काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा अन्य निर्णयहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने गरिएको भनी फैलाइएको भ्रम निराधार रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन। अहिले सरकारले धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन।’
उनले अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्र रहने स्पष्ट पारे। सरकारको बजेटको मर्मअनुरूप मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले विशेष परिस्थितिमा भने सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्ने संकेत गरे। ‘गभर्मेन्टको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा त्यहाँ एउटा ब्रेक लगाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
समिति बैठकमा सांसदहरूले भने सरकारले केन्द्रीय बैंकको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने धारणा राखे। त्यस्तै, सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले स्वायत्तताका नाममा केन्द्रीय बैंकको अधिकार सङ्कुचित गर्न नहुने र गभर्नरको ३ वर्षे कार्यकालले सरकारप्रति बफादार हुने बाध्यता सिर्जना गर्ने तर्क गरे। विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएसँगै समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
