काठमाडौं । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । बाढीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ ।
यसैबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको उद्धार प्रयास, हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक जोखिम र आगामी पुनर्निर्माणबारे जानकारी दिएका छन् ।
बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ‘सम्पूर्ण समाजको दृष्टिकोण’ अपनाइएको बताए ।
क्षतिग्रस्त संरचनालाई पहिलेको भन्दा सुरक्षित र बलियो बनाउँदै पुनर्निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उनले बताए । पुनर्निर्माणको काम पूरा गर्न ३ देखि ५ वर्ष लाग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि सरकारले अहिले के गरिरहेको छ ?
तपाईंले ठीकै भन्नुभयो, १ हजार ३ सयभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ । ५ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन् भने १२ हजारभन्दा बढी मानिसको उद्धार गरिएको छ । त्यसैले यो निकै ठूलो विपत्ति हो ।
सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । १० दिनसम्म अँध्यारो सुरुङमा फसेका तीन जनाको समेत उद्धार गरिएको छ ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती सेवा र नागरिक समाजसहित सबै पक्ष परिचालन भएका छन् । यो सरकारको मात्र प्रयास होइन । ज्यान जोगाउने, प्रभावितलाई पुनःस्थापना गर्ने र पुनर्निर्माणको लामो यात्रा सुरु गर्ने काममा ‘सम्पूर्ण समाजको दृष्टिकोण’ अपनाइएको छ ।
विपद्को पूर्वतयारीका विषयमा पनि प्रश्न उठेका छन् । यस्तो घटना रोक्न वा मानिसको सुरक्षा गर्न पर्याप्त तयारी भएको थियो ?
मलाई लाग्दैन, संकटको यो स्तर पहिले नै अनुमान गरिएको थियो । हिमालय जति भव्य छन्, त्यति नै संवेदनशील र नाजुक पनि छन् । यी संसारकै सबैभन्दा कान्छा पहाड हुन् ।
जलवायु संवेदनशीलताका विषयमा अध्ययन भइरहेका छन् । यो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनहरूमा समेत पटक–पटक उठ्दै आएको छ ।
हाम्रो आफ्नै कमजोरी भनेको बस्ती व्यवस्थापनको ढाँचा हो । नदी किनारमा पर्याप्त तयारीबिना बस्ती बस्न र पुनःबसोबास गर्न हामीले अनुमति दिएका छौँ । आगामी दिनमा यस्ता जोखिम र संवेदनशीलतालाई अझ राम्रोसँग पहिचान गर्नुपर्छ । साथै, विपद् सहन सक्ने लचिलो पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
अझै धेरै जोखिमयुक्त हिमताल र अस्थिर हिउँका संरचना छन् । उनीहरूको सुरक्षाका लागि पर्याप्त काम भइरहेको छ भनेर कसरी आश्वस्त पार्न सकिन्छ ?
सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो राम्रो गर्नेछ । करिब २० वर्षअघि छो रोल्पाजस्ता हिमताल फुट्ने जोखिमलाई तल्लो तटीय बस्तीका लागि सम्भावित खतराका रूपमा हेरिएको थियो । त्यसैले हिमताल र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम अहिले पनि महत्वपूर्ण विषय हो ।
पूर्वसूचना प्रणाली, मापन र वैज्ञानिक निगरानीमा हामीले अझ धेरै सुधार गर्नुपर्छ । तर दीर्घकालीन र दिगो उपाय भनेको सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकास गर्नु र यस्ता संकट सामना गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु हो ।
त्रिशूली क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा कति समय लाग्छ ? के यसलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सम्भव छ ?
हामीले क्षति र नोक्सानीको विस्तृत मूल्याङ्कन सुरु गरिसकेका छौँ । यस क्रममा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कति क्षति भयो भन्ने पनि अध्ययन भइरहेको छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि स्थापना भएको यो निकायले क्षतिको विस्तृत तथा छिटो मूल्याङ्कन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति भएको छ । विश्व बैंकले पनि ‘ग्लोबल र्यापिड पोस्ट–डिजास्टर ड्यामेज एस्टिमेशन’ अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययनले प्रतिस्थापन मूल्यका आधारमा सम्पत्ति र पूर्वाधारमा करिब २ अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको देखाएको छ ।
यो पुरानै संरचना पुनःनिर्माण गर्न लाग्ने खर्च हो । तर हामी पुरानै संरचना मात्र पुनःनिर्माण गर्ने पक्षमा छैनौँ । भविष्यमा यस्ता विपद्बाट कम क्षति हुने गरी पहिलेको भन्दा राम्रो र बलियो संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि खर्च दोब्बर वा तेब्बरसम्म बढ्न सक्छ ।
त्यसैले हामीले प्रारम्भिक रूपमा ६ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् ९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरेका छौँ ।
सडक, पुल र बस्तीको पुनर्निर्माणजस्ता दीर्घकालीन काम पूरा गर्न करिब ३ देखि ५ वर्ष लाग्न सक्छ । तर राहत, उद्धार र प्रारम्भिक पुनःस्थापनाको काम भने अहिले नै भइरहेको छ ।
यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पनि सक्दो प्रयास गरिरहेको छ ।
