काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले मुलुकको वर्तमान कर्जा प्रणालीमा सम्पत्ति धितोको अत्यधिक प्रयोगले परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गरेको बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको कुल कर्जा प्रवाहको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा सम्पत्ति धितोमा आधारित रहेको जानकारी दिए।
पौडेलका अनुसार बैंकहरूले धितोको सुरक्षामा कर्जा दिन पाउँदा परियोजनाको जोखिम र सम्भाव्यता मूल्याङ्कनमा ध्यान दिन छाडेका छन्। उनले भने, ‘हामीले एसेट्स ब्याक फाइनान्सिङबाट प्रोजेक्ट बेस्ड् फाइनान्सिङमा सिफ्ट हुनै परेको छ।’ उनले धितोमा आधारित प्रणालीले बैंकहरूलाई नवीन र जोखिममा आधारित लगानी गर्नबाट पछि हटाउने गरेको धारणा राखे।
त्यस्तै, साना कर्जा असुलीमा देखिएको चुनौतीबारे उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘साना कर्जा लिनेहरूले कर्जा भुक्तानी गर्न नपर्ने भाष्य सिर्जना भएका कारण बैंकहरूले कर्जा असुलीमा समस्या भोगिरहेका छन्,’ उनले भने। कर्जा असुलीमा हुने अवरोधले अन्ततः नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पार्ने उनको भनाइ छ। स्थानीय निकायबाट हुने प्रक्रियागत ढिलाइ र असहयोगले पनि असुलीमा समस्या थपेको उनले उल्लेख गरे।
बैंकिङ क्षेत्रको समग्र स्वास्थ्यबारे पौडेलले बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) करिब ९.७ प्रतिशत रहेको बताए, जुन न्यूनतम ८.५ प्रतिशतको नियामकीय सीमाभन्दा माथि हो। यद्यपि, पछिल्ला केही वर्षमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा दबाब बढेको उनले स्विकारे। हाल बैंकहरूसँग करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) रहेको छ।
यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नियामक, अनुसन्धान निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाबीच समन्वय र स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
