काठमाडौँ। ऊर्जाको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा लिन युरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसिबी) ले प्रमुख ब्याजदर बढाउने तयारी गरेको छ। बुधबारदेखि सुरु हुने दुईदिने बैठकपछि निक्षेप दरमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी करिब २ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्याजदर वृद्धिले घरपरिवार र कम्पनीका लागि ऋण महँगो बनाउनेछ। यसबाट उपभोग र लगानीमा कमी आउने र आर्थिक गतिविधि सुस्त भई मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, इरान युद्धका कारण सिर्जित ऊर्जाको मूल्यवृद्धिजस्ता बाह्य दबाबलाई भने ब्याजदर वृद्धिले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्दैन।
पिक्टेट वेल्थ म्यानेजमेन्टका रणनीति तथा समष्टिगत अनुसन्धान प्रमुख फ्रेडरिक डुक्रोजेटका अनुसार उच्च ब्याजदरले नयाँ ऋण लिने वा पुरानो ऋण पुनर्वित्त गर्नेहरूको खर्च गर्ने क्षमता घटाउँछ। इन्धनको मूल्यवृद्धिले तलबलगायतका क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्ने जोखिमका कारण इसिबी दबाबमा छ।
उच्च ब्याजदरले ऋणमा निर्भर युरोपेली सरकारहरूको खर्चसमेत बढाउनेछ। विशेषगरी उच्च सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटा भएका मुलुकहरूका लागि नयाँ ऋण जुटाउन महँगो पर्नेछ। अर्कोतर्फ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेमा बचतकर्ता, बन्ड लगानीकर्ता, बिमा कम्पनी र बैंकहरूले बढी प्रतिफल पाउन सक्नेछन्।
यसैबीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्भ पनि मुद्रास्फीतिलाई दुई प्रतिशतको लक्ष्यमा ल्याउन मौद्रिक नीति कडा पार्ने दबाबमा छ। सरकारी बन्डको प्रतिफल बढिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै आएका छन्। इसिबीको यो कदमले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सघाउने भए पनि ऋणी, व्यवसाय र सार्वजनिक ऋणको भार बोकेका सरकारहरूका लागि भने आर्थिक चुनौती थपिने देखिएको छ।
