Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel bettilt-guncel-girisi.com bahsegel bettiltguncel.com bettilt-app.pro bettilt bettilt-app.com bahsegel bahsegel bettilt bahsegel bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis paribahis paribahis paribahis paribahis giriş bahsegel giriş paribahis bettilt bahsegel bettilt

अध्यागमन विभागद्वारा १७ प्रकारका नयाँ भिसा प्रस्ताव

अध्यागमन विभागद्वारा १७ प्रकारका नयाँ भिसा प्रस्ताव
A A+ A-

काठमाडौं। अध्यागमन विभागले ३५ वर्ष पुरानो अध्यागमन ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ भिसा प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ।

विभागले हाल कायम ९ प्रकारका भिसा खारेज गरी १७ प्रकारका नयाँ भिसाको प्रस्ताव गरेको छ। यसले विदेशी नागरिकको आगमन, उद्देश्य र गतिविधिलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार पुरानो कानुनले गर्दा विदेशी खेलाडी, लगानीकर्ता र पर्यटकले सास्ती भोग्नुपरेको छ। उनले भने, ‘हाम्रो अध्यागमन ऐन २०४९ भनेपछि ३४-३५ वर्ष पुरानो ऐन छ, र ३२ वर्षजति पुरानो नियमावली छ। यसबिच अध्यागमनलाई राज्यले प्राथमिकतामा पनि राखेन र ऐन संशोधनको आवश्यकता पनि देखिएन।’

नयाँ विधेयकमा खेलाडी, उपचारका लागि आउने र ध्यान साधना गर्ने विदेशीहरूका लागि छुट्टै भिसाको व्यवस्था गरिएको छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू पर्यटक भिसामा खेल्न बाध्य छन्, जसलाई विभागले ‘लज्जास्पद’ भनेको छ। ढकालले भने, ‘त्यसैलाई लक्षित गरेर हामीले नयाँ विधेयकमा स्पोट्र्स भिसाको व्यवस्था गरेका छौँ। खेलाडीहरूको हकमा अब हामी त्यसलाई छिट्टै सम्बोधन गर्दैछौँ।’

त्यसैगरी, नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सा र ध्यानका लागि आउने विदेशीहरूका लागि मेडिकल र स्पिरिचुअल भिसाको प्रस्ताव गरिएको छ। विगतमा अध्यागमन प्रशासनले विदेशी नागरिकको नियमनभन्दा पनि नेपाली नागरिकको प्रस्थानमा केन्द्रित भएर आर्थिक चलखेल गरेको स्वीकार गर्दै ढकालले अबको ध्यान विदेशीको गतिविधि निगरानीमा केन्द्रित हुने बताए। गृह मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइएको यो विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पुगेपछि कानुनको रूप लिनेछ।

2