विराटनगर। पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि रोक्का राखिएको जग्गा ६ वर्ष बितिसक्दा पनि फुकुवा नहुँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका ४ हजारभन्दा बढी परिवार मर्कामा परेका छन्।
सरकारले जग्गा रोक्का गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो सम्पत्ति किनबेच गर्न, अंशबण्डा गर्न वा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन पाएका छैनन्। सुनसरीका सुशील साहले सरकारको दोधारे नीतिका कारण आफ्नो १८ कट्ठा जग्गा ६ वर्षदेखि बन्धक बनेको बताए।
कोशी प्रदेश रेल-वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले राज्यको गैरजिम्मेवार नीतिका कारण हजारौँ नागरिक प्रताडित हुनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने, ‘राज्यले सम्पत्ति रोक्का गरेको छ, तर न मुआब्जा दिन्छ न त जग्गा नै फुकुवा गरिदिन्छ।
६ वर्षसम्म पनि सरकारले निकास दिन नसक्नु चरम लापरबाही हो।’ समन्वय समितिका अनुसार झापाका २ हजार ४५७, मोरङका १ हजार ६६८ र सुनसरीका १ हजार ३२९ गरी कुल ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का छन्। प्रस्तावित रेलमार्गले ५१२.६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्रसहित मेचीनगर र बिर्तामोडका बाक्लो बस्तीलाई समेत प्रभावित गर्नेछ।
सरकारले २०७७ सालमा काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १२६.७५ किलोमिटर रेलमार्गका लागि जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यस रेलमार्गका लागि हालसम्म ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। १६ वर्षअघि सुरु भएको यो आयोजनाको प्रगति भने निराशाजनक छ।
सरकारले बजेटमार्फत जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुन सकेको छैन। रेलमार्गको रुट पुनः अध्ययन गर्ने वा मुआब्जा वितरण गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अलमलिँदा स्थानीयको जग्गा अझै अन्योलको बन्धक बनेको छ।
