Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

बजार मूल्य नियन्त्रणमा असफल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी

बजार मूल्य नियन्त्रणमा असफल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी
A A+ A-

काठमाडौं। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहे पनि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बजार हस्तक्षेप गर्न असफल देखिएको छ।

पछिल्लो समय भटमासको तेलमा १८ प्रतिशत र सनफ्लावर तेलमा १३ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ। खुला बजारमा भटमासको तेल २९० रुपैयाँ र सनफ्लावर तेल २९५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री भइरहेको छ। खाद्य कम्पनीले भने यी तेल क्रमशः २८० र २९५ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ।

कम्पनीको कार्यविधिअनुसार खाद्यान्नको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि वा कालोबजारी भएको अवस्थामा हस्तक्षेप गरी बजार सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो। तर, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कम्पनी महँगी नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएका छन्।

अधिकारकर्मी विष्णु तिम्सिनाका अनुसार बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने संस्था अहिले मूकदर्शक बनेको छ। अर्का अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्नेमा कम्पनीले सिंहदरबारभित्र पसल खोल्न केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरे।

२०७६ सालमा नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थान गाभिएपछि कम्पनीको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बढेको छ। हाल कम्पनीमा २७२ कर्मचारी कार्यरत छन् भने अधिकृत पुँजी ७ अर्ब रुपैयाँ छ। १९३ भन्दा बढी स्थानबाट सेवा दिइरहेको दाबी गरे पनि रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न पुर्‍याउन नसकेको गुनासो छ।

कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले बजार हस्तक्षेपका लागि कम्पनीसँग पर्याप्त चालू पुँजी र गोदाम क्षमता आवश्यक रहेको बताए।

पूर्वनायब महाप्रबन्धक डा. श्रीमणीराज खनालले भने सरकारले आपूर्ति शृङ्खला बलियो बनाएर कम्पनीलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कम्पनीका बिक्री केन्द्रहरू सरकारी कार्यालयको समयमा मात्र खुल्ने गरेकाले पनि उपभोक्ताले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन्। व्यापारिक संस्था भए पनि कार्यालय समयमा सीमित रहनुले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

2