काठमाडौं। सरकारले सेयर कारोबारमा हुने नोक्सानीलाई लाभसँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत लाभकर गणना विधिमा सुधार गर्दै खुद लाभ भएको अवस्थामा मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था अघि सारेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना २०८३’ मा लाभकर गणना प्रणालीको अध्ययन गरी नोक्सानी समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थापछि लगानीकर्ताले कारोबारबाट भएको कुल लाभ र नोक्सानीको समायोजनपछि कायम हुने खुद लाभमा मात्रै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ। यस्तो करलाई अन्तिम करका रूपमा कायम गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा छ।
सरकारले व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि सेयर बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दरसमेत संशोधन गर्ने भएको छ। एक वर्षभन्दा बढी अवधिपछि सेयर बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
प्राथमिक निष्कासनमा नयाँ व्यवस्था
धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनलाई थप व्यवस्थित गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्षेत्रगत समूहअनुसार छुट्टाछुट्टै योग्यता, मूल्य निर्धारण र मूल्य खोजी प्रणालीलगायतका नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने भएको छ।
जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि विशिष्ट व्यवस्था गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ सूचकांक
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाउने भएको छ।
हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा कायम राख्दै कम्पनीको बजार पुँजीकरण, वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स ल्याउने योजना सरकारको छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन सम्बन्धित कानुन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
ऋणपत्र बजार विस्तार गर्ने योजना
सरकारले संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरी बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट बजारमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ।
हरित, विपद्, सामाजिक, परियोजना तथा वातावरणीय ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्ता ऋणपत्रमा लगानी तथा त्यससम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी छ।
तेजाबी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरवलोकन गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
मार्जिन कारोबारदेखि सर्ट सेलिङसम्म
धितोपत्रसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ।
त्यस्तै, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाउने र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धानका लागि कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
संस्थागत लगानीकर्ता बढाउने लक्ष्य
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी नीति र संरचनामा सुधार गरी धितोपत्र बजारमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने सरकारको योजना छ।
प्रारम्भिक चरणका उद्यम तथा उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यमलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा रहेको लगानी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बन्ध, वित्तीय स्थायित्व र तरलतालगायतका विषयलाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान लगानी सीमा तथा जोखिमभार पुनरवलोकन गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा सट्टेबाजीजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न कम्तीमा ४५ दिनको अवधिको सीमा हुने गरी लगानी नीति बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
