काठमाडौं। अमेरिकाले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेपछि भारतले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हितको रक्षाका लागि आवश्यक सबै उपाय अपनाउने जनाएको छ। भारतले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न मुलुकबाट तेल खरिद गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको छ।
अमेरिकी कानूनले रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्र, राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग भइरहेको रुसको छाया जलपोत समूहलाई लक्षित गरेको छ। यस कानूनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई रुसी तेल र ग्यासका प्रमुख खरिदकर्तामाथि १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाउने अधिकार दिन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर चीन र भारत जस्ता मुलुकमा पर्न सक्ने देखिएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले १ अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार विविध स्रोतबाट ऊर्जा खरिद गर्दै आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने बताएको छ। युक्रेनमा रुसको युद्ध र पश्चिमा मुलुकको दबाबका बाबजुद भारतले रुसी तेल खरिदलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। पछिल्लो समय ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरताबिच भारतले रुसी तेलको खरिद बढाएर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाएको थियो।
रुसी राष्ट्रपति पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साता नयाँदिल्लीमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनअघि भेटवार्ता गरेका थिए। भारतका अनुसार रुसी तेल खरिदको विषयमा पछिल्ला महिनामा अमेरिकी अधिकारीसँग उच्च तहमा छलफल हुँदै आएको छ। व्यापार तथ्याङ्क कम्पनी केप्लरका अनुसार जुलाईमा भारतको रुसी कच्चा तेल आयात दैनिक २८ लाख १० हजार ब्यारेल पुगेको थियो, जुन गत महिना घटेर दैनिक करिब २० लाख ७० हजार ब्यारेलमा झरेको छ।
