काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका जग्गा, भवन तथा सडकको डिजिटल अभिलेख तयार गर्दै भूउपयोग वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
भूउपयोग परिषद्को बैठकले महानगरभित्रका सम्पूर्ण कित्ताको कित्तागत विवरण तयार गरी भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। परिषद्का अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपयोग र स्वामित्वसम्बन्धी विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मा एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
महानगरका अनुसार जीआईएसमा आधारित तथ्यांकले भूमि व्यवस्थापन, सहरी योजना, राजस्व, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई थप तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
हालसम्म महानगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षणका लागि ड्रोन तथा डीजीपीएसमार्फत सर्वेक्षण गरी लेयर डिजिटाइजेसन तथा म्यापिङको काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। महानगर क्षेत्रभित्र १२ हजार ८११ वटा सडकको डिजिटल नक्साङ्कन गरिएको छ भने दुई हजार आठ सयभन्दा बढी सडकलाई मौलिक तथा वैज्ञानिक नेपाली नामसहित आधिकारिक जीआईएस डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिएको छ।
त्यस्तै, घर नम्बरिङ तथा घरधुरी सर्वेक्षणका लागि २ लाख १० हजार ९७६ भवन डिजिटल रूपमा नक्साङ्कन गरिएको छ। तीमध्ये २५ हजार १९ भवनको प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको महानगरले जनाएको छ। विद्यालय, अस्पताल, पाटी, नदी, सम्पदा स्थल तथा सार्वजनिक संरचनाको समेत डिजिटल जीआईएस अभिलेख तयार गरिएको छ।
भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई एकीकृत गर्न महानगरपालिकाले अस्थायी रूपमा ‘भू-सूचना तथा भूमि व्यवस्थापन एकाइ’ गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। उक्त एकाइले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण तथा अद्यावधिक, कित्तागत विवरण र जियोडाटाबेस निर्माण, तथ्यांक व्यवस्थापन, नक्साङ्कन तथा प्राविधिक कामको समन्वय गर्नेछ।
भूउपयोग वर्गीकरणअन्तर्गत कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रलगायतलाई समेटिनेछ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यकताका आधारमा अन्य क्षेत्रसमेत निर्धारण गर्न सकिनेछ।
बैठकमा नापी अधिकृत अशोक श्रेष्ठले हालसम्म भएको डिजिटल सर्वेक्षण तथा नक्साङ्कनबारे जानकारी दिएका थिए। उनका अनुसार महानगरले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत भूमि तथा भौतिक संरचनासम्बन्धी तथ्यांकलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने काम अघि बढाएको छ।
भूमि व्यवस्थापनतर्फ महानगरले गत वैशाख २ गतेदेखि १० वडाबाट सेवा सुरु गरेको थियो। भदौ ३० गतेसम्म ३५० भन्दा बढी निवेदन परेको र २८० भन्दा बढी लिखत पारित भएको महानगरले जनाएको छ। यस्तै, ५० भन्दा बढी नामसारीसम्बन्धी निवेदन फस्र्योट गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको छ। वडा नम्बर १५ बाट मात्रै ६५ वटा कारोबार सम्पन्न भएका छन्।
अब महानगरपालिकाले सबै ३२ वडाबाट भूसेवा सञ्चालन गरी केन्द्रबाटै नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ।
भूउपयोग वर्गीकरणको अन्तिम प्रक्रियामा नापी विभागबाट प्राप्त नक्सा तथा तथ्यांकको अध्ययन, जनप्रतिनिधिलाई जानकारी, आधार तथा मापदण्ड तयारी, सरोकारवालासँग छलफल, भूउपयोग उपक्षेत्रको वर्गीकरण, नक्सा तयार तथा स्वीकृति र अन्तिम कित्तागत विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। स्वीकृत नक्सा तथा कित्तागत विवरण महानगरपालिकाको वेबसाइट तथा सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गरी सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयमा पठाइनेछ।
महानगरपालिकाले आगामी दिनमा ड्रोन तथा लाइडार प्रविधि, तथ्यांक प्रशोधन र विश्लेषणमार्फत डिजिटल प्रशासन तथा स्थानमा आधारित योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। जीआईएस प्रणालीलाई स्मार्ट टोल, सडक सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थापन, ई–रेजिष्ट्रेसन, सामाजिक नक्साङ्कन र घरधुरी सर्वेक्षणलगायतका सेवामा विस्तार गर्ने योजना महानगरको छ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग परिषद् रहने व्यवस्था छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव तथा कार्यपालिकाका सदस्य परिषदमा रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै, प्रमुखको संयोजकत्वमा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति तथा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा तहको भूउपयोग कार्यान्वयन उपसमिति रहने कानुनी व्यवस्था छ।
