काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा केवाईसी अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नागरिकता वा अन्य वैकल्पिक परिचयपत्रका आधारमा बैंकिङ सेवा नियमित गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बैंकिङ सेवाको एकमात्र आधार बनाउन नमिल्ने ठहर गर्दै पाँचवटा प्रमुख आधार प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले यसलाई सेवा प्राप्तिको ‘मुख्य आधार’ भने पनि ‘एकमात्र आधार’ नभनेकाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन ऐनको सीमाभन्दा बाहिर गएको अदालतको ठहर छ। दोस्रो, संविधानको धारा १० र ११ ले नागरिकतालाई नै राष्ट्रियताको आधिकारिक पहिचान मानेको छ। परिचयपत्र नागरिकताको विकल्प नभई डिजिटल औजार मात्र भएकाले यसको अभावमा नागरिकलाई आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गर्नु असंवैधानिक हुने फैसलामा उल्लेख छ।
तेस्रो आधारमा अदालतले सम्पत्ति र वित्तीय पहुँचको हकलाई प्राथमिकता दिएको छ। परिचयपत्र नभएकै कारण बैंक खाता चलाउन नपाउनु संविधानको धारा १७ र २५ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति तथा पेसा व्यवसायको हकमा अनुचित बन्देज भएको अदालतको निष्कर्ष छ। चौथो आधारमा अदालतले ‘समानुपातिकताको सिद्धान्त’ र ‘टु-च्यानल टेस्ट’ को अवधारणा अघि सारेको छ। यसअनुसार भौतिक पहिचान खुल्ने साधन (नागरिकता, राहदानी) र डिजिटल माध्यम (राष्ट्रिय परिचयपत्र) दुवै विकल्प खुला राखेर सेवा दिनुपर्ने आदेश दिइएको छ।
पाँचौं आधारमा अदालतले संवेदनशील बायोमेट्रिक विवरणको सुरक्षामा जोड दिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हुने औंठाछाप र आँखाको नानी जस्ता विवरणको गोपनीयता कायम राख्न हालको प्रशासनिक कार्यविधि पर्याप्त नहुने भन्दै अदालतले तत्काल छुट्टै ‘डाटा संरक्षण ऐन’ तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। निजी बैंकहरूलाई बायोमेट्रिक डाटामा पहुँच दिँदा दुरुपयोगको उच्च जोखिम हुने भएकाले स्वतन्त्र नियामक र कानुन आवश्यक रहेको इजलासले औंल्याएको छ।
