काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्राविधिक विश्लेषणका विधिहरू प्रयोगमा ल्याएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ‘फिसबोन डायग्राम’ र ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’ जस्ता वैज्ञानिक उपकरणमार्फत इन्धन आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्न लागिएको जानकारी दिए।
सांसद रुक्मिणी कोइरालाले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री साहले इन्धन अभावलाई आपूर्ति, पूर्वाधार, नीतिगत र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको संयुक्त परिणामका रूपमा हेरिएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘हामीले यसलाई केवल सिलिन्डरको सङ्ख्यामा मात्र सीमित नराखी, ढुवानीदेखि भान्सासम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलालाई वैज्ञानिक बनाउने काम गरिरहेका छौँ।’
मन्त्री साहले हाल पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको अभाव नरहेको दाबी गर्दै ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कूटनीतिक पहल थालिएको बताए। उनले मूल्य स्थिरीकरण कोषको परिचालन र नेपाल आयल निगमको लागत संरचना पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।
पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। अमलेखगञ्ज-चितवन र सिलगुढी-चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिए। साथै, कर्णाली प्रदेशमा भण्डारण क्षमता विकास गर्ने र सर्लाहीमा एलपीजी ग्यास पाइपलाइनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको उनले उल्लेख गरे।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका विषयमा सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीको प्रश्नमा मन्त्री साहले बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले खाद्यान्नको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएको र बजारमा १० प्रतिशतले मूल्य घटेको दाबी गरे। हाल चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन र स्वदेशी उत्पादनबाट २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरी वितरण भइरहेको उनले जानकारी दिए। मन्त्री साहले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी अनुगमन संयन्त्र सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
