बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टले नौ जना सांसदले सार्वजनिक गरेको १७ बुँदे राजनीतिक दस्तावेजलाई संसदीय दलको सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा आउनुभन्दा मलाई दिएको भए हुन्थ्यो। त्यसमा चित्त दुखाउनुपर्ने वा गलत भन्ने विषय छैन। ती बुँदाहरूलाई संसदीय दलको सम्पत्तिका रूपमा लिइनेछ।’

बजेट निर्माणका विषयमा मुख्यमन्त्री भट्टले पूर्व मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको कार्यकालमा समानुपातिक सांसदका लागि ५ करोड र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ७ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिने व्यवस्थालाई आधार मान्ने सङ्केत गरेका छन्। यद्यपि, सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई पनि समेट्ने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए।

मुख्यमन्त्री भट्टले आगामी १५ गतेभित्र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका छन्। तर, विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवको अभाव र केही मन्त्रीहरू काठमाडौंमा रहेकाले बजेट निर्माणमा केही ढिलाइ हुन सक्ने उनले बताएका थिए। उनले सबै मन्त्रालयलाई ९ गतेसम्म योजना इन्ट्री गर्न र सांसदहरूलाई ८ गतेभित्र आफ्ना योजना बुझाउन निर्देशन दिएका छन्।

बैठकमा सांसद नरेश शाहीले आफूहरूले जारी गरेको १७ बुँदे दस्तावेज सरकारलाई असहयोग गर्न नभई थप जिम्मेवार बनाउन ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्। बैठकमा लक्ष्मी विक, शिवसिंह ओली, मानबहादुर धामी, अक्कल रावल, कैलाश चौधरी र रामेश्वर चौधरीलगायतका सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए।