काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार क्षेत्रका कम्पनीका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डले तयार पारेको सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदाअनुसार अब कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्न कडा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थ सय रुपैयाँभन्दा कम भएका आयोजनाले सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्न पाउने छैनन्। निर्देशिकाको दफा १६ ले जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य बराबर हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ।
साथै, निष्कासनअघि स्वतन्त्र इन्जिनियरमार्फत आयोजनाको प्राविधिक अवस्था, निर्माण प्रगति र वास्तविक लागतको परीक्षण गराउनुपर्नेछ। स्वतन्त्र इन्जिनियरले आफ्नो प्रतिवेदन सिधै बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने र ड्यु डिलिजेन्स प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालक समितिअन्तर्गत प्रोजेक्ट ओभरसाइट समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ। बोर्डले विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी आयोजनाको विवरण, अनुमतिपत्र र विद्युत् खरिद सम्झौताको यथार्थ जाँच्नेछ। अस्वाभाविक लागत बढेको शंका लागेमा बोर्डले प्राविधिक वा फरेन्सिक परीक्षण गराउन सक्नेछ।
आईपीओबाट संकलित रकमको उपयोगमा पनि कडाइ गरिएको छ। कम्पनीहरूले उक्त रकम स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र खर्च गर्न पाउनेछन् र यसलाई छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्नेछ। संकलित रकमको उपयोग र खर्चको त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ।
निर्देशिकाले अयोग्य कम्पनीहरूको मापदण्ड पनि स्पष्ट पारेको छ। निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको, लेखापरीक्षकले आयोजनाको निरन्तरतामा शंका व्यक्त गरेको, झुटा विवरण पेस गरेको वा संस्थापक तथा सञ्चालक कालोसूचीमा रहेको अवस्थामा आईपीओ निष्कासन गर्न पाइने छैन।
यसअघि कम्पनीहरूले तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र भावी योजना आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको हुनुपर्नेछ। बोर्डको यो मस्यौदाले कमजोर जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
