काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। इप्पानले प्रस्तावित निर्देशिकाका मापदण्डहरू अव्यवहारिक र कठोर रहेको भन्दै यसले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई सङ्कटमा धकेल्ने चेतावनी दिएको छ।
मस्यौदामा जलविद्युत् कम्पनीहरूले स्वतन्त्र इन्जिनियरमार्फत प्राविधिक र वित्तीय ड्यु डिलिजेन्स गराउनुपर्ने, सञ्चालक समितिअन्तर्गत प्रोजेक्ट ओभरसाइट समिति अनिवार्य गर्नुपर्ने र प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम हुन नहुने जस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन्। यसबाहेक, निर्माण प्रगति र लागत विवरण जाँच्न बोर्डले विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारको नीति र नियामक निकायको व्यवहारबीच तालमेल नमिलेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, ‘एकातिर सरकार मुखले १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र निर्यातको कुरा गर्छ। अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डले जलविद्युतको सेयर नै निकाल्न नसकिने गरी नियमहरू ल्याउँछ, तत्काल सच्याउन आवश्यक छ।’
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको मौलिक चरित्रलाई बोर्डले बेवास्ता गरेको बताए। उनले भने, ‘पूर्ण सुशासन हुँदाहुँदै पनि लेखाङ्कनको नियमानुसार प्रारम्भिक खर्च बुक गर्दा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० बाट घटेर ९८ रुपैयाँमा खुम्चिन सक्छ।’ लामाका अनुसार नेटवर्थ १०० रुपैयाँ अनिवार्य गर्दा कम्पनीहरू गलत कागजात बनाउन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
ऊर्जा उद्यमीहरूका अनुसार थप प्रशासनिक झन्झटले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भई बैंकको ऋण भुक्तानीमा समेत बाधा पुग्नेछ। इप्पानले लगानीकर्ताहरूलाई उच्च प्रतिफल दिइरहेको जलविद्युत् क्षेत्रको आईपीओ प्रक्रियालाई नै रोक्ने गरी ल्याइएका यी व्यवस्था सिद्धान्ततः त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ।
