काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा दूरसञ्चार सेवाको लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्न कूल रु नौ अर्बभन्दा बढी रकमको सिफारिस गरेको छ ।
नेपल दू्सञ्चार प्राधिकरणमार्फत उपकरण आयातका लागि तीन अर्ब ५४ करोड तथा व्याण्डविथ भुक्तानीबापत रु पाँच अर्ब ५५ करोड बराबरको विदेशी मुद्राको सिफारिस गरी कूल नौ अर्बभन्दा बढीको अनुमति प्रदान गरेको हो । विसं २०५४ फागुनमा गठित प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था हो ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी रेवतीराम पन्थका अनुसार यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता गराई देशभर दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वच्छ प्रतिस्पधात्मक वातावरणको सिर्जना गरेको छ ।
देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा दूरसञ्चार (टेलिकम्युनिकेशन) क्षेत्रले राम्रो प्रगति गरेको छ । विश्व परिवेशमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको विकासले आधुनिक समाजमा सहजता थपेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रवाहले मानिसको जीवनमा अत्यन्त सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका कारण समाजमा यसको महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव बढ्दै गएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूवाट आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा रोयल्टी रकमबापत तीन अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ९१ हजार ८७७ सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भएको छ । यो सेवा प्रदायकले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको चार प्रतिशत रोयल्टी हो । दुई अर्ब ३२ करोड ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पन्थले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को विवरण असोज मसान्तभित्र बुझाउनका लागि अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ ।
विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमले मानिसहरूलाई एकापसमा जोड्न, सूचना आदानप्रदान गर्न र समाजमा जनचेतना फैलाउन सहयोग गरेको यसक्षेत्रले विश्व भूमण्डलीकरणलाई नै साँघुरो बनाएर भौगोलिक दूरी घटाएको छ । ज्ञानको खोजी गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय, बैंकिङ र सरकारी सेवाहरूमा सर्वसाधारण मानिसको पहुँच विस्तार भएको छ । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट तथा फिनटेक सेवामार्फत बैंकिङ पहुँच नपुगेका गाउँठाउँमा समेत वित्तीय कारोबार सहज बनाएको छ ।
दूरसञ्चार, इन्टरनेट, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल सामग्रीका माध्यमबाट दूरशिक्षामा राम्रो विकास भएको छ । दूरसञ्चारले राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको छ । बिरामीले पनि विशेषज्ञ डाक्टरहरूसँग स्वास्थ्यकाबारेमा जानकारी लिन सक्ने अवस्था बनेको छ । टेली–मेडिसिन सेवाअन्तर्गत दूरदराज तथा दूर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूले घरमै बसेर परामर्श लिन सक्ने भएका छन् । यसले आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारलाई सहज बनाएको छ । दैवी प्रकोप, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको संरक्षणका लागि अगाडि नै सूचना प्रवाह गर्न दूरसञ्चार प्रभावकारी साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।
नागरिकहरूले राज्यबाट लिनुपर्ने सेवा तथा कर भुक्तानी, शुल्क बुझाउन, व्यापार, व्यवसाय विस्तारलगायत कार्य अनलाइनमार्फत हुन थालेको छ । साना तथा ठूला व्यवसायीहरूले आफ्ना उत्पादनहरू अनलाइनमार्फत देश–विदेशमा प्रवर्द्धन तथा कारोबार गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय पहुँचमा पनि यसको महत्वपूर्ण योगदान देखिएको छ । जसले ई–गभर्नन्समा डिजिटल मार्केटिङले युवाहरूका लागि नयाँ र आकर्षक रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार क्षेत्र कृषि क्षेत्रलाई पनि सहज बनाएको छ ।
किसानले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत मनसुन, मल, बीउबिजनको जानकारी, बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था खेती प्रणालीमा प्रविधबारे जानकारी दिएर उत्पादन बढाउन सहयोग गरेको छ । भरपर्दो र ज्ञानवर्द्धक सूचनाले व्यवसायको लागत घटाउँछ, आपूर्ति शृङ्खलालाई सहज बनाउँछ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासमा भएका लगानी कम रहेको बताइएको छ । वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना छ । यसले नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा ताररहित र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तारले दुर्गम क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडेको छ ।
नेटवर्क निर्माण, सफ्टवेयर विकास, टावर सञ्चालन, तथा बिक्री–वितरणका क्षेत्रमा ठ्रलो सङ्ख्यामा लाखौँ मानिसलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त भएको छ भने सरकारलाई लाइसेन्स शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, भ्याट र विभिन्न करमार्फत ठूलो मात्रामा राजस्व प्राप्त भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यलयका अनुसार अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान डेढ प्रतिशत छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत एवं वरिष्ठ अर्थशास्त्री उद्धव पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चारसहित समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रले विभिन्न किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याइरहेको बताउँदै अर्थतन्त्रको भविष्यका रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म तथ्यपरक ढङ्गले अर्थतन्त्रमा टेलिकम क्षेत्रले पुर्याएको योगदानका विषयमा गहिरो अध्ययन हुन सकेको छैन । यस विषयमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार समग्र सूचना प्रविधिले विगतमा दुई दशमलव २२ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान गरेकामा दूरसञ्चार क्षेत्रको मात्रै एक दशमलव ४७ प्रतिशत योगदान गरेको छ । अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान विगतमा रु ५१ अर्बभन्दा बढी भएको तथ्याङ्क छ ।
प्राधिकरणले विगत पाँच वर्षयता निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हेलो मोबाइल, सिजी मोबाइल, स्मार्ट र युटिएलको दर्ता खारेजी गरेको छ । नयाँ कम्पनीले लगानी विस्तार गर्न तथा धेरै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र एनसेल आजियटा लिमिटेडले आफ्ना सेवाग्राहीलाई आकर्षण गरेका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले उपभोक्तासम्म इन्टरनेट प्रवाह गर्दा सेवा प्रदायकले विभिन्न कर तिर्नुपर्ने जनाएको छ । सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको चार प्रतिशत रोयल्टीबापत, दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा, दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत, भ्याटबापत १३ प्रतिशत, कर्पोरेट ट्याक्सबापत ३० प्रतिशत र पुँजीगत लाभ करबापत २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अप्टिकल फाइबर केबल आयात गर्दा १५ प्रतिशत र राउटरलगायत उपकरण ल्याउँदा पनि पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विगतका सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको अवधारणा तयार पारेको थियो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गर्ने योगदानका आधारमा सहुलियतको अनुपात पनि फेरबदल हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार देशको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोग गरेका कारण सदस्यता सङ्ख्या धेरै छ । नेपाल टेलिकमको एक करोड ६३ लाख ९ हजार ६७५ ग्राहक सङ्ख्या रहेका छन् । एनसेलका एक करोड ४० लाख ४६ हजार ३८२ ग्राहक रहेको जनाइएको छ ।
मोबाइल ब्राँडब्यान्डमा फोरजीका दुई करोड ६९ लाख ४७ हजार ६४१ र थ्रिजीका सात लाख ४१ हजार ४०९ प्रयोगकर्ता रहेका छन् । फिक्स्ड ब्राँडब्यान्ड तारयुक्ततर्फ ३५ लाख ६३ हजार ८७५ ग्राहक छन् भने वायरलेसतर्फ २९ हजार ८१७ ग्राहक रहेको बताइएको छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्रका आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा समेत हेरिनुपर्छ । अर्थविद् राधेश्याम मालाकारले दूरसञ्चार क्षेत्रले आफ्ना करोडौँ सङ्ख्यामा रहेका ग्राहकलाई सस्तो र सहुलियतमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले दीर्घकालीन नीति बनाउनपर्ने उल्लेख गर्दै प्रविधिमा हुने परिवर्तनसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा निरन्तर लगानी आवश्यक हुनेमा जोड दिए ।
यो क्षेत्रले सरकारलाई दीर्घकालसम्म राजस्व उठाउन सहयोग गर्ने भएकाले जनताको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँदै उनले भने, ‘दूरसञ्चार कम्पनीबाट उठ्ने करसँगै उनीहरूले गर्ने लगानी, रोजगारी सिर्जना, नयाँ कारोबार र डिजिटल अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदानलाई समेत समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ ।’
दूरसञ्चार क्षेत्रको कर नीति पुनरावलोकन गर्दा करको दरसँगै लाइसेन्स नवीकरण, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, स्पेक्ट्रम शुल्क र अनुमतिपत्रको अवधिलाई समेत एकीकृत रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सेवाप्रदायक कम्पनी कर तिर्ने उद्योगकारूपमा विकास गर्न सकेमा राजस्वसँगै दीर्घकालीन स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी, रोजगारी, डिजिटल कारोबार र अर्थतन्त्रमा पर्ने समग्र प्रभावलाई सकारात्मक बनाउने छ । औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुँदै गएमा राज्यको राजस्व पनि दीर्घकालमा प्रभावित हुन सक्ने खतरा छ । यसका लागि राज्यले दूरसञ्चार क्षेत्रको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दूरसञ्चार सेवाको बजारको हिस्सालाई राजस्वका आधारमाहेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ माभ्वाइस सेवाको राजश्वमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ४२ प्रतिशत र एनसेलको ५८ प्रतिशत हिस्सा रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा सो सेवाको राजस्व नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले ५० दशमलव १९ प्रतिशत र एनसेलले ४९ दशमलव ८१ प्रतिशत हिस्सा कायम गरेको छ ।
