काठमाडौं। सरकारले आसन्न चाडपर्वका अवसरमा नागरिकलाई सहज र सुरक्षित वातावरण प्रदान गर्न बजार अनुगमन र सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सघन अनुगमन भइरहेको छ।
चाडपर्वको समयमा हुने अत्यधिक चापलाई ध्यानमा राख्दै सवारीसाधनको प्राविधिक परीक्षण, भाडादरको अनुगमन र ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। असोज १९ गते बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७५ औँ बैठकले खाद्यान्न, ग्यास, इन्धन र औषधीजन्य वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलालाई सहज बनाउने निर्णय गरेको छ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणको कोषमा एक अर्ब रुपियाँ निकासा गरिएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख ७३ हजार ३५ रुपियाँ जम्मा भएको छ। सरकारले भूमि, विपद् र वनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
प्रशासनिक सेवालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुगमनमा समय पालना नगर्ने र पोसाक नलाउने गरी १ हजार १६७ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिइएको छ। असोज १ देखि २० गतेसम्म १०६ वटा कार्यालयमा उक्त अनुगमन गरिएको थियो। त्यसैगरी, हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोको सम्बोधन र सहजीकरणका लागि द्रूत गतिमा काम भइरहेको छ।
सरकारले नागरिक एप र सुत्र लगायतका नौवटा राष्ट्रिय महत्वका प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी मनोनयन गर्ने र असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत प्याकेजको कार्यान्वयन पनि सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
