काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी नीतिमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले यो परिपत्र जारी गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कायम गर्नुपर्ने काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पनि यो बफर शून्य प्रतिशत नै थियो।
बैंकहरूको लगानीलाई थप पारदर्शी र जोखिममुक्त बनाउने उद्देश्यले नीतिगत व्यवस्थामा व्यापक परिमार्जन गरिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारी सुरक्षणपत्र, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाको शेयर र डिबेन्चरमा लगानी गर्नुअघि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि लागू गर्नुपर्नेछ। यसले स्पेकुलेटिभ जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने बैंकको अपेक्षा छ।
नयाँ नियमअनुसार, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेन्चरमा कम्तीमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ। यसअघि यस्तो लगानीका लागि कम्तीमा ६ महिनाको अवधि तोकिएको थियो। यद्यपि, अन्य कुनै पनि प्रबन्धबाट छोटो अवधिको लगानी गर्न नपाइने पुरानो नियमलाई भने यथावत राखिएको छ।
त्यसैगरी, बैंकहरूले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सहायक कम्पनी, शेयरधनी र जोखिम लिने अधिकारीसँग स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
साथै, लगानीका उपकरणहरूलाई बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ भने जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्टप लस र टेक प्रोफिटजस्ता सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। वित्तीय पारदर्शिताका लागि बैंकहरूले अब बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकको मासिक लगानी विवरण छुट्टाछुट्टै ढाँचामा पेश गर्नुपर्नेछ।
