काठमाडौं। वित्तीय सुशासन कायम राख्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि नियमन, अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकायबीच एकीकृत सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो।
असोज ४ गते काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले राष्ट्रिय स्रोत र साधन गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा पर्न नदिन राज्यका सम्पूर्ण निकाय सजग रहनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा मुलुकलाई वित्तीय जोखिमबाट बचाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि साझा अवधारणा विकास गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयस्तरबाट कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। उनले वित्तीय अपराधविरुद्धको अभियानमा आफ्नो कार्यालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय अपराधको सङ्ख्या र जटिलता बढ्दै गएको बताए। उनले अपराध नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धि र तालिम कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए। कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले मुलुकलाई ग्रे-लिस्टबाट हटाउन सबै निकायको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
