काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकका लागि तोकेको उमेर हदको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले भरतराज कोइरालाद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सो आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो एकीकृत निर्देशन, २०८२ मार्फत बैंक सञ्चालकका लागि ७० वर्षको उमेर हद तोकेको थियो। उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै कोइरालाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असोज १२ गते बोलाएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दासम्म राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा उल्लेखित उमेर हदको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले तोक्न सक्ने शैक्षिक योग्यता र अनुभवका अन्य मापदण्डहरू यथावत रहनेछन्।
यसअघि २०७६ सालमा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि ६९ वर्षको उमेर हद तोक्ने प्रयास गरेको थियो। तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतले सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। त्यतिबेला नै सञ्चालकका लागि ७० वर्षे उमेर हद तोक्ने प्रयासलाई पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत रोकेको थियो। करिब सात वर्षपछि सोही विवाद पुनः अदालत पुगेको हो।
