काठमाडौं। नेपाली सेयर बजार लामो समयदेखि खोजिरहेको एउटा कुरा अहिले सरकारको हातमा पुगेको छ, त्यो हो स्पष्ट कार्ययोजना।
अर्थ मन्त्रालयले भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ ले प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार, ब्रोकरदेखि नेप्से, करदेखि संस्थागत लगानी र ऋणपत्र बजारदेखि गैरआवासीय नेपालीको प्रवेशसम्मका विषय एकैपटक समेटेको छ।
२१ बुँदे योजनाले बजारलाई तत्काल उत्साहित भने बनाएको छ। कार्ययोजना सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट प्रि ओपनिङमै नेप्से करिब ८५ अंकले उफ्रियो। कारोबार बन्द हुँदा वृद्धि ४८.५७ अंकमा सीमित भए पनि कारोबार रकम ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ नाघ्यो।
त्यसपछि बुधबार २१.२० अंकको करेक्सन आयो। बिहीबार ११.९४ अंक र शुक्रबार २२.८६ अंकले बजार बढ्यो। पाँच कारोबार दिनमा नेप्से ८७.७३ अंक अर्थात् ३.४२ प्रतिशत बढेर २ हजार ६४७.२२ बिन्दुमा पुगेको छ।
बजार पुँजीकरण पनि करिब ४० खर्ब ४६ अर्बबाट ४५ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको तथ्यांक देखिन्छ।
तर बजारको यो हरियालीलाई सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाको सफलता भनेर निष्कर्ष निकाल्न अहिले नै हतार हुन्छ।
किनभने सरकारले यसअघि पनि बजेट, मौद्रिक नीति र विभिन्न नियामकीय घोषणामार्फत पुँजी बजार सुधारका प्रतिबद्धता गर्दै आएको थियो।
यसपटकको फरक पक्ष भने कार्ययोजनाले पहिलोपटक धेरै विषयलाई जिम्मेवार निकाय र समयसीमासँग बाँधेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाअनुसार २१ मध्ये ६ वटा काम असोज मसान्त अर्थात् अक्टोबर १७ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ। तीनवटा काम तत्काल र एउटा तुरुन्तै अघि बढाउने भनिएको छ।
बजार किन यति कमजोर भयो
सरकारले कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने अवस्थाको पछाडि एउटा मात्रै कारण छैन।
पछिल्ला महिनामा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षित गतिमा नहुनु, लगानीको वातावरण कमजोर हुनु र सेयर बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास घट्नुले दबाब बढाउँदै लगेको थियो।
त्यसमा भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिले बजारमा थप जोखिम थप्यो।
सरकारले आफ्नो कार्ययोजनाको प्रस्तावनामै आर्थिक शिथिलता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार, लगानी र पुँजी बजारसम्म फैलिएको तथा भोटेकोशी बाढीले सूचीकृत जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएर थप दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।
अर्थात् अहिलेको समस्या केवल नेप्से घटेको विषय होइन।
सेयर बजारले अर्थतन्त्रमा उपलब्ध लगानीयोग्य पुँजीलाई उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार र व्यवसायसम्म पुर्याउने माध्यमका रूपमा काम गर्नुपर्ने हो। तर बजार कमजोर हुँदा नयाँ पुँजी परिचालन, कम्पनीको मूल्याङ्कन र लगानीकर्ताको विश्वास सबै प्रभावित हुन्छन्।
नेपालको बजारमा अर्को समस्या संरचनागत पनि छ। दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारको हिस्सा ठूलो भए पनि ऋणपत्र, नयाँ वित्तीय उपकरण, संस्थागत लगानी र जोखिम व्यवस्थापनका साधन पर्याप्त विकसित हुन सकेका छैनन्।
यही कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले २१ बुँदे योजनामा बजारको दायरा फराकिलो बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कर घट्यो, अब व्यवहार बदलिन्छ
कार्ययोजनाको तत्काल प्रभाव पार्ने सबैभन्दा संवेदनशील विषय पुँजीगत लाभकर हो।
सरकारले सूचीकृत धितोपत्रमा ३६५ दिनभन्दा बढी राखेर बिक्री गर्दा हुने लाभमा निवासी प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा कम अवधिमा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत कर कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
त्यस्तै कारोबारबाट भएको नाफा र घाटा समायोजन गरेर खुद लाभमा कर लगाउने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
यो परिवर्तन लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हो। अहिले एउटा कम्पनीको सेयर बेच्दा नाफा भएको छ र अर्कोमा घाटा भएको छ भने कर गणनाको व्यवहारिक संरचनाले लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने गरेको गुनासो थियो।
नाफा र घाटा समायोजन गरेर खुद लाभमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था आएमा करभारको वास्तविक प्रभाव फरक पर्न सक्छ।
तर कर घट्दैमा बजार स्वतः माथि जाने ग्यारेन्टी हुँदैन। कम्पनीको आम्दानी कमजोर छ भने कम करले मात्रै सेयरको मूल्य दीर्घकालीन रूपमा धान्न सक्दैन।
त्यसैले कर सुधारले लगानीको वातावरण सहज बनाउन सक्छ, तर बजारको आधार कम्पनीको वित्तीय अवस्था नै रहनेछ।
यही ठाउँमा सरकारको अर्को परीक्षा सुरु हुन्छ। कार्ययोजनामा करसम्बन्धी बुँदाका लागि निश्चित मिति तोकिएको छैन। जबकि अन्य धेरै बुँदामा स्पष्ट समयसीमा राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजना विवरणमा कर सुधारलाई ‘नो डेट सेट’ अर्थात् निश्चित मिति नभएको बुँदाका रूपमा राखिएको छ।
यसले लगानीकर्ताको तत्काल उत्साहलाई दीर्घकालीन नीतिगत विश्वासमा बदल्न सरकारले कति छिटो कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्छ भन्ने प्रश्नलाई महत्वपूर्ण बनाएको छ।
नेप्से, ब्रोकर र नयाँ कारोबार
सरकारले बजार सुधारको केन्द्रमा नेप्सेको पुनर्संरचनालाई पनि राखेको छ। नेप्से पुनर्संरचनासम्बन्धी सरकारी कार्यदलको सिफारिसका आधारमा संरचना सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
साथै हालको नेप्से सूचकलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क विकास गर्ने योजना छ।
नयाँ सूचकमा कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहको गुणस्तरजस्ता आधार समेटिने योजना छ।
यसको समयसीमा मंसिर मसान्त अर्थात् डिसेम्बर १५, २०२६ तोकिएको छ।
यो परिवर्तन सामान्य प्राविधिक सुधारभन्दा फराकिलो हुन सक्छ।
अहिलेको सूचकले बजारको समग्र अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गरे पनि कारोबारयोग्य सेयरको वास्तविक अवस्था, कम्पनीको वित्तीय गुणस्तर र सुशासनलाई पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ।
ब्रोकर कम्पनीलाई पनि आधुनिक र प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा प्रदायकका रूपमा विकास गर्ने योजना छ। धितोपत्र बोर्डलाई ब्रोकर संस्थागत सुधारको नीति बनाउन तत्काल काम अघि बढाउन भनिएको छ।
साथै मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र छोटो बिक्रीका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने योजना छ।
धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै दोस्रो बजार सुधारका लागि मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र छोटो बिक्रीसम्बन्धी काम अघि बढाउन समन्वय समिति गठन गरिसकेको छ।
यसको अर्थ अहिलेको २१ बुँदे योजना शून्यबाट सुरु भएको होइन। केही काम पहिल्यै प्रक्रियामा छन्।
असोजमै देखिनेछ पहिलो परीक्षा
सरकारले २१ बुँदामध्ये धेरैलाई चरणबद्ध समयसीमामा बाँधेको छ।
असोज मसान्तभित्र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने कानुनी संशोधन, संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश, कर्पोरेट ऋणपत्र बजार विकास, हरित तथा विपद् ऋणपत्रसम्बन्धी नीति, ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार र बन्ड, मार्जिन तथा अन्तरदिवसीय कारोबारसम्बन्धी नियम स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसमा गैरआवासीय नेपालीको दोस्रो बजार प्रवेश विशेष महत्वको विषय हो। अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली विदेशमा रहे पनि उनीहरूलाई प्रत्यक्ष दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने कानुनी र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी संरचना पर्याप्त सहज छैन।
कार्ययोजनाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशलाई पनि सरकारले बजारको स्थायित्वसँग जोडेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषजस्ता संस्थाको ठूलो रकम अहिले विभिन्न क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा त्यसलाई धितोपत्र बजारतर्फ थप परिचालन गर्ने संरचना बनाउने योजना छ।
यो विषय बजारका लागि महत्वपूर्ण छ, किनभने व्यक्तिगत लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा आधारित कारोबारभन्दा संस्थागत लगानीको हिस्सा बढ्दा बजारमा दीर्घकालीन पुँजीको आधार बलियो हुन सक्छ।
संस्थागत लगानी बढाउने नाममा जोखिम व्यवस्थापन कमजोर बनाइयो भने उल्टो असर पनि पर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले संस्थागत लगानीको विस्तारसँगै जोखिम भार, जमानत र प्रणालीगत जोखिमलाई समेत समीक्षा गर्ने व्यवस्था राखेको छ।
ऋणपत्र र नयाँ उपकरणको खोजी
सरकारले सेयर बजार मात्र विस्तार गरेर पुँजी बजार बलियो नहुने संकेत गर्दै ऋणपत्र बजारलाई पनि योजनामा प्राथमिकता दिएको छ।
कर्पोरेट बन्ड बजार विकास, ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार र हरित, सामाजिक, विपद् तथा परियोजनामा आधारित ऋणपत्रको विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
यसको मूल उद्देश्य बैंक ऋणमा मात्रै निर्भर नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अन्य पुँजी परिचालनका माध्यमतर्फ लैजानु हो। नेपालमा ठूला उद्योग तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि बैंकिङ प्रणाली नै प्रमुख वित्तीय स्रोत रहँदै आएको छ।
विकसित पुँजी बजारमा भने कम्पनीले सेयर बेचेर मात्रै होइन, ऋणपत्र जारी गरेर पनि ठूलो रकम जुटाउन सक्छन्।
सरकारले सामूहिक लगानी कोषलाई पनि ऋणपत्र, मुद्रा बजार र नयाँ वित्तीय उपकरण विकासको आधार बनाउने योजना राखेको छ। त्यसका लागि धितोपत्र बोर्डले मंसिर मसान्तसम्म नीति तथा आवश्यक संरचना तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
दीर्घकालीन रूपमा यो सुधार सफल भयो भने नेपालको पुँजी बजार सेयरको मूल्य बढ्ने वा घट्ने दैनिक कारोबारबाट माथि उठेर कम्पनी र परियोजनाका लागि दीर्घकालीन पुँजी जुटाउने बजार बन्न सक्छ।
२१ बुँदाको असली हिसाब
सरकारको कार्ययोजना हेर्दा यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बुँदाको संख्या होइन, कार्यान्वयनको समयरेखा हो।
२१ बुँदामध्ये १० वटा कामको जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डलाई, ८ वटा अर्थ मन्त्रालयलाई, दुईवटा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई, दुईवटा नेप्सेलाई र एउटा सीडीएससीलाई तोकिएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
चारवटा काम तत्कालै अघि बढाउने भनिएको छ। असोज मसान्तमा ६ वटा, कात्तिक मसान्तमा एउटा, मंसिरमा तीनवटा, पुसमा तीनवटा, माघमा तीनवटा र फागुनमा एउटा कामको समयसीमा छ। दुईवटा बुँदामा भने निश्चित मिति तोकिएको छैन।
यसले अब सरकारलाई मापन गर्ने आधार दिएको छ। बजार बढ्यो कि घट्यो भन्ने मात्रै होइन, असोज मसान्तसम्म पूरा गर्ने भनिएका काम पूरा भए कि भएनन् भन्ने आधारमा पनि कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
अहिले नेप्से २ हजार ६४७.२२ बिन्दुमा पुगेको छ। एक सातामा ८७.७३ अंकको सुधार र बजार पुँजीकरणमा ठूलो वृद्धि भएको छ।
बजारले यसअघि पनि नीतिगत घोषणामा तीव्र प्रतिक्रिया देखाएर पछि पुनः ओरालो यात्रा गरेको इतिहास छ। त्यसैले अहिलेको उछाललाई दीर्घकालीन पुनरुत्थानको प्रमाणभन्दा नीतिगत घोषणापछिको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भनेर हेर्नु सुरक्षित हुन्छ।
सरकारको २१ बुँदे योजनाले बजारको समस्या पहिचान गर्न खोजेको छ।
कर, नेप्से, ब्रोकर, मार्जिन कारोबार, संस्थागत लगानी, गैरआवासीय नेपाली, ऋणपत्र, नयाँ सूचक, सीडीएससी र बैंकको बजार लगानीसम्म एउटै योजनामा आउनु यसको ठूलो दायरा हो।
यिनै कारणले यसको कार्यान्वयन झन् जटिल पनि बनेको छ। अहिले बजारलाई चाहिएको अर्को घोषणा होइन, कामको परिणाम हो।
असोज मसान्तसम्मका काम अघि बढ्छन् कि फेरि समय थपिन्छ, कानुन संशोधन हुन्छ कि फाइलमै अड्किन्छ, गैरआवासीय नेपालीका लागि बाटो खुल्छ कि खुल्दैन, संस्थागत लगानीकर्ता आउँछन् कि आउँदैनन् र मार्जिन तथा अन्तरदिवसीय कारोबारले वास्तविक कारोबार प्रणाली पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराले सरकारको योजनाको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ।
अहिलेको हरियालीले लगानीकर्ताको मनोबलमा सुधार आएको संकेत दिएको छ। तर बजारको वास्तविक पुनरुत्थान कम्पनीको आम्दानी, लगानीको वातावरण, तरलता, संस्थागत सहभागिता, नियामकीय विश्वसनीयता र नीतिगत स्थिरतासँग जोडिएको छ।
सरकारले २१ बुँदालाई समयमै कार्यान्वयन गर्न सके अहिलेको मनोवैज्ञानिक सुधार संरचनागत सुधारमा बदलिन सक्छ। कार्यान्वयन कमजोर भयो भने बजारको अहिलेको उछाल फेरि अर्को अल्पकालीन प्रतिक्रिया मात्र बन्न सक्छ।
त्यसैले २१ बुँदे कार्ययोजना आफैंमा अन्तिम उपलब्धि होइन। यो सरकारका लागि दिएको समयसीमासहितको परीक्षा हो। सेयर बजारले अहिले सरकारको घोषणा सुनेर प्रतिक्रिया दिइसकेको छ। अब सरकारले त्यो प्रतिक्रियालाई वास्तविक विश्वासमा बदल्ने काम गर्न बाँकी छ।
