काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नदीप्रवाही (रन अफ दी रिभर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) लेऊ र तिर (टेक एन्ड पे) मा गर्ने व्यवस्था गलत भएको सांसद र विज्ञले बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले सोमबार यस विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई बचाउन यो व्यवस्था संशोधन गरेर लेऊ वा तिर (टेक अर पे) मै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संसद्को पूर्वाधार विकास समितका सभापति दीपकबहादुर सिंहले यस्तो व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रलाई सङ्कटमा धकेल्ने बताउनुभयो । उहाँले यस्तो प्रावधान सच्याउन सर्वपक्षीय पहल आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । “स्वदेशी लगानीकर्ता र लाखभन्दा धेरै सर्वसाधारण नेपालीको सेयर लगानी भएको क्षेत्रलाई सबैको हित अनुकूल बनाउनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद उर्मिला माझी, विना लामा, निशा डाँगी दिनेशकुमार यादवलगायतले यस्तो प्रावधान प्रत्युत्पादक हुने भन्दै संशोधनका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा नै प्रहार गरेको धारणा राख्नुभयो । “नीतिगत पूर्वाधारको अभाव खेपिरहेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार संवेदनाहीन देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बजेटको बुँदा नसच्चिए एउटा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नसक्ने दाबी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले गर्नुभयो । “ऊर्जा क्षेत्रलाई सबैतिरबाट घेर्ने काम भएको छ, हामी साँच्चिकै अप्ठ्यारोमा परेकाले सबैको सहयोग अपेक्षा गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले यो व्यवस्थाले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पिपिए नहुने आँकडा प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले इप्पानको आन्तरिक अध्ययन अनुसार हालसम्म लगानी भइसकेको एक खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ लगानी डुब्नुका साथै भविष्यमा अपेक्षित ३३ खर्ब १४ अर्बको लगानी पनि नहुने ठोकुवा गर्नुभयो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेटको यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले ऊर्जा उत्पादकलाई कमजोर बनाउँदा समग्र आयोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने सिमेन्ट उद्योग पनि कमजोर हुने औँल्याउनुभयो ।
