देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भयो। तर खुद एफडीआई ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा सीमित भयो।
तीन दशकको हिसाबमा स्वीकृत रकम ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। वास्तविक खुद लगानी १ खर्ब ७० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्र छ।
अर्कोतर्फ विदेशी लगानी भएका कम्पनीले एकै वर्ष ३३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लाभांश विदेश लगेका छन्। यी तथ्यांकलाई एउटै आर्थिक कारोबारका रूपमा हेर्न नमिले पनि नेपालले अब एफडीआईको सफलता मापन गर्ने आधार बदल्नुपर्ने स्पष्ट संकेत भने देखिन्छ।
कति परियोजना स्वीकृत भए भन्नेभन्दा कति परियोजना सञ्चालनमा आए भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। कति रकम प्रतिबद्ध भयो भन्नेभन्दा कति रकम नेपालमा आयो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।
कति उद्योग खुले भन्नेभन्दा कति रोजगारी सिर्जना भयो, उत्पादन कति बढ्यो, निर्यात कति बढ्यो, प्रविधि कति हस्तान्तरण भयो र कर तथा विदेशी मुद्रा आम्दानीमा कति योगदान भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कमाएको नाफाको कति हिस्सा पुनः नेपालमै लगानी गरे र कति रकम लाभांशका रूपमा बाहिर लगे भन्ने तथ्यलाई पनि लगानी नीतिको मूल्यांकनमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई नाफा लैजान रोक लगाउने नीति समाधान होइन। त्यसले उल्टै लगानीको वातावरण बिगार्न सक्छ। समाधान भनेको नयाँ लगानी निरन्तर आउने र पुरानो लगानी विस्तार हुने वातावरण बनाउनु हो।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन विस्तार गर्न, नयाँ प्रविधि ल्याउन, निर्यात बढाउन र थप पूँजी लगानी गर्न आकर्षित हुने अवस्था बनेमा लाभांश फिर्ता हुनु समस्या हुँदैन।
तर नयाँ पुँजी कमजोर हुने, स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनमा नआउने, उत्पादन तथा ऊर्जा क्षेत्रमा मौज्दात घट्ने र ठूलो रकम लाभांशका रूपमा बाहिरिने अवस्था दोहोरिँदै गए नेपालले एफडीआईलाई विकासको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न नसकेको निष्कर्ष बलियो हुँदै जानेछ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो। नेपालमा विदेशी लगानीको समस्या लगानीकर्तालाई नेपाल आउन दिनुमा मात्रै छैन। नेपाल आएपछि उनीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न, उत्पादन गर्न, विस्तार गर्न र पुनः लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउन नसक्नुमा छ।
सरकारले अब लगानी स्वीकृतिको संख्या होइन, वास्तविक पुँजी प्रवाहलाई मुख्य सूचक बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नत्र कागजमा अर्बौंको विदेशी लगानी स्वीकृत भइरहनेछ, तर अर्थतन्त्रमा आउने वास्तविक पुँजी सानो रहनेछ। पुराना कम्पनीले नाफा कमाइरहनेछन् र लाभांशका रूपमा ठूलो रकम बाहिरिँदै जानेछ।
यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीको बाहिरी आकार ठूलो देखिए पनि त्यसले नेपालको उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र पूँजी निर्माणमा पार्ने प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर रहन सक्छ।
नेपालले अब एफडीआईलाई केवल विदेशी मुद्रा भित्र्याउने माध्यमका रूपमा होइन, उत्पादन क्षमता, प्रविधि, रोजगारी र दीर्घकालीन पूँजी निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने समय आएको छ।
