सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। सरकारले प्रत्येक वर्ष नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपियाँको कुल बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपियाँ छुट्याइएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा तीन करोड ३४ लाख ४१ हजार सात सय २६ रुपियाँ मात्र भएको छ। यस्तै, तलब र भत्तासहितको चालु खर्च ४२ लाख ५४ हजार एक सय ७८ रुपियाँ भएको छ, जबकि चालुतर्फ कुल १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा हरेक वर्ष चुनौती भोग्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९१.७७ किलोमिटर मात्र निर्माण भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ७२ किलोमिटरको तुलनामा बढी भए पनि निर्धारित लक्ष्यभन्दा निकै कम हो।
प्रदेश स्थापनापछिको नौ वर्षको अवधिमा जम्मा ३४१.३७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। यसैगरी, सोही अवधिमा तीन हजार ४१६.०५ किलोमिटर नयाँ सडक ट्रयाक खोल्ने, ८१९.६० किलोमिटर ग्राभेल गर्ने र आठ सय ५३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माणको काम सम्पन्न भएको सरकारको तथ्यांक छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता भएका योजनालाई मात्र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘बहुवर्षीय र क्रमागत योजना कार्यान्वयन गर्नेगरी काम भइरहेको छ।’ साथै, भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने उहाँको भनाइ छ।
