काठमाडौं। युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियाको म्याद सकिएको छ। लाइसेन्सको म्याद भदौ १९ गते नै समाप्त भइसकेको भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय लिएनन। कानुनी जटिलता र बक्यौता रकमका कारण जोखिम मोल्न नचाहेका सरकारी निकायहरूले अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा हेरेका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले मन्त्रालयबाट लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी कुनै छलफल वा निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय नआएसम्म अन्य कुनै सम्भावना नरहेको जानकारी दिए। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन अर्यालले पनि कम्पनीले बक्यौता नबुझाएसम्म थप प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताएका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार यूटीएलले तिर्नुपर्ने बक्यौता ३० अर्ब असी करोड रुपियाँभन्दा बढी छ। कम्पनीले जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव राखेको छ। साथै, कम्पनीले विदेशी लगानी भित्र्याएर फाइभ-जी सेवा विस्तार गर्ने योजनासमेत पेस गरेको छ। यूटीएलले गत जेठ १९ गते नै नवीकरणका लागि निवेदन दर्ता गराएको थियो। दूरसञ्चार कानुनअनुसार लाइसेन्स नवीकरणका लागि म्याद सकिनु तीन महिनाअघि नै निवेदन दिने र सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
करिब एक दशकदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा निष्क्रिय जस्तै रहेको यूटीएलको लाइसेन्स नवीकरणको विषयलाई लिएर सरकारी अधिकारीहरू थप दबाबमा छन्। फाइलमा हस्ताक्षर गर्दा कानुनी जोखिम हुने डरले कर्मचारीहरू निर्णय गर्नबाट पन्छिएका छन्। कम्पनीमा भारतीय सरकारी स्वामित्वका महानगर टेलिकम निगम लिमिटेड, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन्सका साथै स्थानीय साझेदारका रूपमा राजबहादुर सिंहको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ। हालसम्म न त प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छ, न त नवीकरण नै हुन सकेको छ।
