काठमाडौँ। बाढीपीडितका लागि देशविदेशबाट संकलन गरिएको अर्बौं रुपैयाँ सरकारी कोषमा थन्किएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा शनिबारसम्म ११ अर्ब ५ करोड ५६ लाख २६ हजार ९७१ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार यसअघि निकासा गरिएको एक अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको छ भने बाँकी रकम अझै खर्च हुन सकेको छैन। सरकारी विवरणअनुसार नौ वटा वाणिज्य बैंकमा ८ अर्ब ६ करोड २५ लाख १५ हजार ५१८ रुपैयाँ जम्मा छ। त्यस्तै हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकको अमेरिकी डलर खातामा १ करोड ९८ लाख ३७ हजार ६९५ डलर रहेको छ।
बाढीले रसुवालगायतका क्षेत्रमा घर, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र सरकारी संरचनामा ठुलो क्षति पुर्याएको छ। पीडितहरू तत्काल राहत, अस्थायी आवास र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्। विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यवसायी र विदेशमा रहेका नेपालीले समेत विश्वासका साथ सहयोग पठाए पनि उक्त रकम पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन।
नेपालगन्ज नागरिक समाजका अगुवा ललितकुमार रौनियारले भने, ‘विपद्का बेला राहत रकम संकलन गर्नु जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण संकलित रकम समयमै वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउनु हो।’ उनले पीडितहरू भौंतारिइरहेका बेला कोषमा रकम थन्किनुले सरकारी व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको बताए।
हाल पीडितहरूलाई खाद्यान्न, औषधि र अस्थायी बसोबासको तत्काल आवश्यकता छ भने दीर्घकालीन रूपमा घर, सडक र जीविकोपार्जनका आधार निर्माण गर्न ठुलो रकम आवश्यक पर्छ। सरकारले राहत परिचालनको स्पष्ट समयसीमा र ठोस योजना सार्वजनिक गर्न नसक्दा पीडितको समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ।
