काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षाका लागि नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा हालै आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति र सुरक्षा संकट निम्त्याएपछि ऊर्जा मन्त्रालय आयोजनाहरुको सुरक्षाको पूर्वतयारीमा जुटेको हो।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले देशका विभिन्न आयोजनाहरूको निर्माण, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू अघि बढाएको हो ।
आयोजनास्थलमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र कामदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार ६बुँदे सुरक्षा अवधारणा तयार गरिएको छ । जसमा अनिवार्य बिमादेखि सुरुङमार्गको पुनर्संरचनासम्म प्रस्ताव गरिएको छ। सुरक्षा अवधारणामा अनिवार्य हल बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि हरेक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल वा संरचनात्मक बिमा (इन्स्यौरेन्स) गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गराउन ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ (वान प्रोजेक्ट, वान सेफ्टी अफिसर) को अवधारणा अघि सारिएको छ ।
यसैगरी उद्धार तालिमलाई अनिवार्य गरिएको छ । कुनै पनि आपत्कालीन वा विपद्को अवस्थामा तुरुन्तै सुरक्षित स्थानमा सर्न तथा मानवीय क्षति जोगाउन आयोजना स्थलमा अब नियमित रूपमा उद्धार तालिम सञ्चालन गरिनेछ। यसैगरी आकस्मिक योजनाको अवधारणा अघि सारिएको छ । यसअन्तर्गत सम्भावित संकट, दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न स्पष्ट आकस्मिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
यसैगरी पावर हाउसमा न्यूनतम आवश्यकता सूची तयारी अवस्थामा राख्ने प्रस्ताव छ । अब पावर हाउस क्षेत्रमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा भण्डारण गर्न ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) बनाएर लागू गरिनेछ ।
यसैगरी सुरुङको पुनर्संरचनालाई जोड दिइएको छ । सुरुङ मार्गहरूको सुरक्षा र स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै हाल सुरुङको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल र परामर्श तीव्र पारिएको छ ।
यी नयाँ मापदण्ड र अवधारणाहरूले आयोजनाको भौतिक सम्पत्ति र श्रमिकहरूको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनुका साथै जुनसुकै विपद् वा आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न आयोजनाहरूलाई सक्षम बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
