नेपालगन्ज। बाँकेमा उत्पादन हुँदै आएको जडीबुटीजन्य तेलको गुणस्तर कायम राख्दै किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने उद्देश्यले आधुनिक भण्डारण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ कचनापुरस्थित जयदुर्गा भवानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रशोधित जडीबुटी तेल भण्डारण केन्द्र निर्माण गरेको हो। करिब १२ लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको केन्द्रले स्थानीय किसानले उत्पादन गर्ने मेन्था, लेमनग्रास र क्यामोमाइलको तेल सुरक्षित राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई वैकल्पिक आयआर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पछिल्ला वर्षमा जडीबुटी खेतीलाई प्रवर्द्धन गरिँदै आएको छ।
सबडिभिजन वन कार्यालय शमशेरगन्जका वरिष्ठ वन अधिकृत मनोज शर्माका अनुसार जयदुर्गा भवानी सामुदायिक वन क्षेत्रमा किसानले व्यावसायिक रूपमा विभिन्न जडीबुटी खेती गर्दै आएका छन्। तर प्रशोधनपछि उत्पादन हुने तेल सुरक्षित राख्ने उचित पूर्वाधारको अभावमा गुणस्तरमा कमी आउने समस्या थियो।
उहाँका अनुसार नयाँ भण्डारण केन्द्र निर्माण भएपछि किसानले उत्पादन गरेको तेल लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सक्नेछन्। यसले उत्पादनको गुणस्तर जोगाउनुका साथै किसानलाई आफ्नो उत्पादन तत्कालै सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता पनि कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दीर्घबहादुर बुढाथोकीका अनुसार उक्त क्षेत्रमा मात्रै ७० भन्दा बढी परिवार जडीबुटी खेतीमा संलग्न छन्। भण्डारण केन्द्र निर्माण भएपछि किसानमा जडीबुटी खेतीप्रति थप उत्साह बढेको उहाँले बताउनुभयो।
जडीबुटीको तेल सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न नसक्दा विगतमा चर्को घाम, तापक्रममा हुने उतारचढाव तथा चुहावटका कारण तेलको गुणस्तर घट्ने गरेको थियो। त्यसका कारण तेलमा रहेका रासायनिक तत्व कम हुनुका साथै तौलसमेत घट्ने समस्या किसानले झेल्दै आएका थिए।
नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद शर्माले सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था भएपछि जडीबुटी तेलको गुणस्तर कायम राख्न सहज हुने बताउनुभयो। गुणस्तरमा सुधार आएपछि किसानले आफ्नो उत्पादनको प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।
स्थानीयस्तरमै जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणको व्यवस्था विस्तार गर्न सके यस क्षेत्रका किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
