काठमाडौं: भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट घर र बिजुलीको मिटर गुमाएका पीडितहरूले अब विद्युत् महसुल र जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ। बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरूले मिटर लगत कट्टा गर्न जाँदा प्राधिकरणले शुल्क र जरिवाना माग गरेपछि व्यापक गुनासो आएको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठका अनुसार बाढीले घर र मिटर दुवै बगाएका ग्राहकको मिटर रिडिङ र बिलिङ रोक्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ। उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बिलिङ प्रणालीबाटै रोकिएको र घर नभएका पीडितहरूले कुनै पनि शुल्क वा जरिवाना बुझाउनु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका प्रभावित ग्राहकहरूले समयमा शुल्क नबुझाउँदा जरिवानाको सामना गर्नुपरेको थियो। स्थानीय तहमा केही अन्योल देखिए पनि अब वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमार्फत परिपत्र जारी गरी यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। सामान्य नियमअनुसार मिटर बन्द नगर्दासम्म न्यूनतम शुल्क लाग्ने भए पनि बाढीपीडितका हकमा भने यो नियम लागू नहुने भएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५०० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ।
