बाँके । बाँकेको सिधनियाघाटस्थित राप्ती नदीमा ७०० मिटर लम्बाइको पक्की पुल धमाधम निर्माण भए पनि स्थानीयवासी खुसी हुन सकेका छैनन् ।
नरैनापुर र राप्ती सोनारी गाउँपालिकालाई सदरमुकाम नेपालगन्जसँग जोड्ने सिधनियाघाटस्थित राप्ती नदीको पुललाई पूरै राप्ती नदी वारपार हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।
हाल उक्त स्थानमा २०६२ सालमा निर्माण गरिएको ३५० मिटर लम्बाइको एक लेनको पक्की पुल सञ्चालनमा छ भने सोही स्थानमा हाल ७०० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ भएको अर्को पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । राप्ती नदीको पानी बग्ने पूरै भूभाग नसमेटेर अँधुरो पुल निर्माण गरिएको राप्तीसोनारी–६ का स्थानीय प्रदीपकुमार पौडेलले बताए।
उनले सुरुमा पुल निर्माण गर्दा प्राविधिकहरूले डिपिआर गर्दा नदी वारपारको भूभाग नापजाँच गर्दा एक हजार १४० मिटर आवश्यक पर्ने भनेर डिपिआर गरे पनि हाल पुल भने ७०० मिटरमै सीमित रहेको उल्लेख गरे ।
राप्ती नदीमाथि बनिरहेको पुल अहिले स्थानीयवासीका लागि सुविधाभन्दा बढी सुरक्षाको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । राप्ती नदीको पूरा चौडाइ ओगट्ने गरी पुल नबनाई ‘अधूरो’ लम्बाइमा सीमित गरिएकाले आउँदा वर्षहरूमा डुबान र कटानको जोखिम अझ बढ्ने त्रास स्थानीयमा छाएको राप्तीसोनारी–६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेलले बताए।
उनले राप्ती नदीका कारण २०७० र २०७४ मा आएको बाढीले धेरै धनजनको क्षति गरेको उल्लेख गर्दै नदीबाट स्थानीय नागरिकलाई जोगाउन भए पनि पुल पूरै भूभागमा निर्माण हुनुपर्ने बताए। “निर्माणाधीन पुल ७०० मिटरमा मात्रै छ, पुल नदी बग्ने पूरा भाग एक हजार १४० मिटरमै निर्माण गर्नु पर्दछ”, उनले भने, “अपूरो पुल बनाउँदा यहाँका स्थानीयको समस्या समाधान नगरेर झनै डुबान र कटान हुने सम्भावना देखिन्छ ।”
डुडुवा–५ का वडाध्यक्ष झङ्कबहादुर थापाले सिधनियाघाटमा ७०० मिटरको मात्र पुलको औचित्य नभएको भन्दै बाँकी ४४० मिटर पनि थप गर्नुपर्ने बताए । उनले बाँकीको भागमा ड्याम बनाउँदा भविष्यमा थप जोखिम निम्तिन सक्ने र स्थानीयले सेवा सुविधा पनि नपाउने भएका कारण पूरै भागमा पुल निर्माण अनिवार्य भएको उल्लेख गरे ।
राप्ती नदी सिधनियाघाटसम्म पूर्वबाट बगेर आउने र यहाँबाट मोडिएर पुनः पूर्वतिरै बग्ने गरेका कारण हरेक वर्षजस्तो स्थानीय नागरिकका जमिन बगाउने डुबाउने गरेको हुँदा निर्माणाधीन पुललाई पूरै भागसम्म बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत नेपालगन्ज योजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर लीलाबहादुर भण्डारीले स्थानीयले उठाएको माग मन्त्रालयमा पठाउने जानकारी दिए। उनका अनुसार कुल रु एक अर्ब १९ करोड लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म करिब रु ९० करोड भुक्तानी भइसकेको छ । २०७९ माघ ४ गते ठेक्का सम्झौता भएको पुल २०८४ असोज ४ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पुलसँगै पश्चिमतर्फ एक हजार र पूर्वतर्फ ४८० मिटर गरी कुल एक हजार ४८० मिटर पहुँच सडक निर्माण हुनेछ । पुल आसपास करिब चार हजार ६०० मिटर क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणको कामसमेत हुने भण्डारीको भनाइ छ ।
