काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा संशोधन गर्दै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिको बैठकले कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान पनि राखेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। साथै, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी वा अवकाश पाएको दुई वर्ष पूरा नभएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्चालक बन्न नपाउने गरी कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्ति पनि सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछन्।
समितिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति हरेक वर्षको साउन १ गते तोकेको छ। यसका साथै, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ। बैङ्कको व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा दुई पटक बस्नुपर्ने नियम पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि ऐनको दफा १०० मा रहेको सजायको व्यवस्थाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न यो कदम चालिएको हो। सरकारले मुद्रा, बैङ्किङ र वित्तका विषयमा निर्देशन दिन सक्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था भने यथावत् राखिएको छ।
